👉 गोंडवाना समय ई पेपर 9 अगस्त 2020 👈

 यदि देशज समुदाय संपूर्ण विकास का जनक है तो-देशज समुदाय से महान वैज्ञानिक क्यों नहीं?

सच तो यह है कि किसी राष्ट्र की वैज्ञानिक व तकनीकी शोध देशज ज्ञान के बिना असंभव है

लोकतांत्रिक देश में आज भी देशज समुदाय उपनिवेशवादी तथा परायेपन की शोषणकारी जिंदगी जीने को मजबूर है

विश्व देशज दिवस वर्तमान परिदृश्य-एक अवलोकन

संपूर्ण विश्व के देश समुदाय के लिए गर्व का विषय है कि 9 अगस्त 2020 हर्ष उल्लास के साथ वैश्विक महामारी कोरोना संकट के नियमों एवं निदेर्शों के पालन के साथ मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 9 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएन वर्किंग ग्रुप आफ इंडीजीनस पापुलेशन की प्रथम बैठक 1982 में जेनेवा में हुई थी एवं 23 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने अपने संकल्प क्रमांक 49/214 के माध्यम से घोषणा की कि-9 अगस्त प्रत्येक वर्ष ''इंटरनेशनल डे आफ वर्ल्ड इंडीजीनस पीपुल्स'' के रूप में प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा अनुसार समूचे विश्व में वर्ष 2020 हेतु निर्धारित ''विषय-कोविड-19 एवं देशजजनों का विपरीत परिस्थितियों से त्वरित प्रतिपूर्ति करने की क्षमता'' (कोविड-19 एंडइंडीजीनस पीपुल्स रैसीलेंश) है। क्योंकि प्राकृतिक आपदा से त्वरित रिकवर करने की क्षमता देशज जनों मे अत्यधिक होती है क्योंकि प्रकृति के तत्वों में प्रतिपूर्ति की क्षमता होती हैं।

खुद जियो और जीने दो का सिद्धांत गढ़ा

इस वैश्विक थीम पर यूएनओ मुख्यालय न्यूयॉर्क में देशज समुदाय के मुख्य मुद्दों एवं समस्याओं पर वर्चुअल पैनल डिस्कशन के साथ संपन्न हो रही है। जिसमें समस्त सदस्य राष्ट्र वेबिनार के माध्यम से अपनी-अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। विकास के प्रारंभिक दौर में मानव को अपने अधिकारों का ज्ञान तथा उस समय जो बलशाली होते थे वे जाने अनजाने में दूसरों के अधिकारों का हनन करते थे। धीरे-धीरे शिक्षा और सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव का मन मस्तिष्क भी परिष्कृत हो गया और अधिकारबोध के साथ उसमें अधिकारों को पाने की लालसा भी जाग उठी थी और तब मानव ने अपनी बुद्धि और विवेक से खुद जियो और जीने दो का सिद्धांत गढ़ा। अब वह दूसरों की खुशी में खुश होना और दूसरों के दुख में रोना सीख लिया था। आज के विकास का श्रेय संयुक्त राष्ट्र संघ ने देशज समुदाय के पारंपरिक ज्ञान व प्रकृति की गूढ़ रहस्य को जानने समझने की ऐतिहासिक धरोहर को देता है।

देशज समुदाय के सम्मुख अनेक चुनौतियां मुंह उठाए खड़ी हैं

आज की स्थिति बिल्कुल अलग है, देशज समुदाय के सम्मुख अनेक चुनौतियां मुंह उठाए खड़ी हैं। एक तरफ तो आधुनिक सभ्यता व औद्योगिक विकास के विविध आयाम हैं, तो दूसरी ओर देशज समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर परंपराएं रीति-रिवाज है। देशज समुदाय विकास में हिस्सेदारी तो अवश्य चाहता है किंतु वह जानता है कि यदि उसने अपने संस्कृति रीति रिवाज वा कोयापुनेम को भुला दिया तो उसके बुनियाद की जड़े खुद हिल जाएंगी। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय नीतियां देशज समुदाय को कानूनी स्तर पर पूर्ण स्वतंत्रता देती हैं कि वह अपने परंपरागत पहचान को बनाए रखने हेतु नीतिगत स्तर पर इन मूल्यों का सम्मान होता नजर नहीं आ रहा है।

बल्कि आज तो उनका अस्तित्व ही संकट में है 

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देशज समुदाय अपनी विविध सांस्कृतिक, संस्कृतियों एवं कलाओं के साथ अपनी इंडीजीनस नॉलेज, अपनी विशिष्ट पहचान और अलग अस्तित्व बनाए हुए हैं, जिसे हम नकार नहीं सकते हैं। फिर भी चिंतनीय विषय है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में आज भी देशज समुदाय उपनिवेशवादी तथा पराएपन की शोषणकारी जिंदगी जीने को मजबूर है। ऐसे दमनकारी व शोषणकारी तमाम उदाहरणों से हमारा वातावरण भरा है। जो न केवल उनकी संस्कृति, पहचान या कोई अपने लिए खतरा है बल्कि आज तो उनका अस्तित्व ही संकट में है।

विस्थापन ज्वलंत समस्या, संघर्ष है जारी 

देशज समुदाय का मूल संघर्ष जीवन-यापन के संसाधनों जैसे जल, जंगल, जमीन व सांस्कृतिक पहचान की बेदखली के विरोध में है। उदाहरणार्थ मध्य प्रदेश राज्य व अन्य राज्यों में बड़े स्तर पर बांधों का निर्माण हुआ, उससे भारी मात्रा में हो रहे विस्थापन, राष्ट्रीय उद्यानों राष्ट्रीय अभ्यारण की स्थापना व विस्तार से विस्थापन, व कारीडोर निर्माण से लाखों की तादाद में विस्थापन ज्वलंत समस्या के रूप में हमारे समक्ष मुंह फैलाए खड़ी है। विशेष रुप से देशज समुदाय का विस्थापन आज एक बड़ी समस्या है, जिसका तुरंत समाधान संभव ही नहीं है। स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात भी इस बेदखली का शिकार ज्यादातर देशज समुदाय ही हुआ है, इसलिए संघर्ष की चेतना भी आज देश समुदाय में दिखाई पड़ती है। वर्तमान हालातों को देखकर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि देशज समुदाय कल भी अपने जल, जंगल, जमीन के लिए संघर्ष कर रहा था आज भी संघर्ष कर रहा है और स्थिति यही बनी रही तो भविष्य में भी संघर्ष करती रहेगी।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 16 दिसंबर 1966 को अंगीकार किया 

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा एक महत्वपूर्ण प्रसंविदा है। जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने 16 दिसंबर 1966 को अंगीकार किया। इस प्रसंविदा में उल्लेखित सभी अधिकार रंग, जाति, धर्म, भाषा, देश, लिंग, राज्य जैसे किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना मानव मात्र को प्राप्त हुआ है। इस प्रसंविदा के भाग-तीन में -कार्य का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, परिवार के संरक्षण व सहायता का अधिकार, पर्याप्त जीवन का आधार, शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, प्रदान किए गए हैं। वर्ष 1966 का पेसा एक्ट व 2006 में पारंपरिक वन अधिकार अधिनियम व अन्य गैर संवैधानिक संस्थाओं का प्रावधान भी किया गया है।

भारत में देशज समुदाय के मानवाधिकार

अंतरराष्ट्रीय संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच की 175 देशों में मानव अधिकार की स्थिति का जायजा लेने वाली एक संवेदनशील रिपोर्ट में भारत के बारे में कहा गया है कि- यहां देशज समुदाय के मानव अधिकार से जुड़ी समस्याओं में इजाफा हुआ है। देशज समुदाय की आज की ज्वलंत समस्याएं हैं 1-प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण की समाप्ति, 2- देशज शिक्षा का अभाव, 3- विस्थापन एवं पुनर्वास की समस्याएं, 4- स्वास्थ्य एवं कुपोषण की समस्या, 5- पहचान का संकट, 6- रीति-रिवाज धर्म भाषा सांस्कृतिक पतन का होना, 7- पर संस्कृति ग्रहण की समस्या, 8-अवैध उत्खनन की समस्या, 9 देशज साहित्य व दर्शन का हासिये में करना, 10- सशख्त देशज नेतृत्व का अभाव।

ये है प्रावधान 

उपरोक्त के संरक्षण व विकास के परिपेक्ष में भारत में निवासरत देशज समुदाय हेतु भारतीय संविधान मूल रूप से विभिन्न अनुच्छेदों में देशज समुदाय के विकास व सुरक्षा के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर प्रावधान विहित किए गए हैं, यथा-अनुच्छेद-14-18, 15(4), 16, 19(1), 19(5), 46, 51(क) में मूल कर्तव्य, 164(विशेष कल्याण मंत्री का प्रावधान), 244, 244(1) (पांचवी अनुसूची) 244(2), (छटवीं अनुसूची) 275, 330, 332, 337, 338, 342, 366(25), 371 (क) नागालैण्ड, 371 (ख) असम, 371 (ग) मणिपुर, 371 (च) सिक्किम , 371 (छ) मिजोरम राज्य के लिए उपरोक्त महत्वपूर्ण अनुच्छेद व प्रावधान है। जिसके तहत देशज समुदाय की रूढी एवं प्रथा, अधिकार, सांस्कृतिक साहित्यिक दार्शनिक अध्यात्मिक भाषिक आर्थिक संवैधानिक, देशजत्व मूल्यों के संरक्षण व संवर्धन किये जाते हैं, 1989 अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1996 का पेसा एक्ट, 2006 में पारंपरिक वन अधिकार अधिनियम व अन्य गैर संवैधानिक संस्थाओं का प्रावधान किया गया है।

कोया पुनेम प्रकृति के संरक्षण संतुलन व संवर्धन के सिद्धांतों पर आधारित है

वर्तमान परिदृश्य में समाज का एक वर्ग आज भी हाशिए में है, निहितार्थ उस वर्ग से है, जो प्रकृति संबंधित ज्ञान रखता है पर सदियों से अभाव व भयाक्रांत होकर जी रहा है। जिससे वह वर्तमान परिभाषित विकास की दौड़ में पीछे रह जाता है। परखने व चिंतन का विषय है कि भूमि के साथ संबंध देशज समुदायों की संबद्धता का वह मुख्य बिंदु है जो कानून व संविधान के साथ जोड़ता है। देशज समुदाय न्यायालयों में ऐसी जीत दर्ज कर निर्णय को ऐतिहासिक बनाया है। प्रकृति की आव-वो-हवा, उन्मुक्त गगन के तले यह देशज समुदाय समूचे प्रकरण से जुड़ा जाता है, परिणाम स्वरूप देशज समुदाय की चिंता केवल जीवन यापन का आवास तक सीमित नहीं होती, अपितु परिस्थितिकी पर्यावरण संरक्षण, पुनर्सर्जन एवं ज्ञान व्यवस्था भी इस चिंता का हिस्सा होता है। चिंता का विषय इसलिए होता है क्योंकि देश समुदाय में अंतर्निहित कोया पुनेम प्रकृति के संरक्षण संतुलन व संवर्धन के सिद्धांतों पर आधारित है और यह आज मानवीय उपेक्षाओं के कारण नष्ट होने के कगार पर है।

इंडीजीनस नालेज सिस्टम विश्व के संपूर्ण विकास की जननी है

इंडीजीनस नालेज सिस्टम विश्व के संपूर्ण विकास की जननी है, इस गहराई को आत्मसात व चिंतन कर हम देशज समुदाय (इंडीजीनस कम्युनिटी) व देशज ज्ञान तंत्र (इंडीजीनस नालेज सिस्टम)  के महत्व को समझ सकते हैं । संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानक शब्द ''इंडीजीनस'' व भारत मे संवैधानिक परिप्रेक्ष्य मे अनुसूचित जनजाति से संबोधित किये जाते है। देशज समुदाय सिर्फ प्राकृतिक हित मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बल्कि मौजूदा विज्ञान युग मे यह विकास के तमाम पयार्यों के जनक भी हैं।
         वस्तुत: देश के विकास व सुरक्षा के साथ-साथ प्राकृतिक संतुलन संरक्षण व संवर्धन के लिए भी देशज ज्ञान तंत्र की महती आवश्यकता है। गौरवान्वित हैं हम कि देशज समुदाय की रूढ़ी एवं प्रथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्टेट्यूट्स के अनुच्छेद 38 (1) के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि के मूल व सबसे प्राचीन स्रोत हैं। सच तो यह है कि किसी राष्ट्र की वैज्ञानिक व तकनीकी शोध देशज ज्ञान के बिना असंभव है। देशज ज्ञान के विकास के बगैर कोई देश ही नहीं, विश्व के तमाम विकसित व विकासशील राष्ट्र शिखर पर पहुँचने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं ।

जिनका समाधान देशज ज्ञान से ही संभव है

एक ऐसे देश मे जहाँ देशज समुदाय गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी साहित्य-दर्शन संकट व पहचान संकट जैसी समस्याओं के साथ-साथ गलोबल वार्मिंग जैसे वैश्विक विकराल समस्या से जूझ रहा हो, वहां देशज ज्ञान व देशजत्व की भूमिका और बढ़ जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में विश्व मे देशज समुदाय व देशज ज्ञान तंत्र की विशेष महत्ता को समझ सकते हैं। वहीं मानवीय दायित्व भी बढ़ जाता है। भारतीय संविधान मे मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, जिसमें अनुच्छेद 51 (क) च, छ ज में यह विस्तृत रूप में सन्निहित हैं। क्योंकि आज देशज समुदाय के समक्ष न सिर्फ विकास की चुनौतियां हैं बल्कि अनेक ऐसी समस्याएं भी हैं, जिनका समाधान देशज ज्ञान से ही संभव है। परंतु देशज ज्ञान के समक्ष भी चुनौतियां ही चुनौतियां हैं क्योंकि देशज समुदाय व देशज ज्ञान तंत्र सदियों से उपेक्षित होता आया है। फिर देशज दौड़ की प्रारंभिक पंक्ति मे कैसे आ सकता है ? 

            जबकि देशज समुदाय की दृष्टि से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। जिसकी सार्थकता यहाँ के महान देशज व्यक्तित्व भी हैं, जिन्होंने कोयापुनेम को अध्ययन कर जता दिया है कि प्रकृति के संरक्षण संतुलन व संवर्धन के सिद्धांत कोयापुनेम पर निहित है। इसी सिद्धांत की आवश्यकता आज संपूर्ण विश्व को है क्योंकि कोया पुनेम सिर्फ मानव तक सीमित नहीं है बल्कि समस्त जीव-जंतु, निर्जीव व प्राकृतिक घटना चक्र की अवधारणा भी कोयापुनेम मे समाहित है ।

देश मे गोंड व भील सबसे बड़े इंडीजीनस कम्युनिटी हैं

भारत मे देशज जनसंख्या, जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या का 8,6 % है । 30 राज्यों मे बाहुलता से पाये जाते हैं, देश मे गोंड व भील सबसे बड़े इंडीजीनस कम्युनिटी हैं। आज देशज समुदाय व देशज ज्ञान की मौजूदा हालात को लेकर अनसुलझे अनगिनत सुलगते सवाल हैं। यदि देशज समुदाय संपूर्ण विकास का जनक है तो- देशज समुदाय से महान वैज्ञानिक क्यों नहीं ?, भारत के बहुमुखी विकास के बाद भी हम पिछड़े क्यों हैं ? देशज ज्ञान तंत्र आज देश मे सशक्त उपस्थिति दर्ज क्यों नहीं करा पा रहा है?

उन्हे एक जून की रोटी भी मयस्सर नहीं है

विकास की इस दौड़ मे धावक बनकर तैयार है परंतु देशज समुदाय की स्थिति बहुत ज्यादा उपेक्षित व बदहाल है। कहीं-कहीं तो भूख-प्यास में सिर्फ आज भी पारंपरिक कंदमूल फल-फूल खाकर जीवन यापन के लिए विवश हैं, उन्हे एक जून की रोटी भी मयस्सर नहीं है। सरकारी तंत्र की रूचि मे भी ठंडापन देखने को मिलता है। जबकि सर्व विदित है किसी भी राष्ट्र की मुख्य धरोहर उसकी संस्कृति, विश्वास परंपरा, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, देशज ज्ञान तंत्र व परम्परा होती है। जो किसी राष्ट्र को विकसित व विकासशील राष्ट्र का दर्जा दिलाने के लिए आवश्यक मापदंड मे शामिल है।

कोयापुनेम का अस्तित्व व अस्मिता को नयी उड़ान मिल सकेगी

देशज समुदाय व देशज ज्ञान तंत्र हेतु संपूर्ण विश्व में एक नये युग का प्रादुर्भाव हो रहा है, जहाँ अप्राकृतिक, अमर्यादित, व आडंबरों पर प्रश्न उठ रहे हैं। देशज समुदाय अब अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, दार्शनिक, धार्मिक व भाषिक सभी समस्याओं के निराकरण हेतु कोयतोड़ियन तकनीकी का प्रयोग कर नये-नये राह तलाश कर रही है व देशज ज्ञान तंत्र की नित नयी समझ विकसित कर रही है। यह भार आज युवाओं के कंधों मे है। जिससे देशज समुदाय की देशज ज्ञान तंत्र, कोयापुनेम का अस्तित्व व अस्मिता को नयी उड़ान मिल सकेगी ।

 5 कोरोना पॉजिटिव सिवनी जिले में मिले 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आज जिले में 5 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं । जिसमे सिवनी नगरीय क्षेत्र बुधवारी का 58 वर्षीय पुरुष, विकासखंड छपारा का 19 वर्षीय युवक, घंसौर विकासखंड के 65 पुरुष एवं 60 वर्षीय महिला तथा सिवनी नगरीय क्षेत्र मंगलीपेठ का 65 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
उपरोक्त रिपोर्ट में विगत दिवस ट्रूनॉट में पॉजिटिव पाये गए मंगलीपेठ के 65 वर्षीय पुरुष की भी रिपोर्ट शामिल हैं। जिसके सैम्पल के मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा में कराई गई जांच में वह पुनः पॉजिटिव आया हैं।

 संयुक्त राष्ट्र संघ का आदिवासियों के अधिकार के लिए घोषणा पत्र और विश्व आदिवासी दिवस की सार्थकता 

लेखक-

जिसमें आदिवासियों के घोर शोषण का जिक्र था 

जिसमें आदिवासियों के घोर शोषण का जिÞक्र था। पूरे विश्व में आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के शोषण और संघर्ष की गाथाएँ एक समान थीं। इसी प्रतिवेदन के आधार पर  9 अगस्त 1982 को प्रथम बार संयुक्त राष्ट्र संघ के एकनॉमिक एंड सोशल काउन्सिल (ईकोसोक) ने आदिवासियों से संबंधित एक कार्यकारी समूह का गठन किया, जिसे वर्किंग ग्रूप आॅन इंडिजेनस पॉप्युलेशन कहा गया। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा गठित आदिवासियों से संबंधित कार्यकारी समूह ने इसी 9 अगस्त को सर्वसम्मति से प्रत्येक वर्ष ''विश्व के आदिवासियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस'', के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया। तब से यह चलन में है और पूरे विश्व में हर वर्ष 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 

आदिवासियों के लिए घोषणा पत्र की यात्रा इतनी आसान नहीं थी

संयुक्त राष्ट्र संघ का आदिवासियों के लिए घोषणा पत्र की यात्रा इतनी आसान नहीं थी। इस लेख में मैं इसी बात की चर्चा करूँगा। पूरी प्रक्रिया से संबंधित जो संधियाँ, सम्मेलन, कन्वेन्शन, मानवाधिकार तथा अन्य प्रावधान का जिÞक्र थोड़ी संयम से करूँगा नहीं तो पूरा लेख जटिल और नीरस हो जाएगा। लेख को सरल बनाने के लिए कुछ बिंदुओं को जानबूझकर चर्चा से दूर रखूँगा किंतु आप आश्वासित रहें कि मूल भाव में किसी प्रकार का समझौता या परिवर्तन नहीं होगा। 

यह दोनो प्रावधान अनेक सरकारों को स्तब्ध करने के लिए काफी था

जैसा कि अपेक्षित था, अनेक राष्ट्र तुरंत विरोध में खड़े हो गए। मूल रूप से इसकी दो वजह थीं। पहला, इस प्रारंभिक प्रारूप में आदिवासी समुदाय के लिए स्वशासन या आत्मनिर्णय के प्रावधान का जिÞक्र था, जिसके अंतर्गत आदिवासी समुदाय को अपने क्षेत्र में अपने पारंपरिक शासन व्यवस्था को लागू करने और आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त होता।

दूसरा, महत्वपूर्ण माँग थी कि आदिवासी भूमि पर जल, जंगल और जमीन पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर उनका प्रथम अधिकार होगा ना कि किसी राष्ट्र का। यह दोनो प्रावधान अनेक सरकारों को स्तब्ध करने के लिए काफी था। कालक्रम देखें तो पाते हैं की इस प्रारंभिक प्रारूप को यहाँ तक पहुँचने में ही 12 वर्ष लग गए। पर ये तो मात्र अभी संघर्ष की शुरूआत थी। 

दस वर्षों के लिए पुन: 2005-2015 तक बढ़ा दिया 

कुल 144 राष्ट्रों ने इसके समर्थन में वोटिंग की, 11 देश तटस्थ रहे

कनाडा में आदिवासियों को प्रथम नागरिक का दर्जा प्राप्त 

आॅस्ट्रेल्या ने आदिवासियों को खोय हुये अधिकार को सम्मान के साथ वापस किया 

182 देशों ने घोषणा पत्र को अंगीकृत कर लिया था

न्यूजीलैंड सरकार ने ''माओरी'' आदिवासियों के दबाव में 19 अप्रैल 2010 को संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र को अंगीकृत कर लिया था। उत्तरी अमेरिका ने भी 16 दिसम्बर 2010 को राष्ट्रपति बराक ओबामा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र को अंगीकृत कर लिया। विकसित देशों से जो सफल उदाहरण हमें देखने को मिले हैं उनका यहाँ एक विशेष संदर्भ है। उन देशों में मानवाधिकार के प्रति लोग जागरूक हैं। उन सबमें सामूहिकता है। शिक्षित जन, समाजिक बदलाव को सकारात्मक ढंग से देखते हैं। इसलिए जब मैं विशेष रूप से भारत की चर्चा करूँगा तब एक उम्मीद अवश्य होगी की हम अपने अधिकार को ले कर जागरूक होंगे और आने वाले समय में सरकार से अपने अधिकार की माँग संवैधानिक दायरे में रह कर मजबूती से करेंगे। अप्रैल 2009 में आयोजित डरबन रिव्यू कॉन्फ्रÞेन्स में तब तक कुल 182 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ का आदिवासियों के अधिकार के लिए घोषणा पत्र को अंगीकृत कर लिया था।

आदिवासी देशज ज्ञान प्रणाली का महत्व 

देशज ज्ञान प्रणाली किसी भी समुदाय के जीवन जीने की कला और शैली को दशार्ती है। यह ज्ञान मनुष्य के दशकों के अपने वातावरण की चुनौतियाँ से जूझने और उसमें सफलता पाने की कहानी है। देशज ज्ञान किसी समुदाय के लिए स्थानीय संघर्ष की सफलता की दास्तान है। किस प्रकार से आदि काल से एक समुदाय एक वातावरण में निवास करता आया और हजारों वर्षों का ज्ञान वह एकत्रित करता आया है और पीढ़ी दर पीढ़ी उसे हस्तांतरित करता गया। आज हम उच्च तकनीकी जीवन का जितना भी दम्भ भर लें, हजारों वर्षों के अनुभव आधारित अर्जित ज्ञान को दरकिनार करना पूरी तरह से सही नहीं होगा। आज अफसोस है कि इस अमूल्य ज्ञान को ग्रहण करने वाला कोई नहीं। सबसे बुरी स्तिथि यह है कि उसी समाज के लोग उस ज्ञान को लेना या संरक्षित नहीं करना चाहते हैं। 

उनका निदान शायद इन्हीं देशज ज्ञान के द्वारा हो सकती है 

विश्व को त्रासदी से बचाना है तो देशज ज्ञान के महत्व को समझना होगा 

देशज ज्ञान स्थानीय होता है 

आदिवासियों ने प्राकृतिक संसाधनों का कुशलता से प्रबंधन किया 

जानवरों का शिकार (गर्भ अवस्था) में निषेध है

हम अपनी संतान या आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ कर जा रहे हैं ?

इन देशज समुदाय में सामूहिकता भी विशेष महत्व रखतीं हैं। ऐसे अनेक गहन अवलोकन विधि हैं जिस से देशज समुदाय बता सकता है की उस वर्ष का मौसम कैसा होगा और यह देशज समाज सामूहिकता में ही संसाधन की उपलब्धता के अनुसार ये निर्णय लिया जाता है कि किस संसाधन का उपयोग किस मात्रा में करना है और किस संसाधन को उस वर्ष संरक्षण की आवश्यकता है। यहाँ आवश्यकता के सिद्धांत पर समाज कार्य करता है ना की लालच पर और ये हम सबके लिए सबसे बड़ी सीख है। हम आज भी इन महत्वपूर्ण बातों को उपहास में उड़ा देते हैं पर सोचने की आवश्यकता है की हम अपनी संतान या आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ कर जा रहे हैं ?

लुप्तप्राय आदिवासी भाषाओं और संस्कृतियों के संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता

लगभग 400 भाषाएं, विलुप्त हो गई है

भाषा किसी भी समाज और संस्कृति का संवाहक होता है

वो आईक भाषा बोलने वाली अंतिम सदस्य थीं

दुर्भाग्य है की हमारी मातृभाषा को आज भी दरकिनार कर दिया जाता हैं

और फिर बच्चे भाषा सीखना बंद कर देते हैं

आॅस्ट्रेलिया लुप्तप्राय भाषाओं का विश्व रिकॉर्ड रखता है

वैज्ञानिक आदिवासी जीवन शैली में निदान ढूंढ रहे है

हम अपने घरों में मातृभाषा को बोलने में करें प्रयोग 

आदिवासी धर्म कोड की आवश्यकता   

अलग आदिवासी धार्मिक पहचान की आवश्यकता क्यों ? 

यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न और इसके उत्तर, दोनो का आम जन तक संप्रेषण अनिवार्य है। जनगणना के प्रारूप से  यह स्पष्ट हुआ कि ''अन्य धर्म''  का जो रिक्त स्थान होता था उसकी कोडिंग नहीं होती है। लोगों को जनगणना के दौरान प्रारूप में उपस्थित छ: धर्मों में से ही किसी एक को चुनना अनिवार्य हो गया है। यह एक अत्यधिक चिंता वाली बात है। इस संशोधन से अब आदिवासियों की जनसंख्या निश्चित तौर पर कम दशार्यी जानी थी। दूसरा सबसे बड़ा धक्का ये लगा कि आदिवासियों को अब अन्य धर्म की ओर धकेला जाने लगा। हमारे देश में धर्म और राजनीति में निकटतम संबंध है जो आदिवासियों को असुरक्षित और आघात योग्य बनाती है।

राष्ट्रीय धर्म को मानने पर विवश किया जाता है

आदिवासी धर्म के लिए विभिन्न कॉलम नहीं दिया जा सकता

धर्म कोड के लिये एकजुट होकर आम सहमति बनाना होगा 

जिस प्रकार भारत के 732 से भी अधिक जनजाति स्वयं को पहले अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखते हैं और बाद में अपने उपजाति के स्थान पर उराँव, मुंडा, हो, गोंड, भील, संथाल, नागा इत्यादि का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार भारत के सारे प्राकृतिक धर्म को मानने वाले आदिवासी अपनी उप धर्म सरना, जाहेर, गोंडी, भीली, कोया पुनेम इत्यादि लिख सकते हैं। जहां तक मुख्य धर्म की शब्दावली की बात है, तो सभी आदिवासी समाज को एकजुट होकर एक नाम पर सहमति बनानी होगी। चाहे वह आदि धर्म हो या कोया पुनेम या फिर सरना धर्म या आदिवासी धर्म। आदिवासियों को धार्मिक पहचान की संघर्ष में एकजुट होना होगा। अभी जो समय की माँग है, वो एक वृहद् सामाजिक आंदोलन की है। कुछ समय के लिए राजनैतिक आंदोलन को दरकिनार करना होगा।

सामाजिक हित में व्यक्तिगत आकांक्षाओं को त्यागना होगा

डॉ अभय सागर मिंज वर्तमान में डीएसपीएम विश्वविद्यालय (पूर्व में रांची कॉलेज रांची) के मानवशास्त्र विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। 12 साल का उनका शिक्षण अनुभव रहा है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट जेवियर्स स्कूल डोरंडा रांची से की और दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से मानव विज्ञान में एम.एससी की है। उन्होंने रांची विश्वविद्यालय रांची से ''आदिवासी पलायन''  पर अपनी डॉक्टरेट की है। वह वर्ष 2006 से विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आदिवासियों के मुद्दों को सक्रिय रूप से उठाने रहे हैं। 

           फिलीपींस स्तिथ अंतर राष्ट्रीय युवा संगठन एवायआईपीएन, में सलाहकार वे मानद सलाहकार समिति में भी हैं। वह डब्ल्यूयूजेए, लक्जमबर्ग स्थित में भारत का प्रतिनिधित्व यंग एलुमनी के रूप में करते हैं। वह झारखंड राज्य के लिए अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद में मुख्य सलाहकार हैं। वे झारखंड के जनजातीय अधिकारी संघ, ''झारखंड जागृति मंच'',  के महासचिव भी हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर आदिवासी छात्रों को परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वित्तीय सहायता के लिए समर्पित है।

👉 गोंडवाना समय ई पेपर 8 अगस्त 2020 👈

राजा शंकर शाह व कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, पहुंचे जेल 

पुलिस प्रशासन की सक्रियता से मामले का हुआ फर्दाफाश  

सिवनी। गोंडवाना समय।

स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में ऐतिहासिक शहादत देने वाले गोंडवाना साम्राज्य के राजा शंकर शाह जी एवं पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह जी की बरघाट मुख्यालय में आदिवासी मंगल भवन प्रांगण में स्थापित प्रतिमा को खंडित करने वाले 4 आरोपी को बरघाट पुलिस थाना द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीकारियों के मार्गदर्शन में गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश करने के बाद वहां से जेल पहुंचा दिया गया है।

आदिवासी समाज की भावन हुई थी आहत 

बरघाट पुलिस थाना अंतर्गत बरघाट मुख्यालय में स्थित आदिवासी समाज मंगल भवन में स्थापित गोंडवाना साम्राज्य के राजा शंकरशाह व उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा को खंडित करने के आरोप में बरघाट पुलिस ने 7 अगस्त 2020 दिन शुक्रवार को 4 लोगों को गिरफ्तार किया।

सिवनी पुलिस के मीडिया अधिकारी आशिष खोब्रागडे ने शुक्रवार की शाम को जानकारी देते हुये बताया कि 3 अगस्त 2020 को श्री महादेव पिता स्व. पंचमलाल तेकाम (66) निवासी वार्ड नं.11 बरघाट ने बरघाट थाने में एक लिखित आवेदन दिया था, जिसमें यह लेख किया गया था कि आदिवासी गोंडवाना साम्राज्य के राजा शंकर शाह जी एवं उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह जिनको भगवान स्वरूप मानकर पूजा अर्चना करते है जिनकी प्रतिमा को अज्ञात व्यक्ति द्वारा खंडित कर दिया गया है।

जिससे आदिवासी समाज की भावना आहत हुई है। पुलिस ने इस मामले में धारा 295 ताहि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे ंलिया था। 

आदिवासी समाज संगठन आक्रोश जताकर की थी कार्यवाही की मांग

बरघाट विधायक श्री अर्जुन सिंह काकोड़िया व आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों व जनप्रतिनिधियों को जैसे ही बरघाट मुख्यालय में राजा शंकरशाह जी एवं कुंवर रघुनाथ शाह जी की प्रतिमा खंडित किये जाने की जानकारी जैसे ही मिली थी तो आदिवासी समुदाय के लोग एकत्र होकर आदिवासी मंगल भवन पहुंच गये थे।

जहां पर उनके द्वारा प्रतिमा खंडित किये जाने को लेकर आक्रोश व्यक्त किया गया था।

नाराजगी जताते हुये प्रतिमा खंडित करने वालों को तत्काल गिरफतार करने की मांग करते हुये ज्ञापन व पुलिस थाना में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। 

कांग्रेस के 6 विधायकों ने सिवनी पहुंचकर सौंपा था ज्ञापन

बरघाट विधायक की अगुवाई में सिवनी जिले के विभिन्न आदिवासी समाज के संगठनोंं के पदाधिकारियों के द्वारा प्रतिमा खंडित किये जाने की घटना के दूसरे दिन से ही निरंतर आरोपियों को पकड़ने के लिये ज्ञापन सौंपा गया था। इसके साथ ही कांग्रेस के 6 विधायकों ने भी इस मामले में सिवनी जिले के बरघाट मुख्यालय में आदिवासी मंगल भवन में पहुंचकर घटना स्थल का मुआयना किया था।

इसके साथ कांग्रेस के 6 विधायकों में बरघाट विधायक श्री अर्जुन सिंह काकोड़िया लखनादौन विधायक श्री योगेंद्र सिंह बाबा, बिछिया विधायक श्री नारायण सिंह पट्टा, बैहर विधायक श्री संजय उइके, निवास विधायक डॉ. अशोक मर्सकोले, शहपुरा विधायक श्री भूपेंद्र मरावी द्वारा घटना स्थल पर प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की घटना को निंदनीय कृत्य बतायाअतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व अपर कलेक्टर को पुलिस अधीक्षक कार्यालय व कलेक्ट्रेट पहुंचकर 6 अगस्त को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग किया था। 

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर टीम का हुआ गठन 

प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने वाले ये है 4 आरोपी 

माननीय न्यायाल ने भेजा जेल 

आरोपियों को पकड़ने में इनकी रही सराहनीय भूमिका 

राजा शंकर शाह जी एवं कुंवर रघुनाथ शाह जी की प्रतिमा को खंडित करने वाले 4 आरोपियों को पकड़ने में एसडीओपी श्री बी एस धुर्वे, बरघाट थाना प्रभारी श्री मनोज गुप्ता, उपनिरीक्षक श्री संतोष धुर्वे, उप निरीक्षक आशीष खोब्रागड़े, प्रधान आरक्षक 40 हिरेशी नोग्श्वर, आरक्षक; 176 चंचलेश नरवरे, आरक्षक 346 दिनेश हरदहा, आरक्षक 160 तेजलाल परते, आरक्षक 524 रजनीकांत ठाकुर, आरक्षक 223 रविकांत ठाकुर का विशेष योगदान रहा। 

3 कोरोना संक्रमित सिवनी नगर में मिले 

सिवनी। गोंडवाना समय।