मप्र में आदिवासियों पर दर्ज वन अपराध के मामले वापस होंगे : सिंधिया
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22 जनवरी दिन मंगलवार को कहा कि मध्य प्रदेश में बनी कांग्रेस की सरकार आदिवासियों की सरकार है मध्य सरकार के मंत्री आदिवासियों के सेवक हैं। कांग्रेस सरकार आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन पर उनका हक दिलाएगी। साथ ही आदिवासियों पर दर्ज वन अपराध के मुकदमे वापस लिए जाएंगे। सिंधिया ने गुना संसदीय क्षेत्र के टकनेरा गांव में आदिवासी सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्रदेश सरकार आदिवासियों की हर जरूरत का ध्यान रखेगी, उन्हें जमीन का हक और कब्जा दिलाया जाएगा। जल और जंगल पर आदिवासियों का कब्जा रहे, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। चुनाव प्रचार अभियान समिति के संयोजक मनीष राजपूत ने उन्हें आदिवासियों की समस्याओं से अवगत कराया। सिंधिया ने कहा कि उनके पूर्वजों ने आदिवासियों को जमीन दी, उसका उन्हें पट्टा नहीं मिला, नई सरकार इस दिशा में आवश्यक प्रयास करेगी। सांसद ने आदिवासियों से कहा कि वन भूमि सामुदायिक दावे और व्यक्तिगत दावे पर पिछली सरकार द्वारा अनदेखी की गई है। अब नई सरकार आई है और जल्दी ही आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
आदिवासी की भूमि बैंक द्वारा की गई नीलामी होगी जांच, दोषियों पर होगी कार्यवाही
वन भूमि से किसी भी आदिवासी परिवार को वन विभाग से उजाड़ा नहीं जाएगा, वन अपराध के जो मामले दर्ज हैं, वे वापस लिए जाएंगे। सिंधिया ने आगे कहा कि सिचाई के लिए अनुदान जो नहीं मिल पा रहे हैं, उसको चालू किया जाएगा। छात्रावासों में आदिवासी छात्रों के लिए सीटें बढ़ाई जाएंगी, आदिवासी बस्ती में अवैध शराब की दुकानों को हटाया जाएगा। आदिवासियों की जमीन जो बैंको ने नीलामी कर दी उसकी जांच कराकर दोषियों को दंडित किया जाएगा। सांसद ने आगे कहा कि पिछली सरकार ने जो राशन कार्ड बंद किए थे, उनको चालू कराकर राशन वितरण कराया जाएगा और फसल बीमा का लाभ दिलाया जाएगा। आदिवासी सम्मेलन में महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी, श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया सहित कई विधायक व अन्य नेता मौजूद रहे।
