Sunday, August 9, 2020

गोंडवाना समय ई पेपर 9 अगस्त 2020

Saturday, August 8, 2020

यदि देशज समुदाय संपूर्ण विकास का जनक है तो-देशज समुदाय से महान वैज्ञानिक क्यों नहीं?

 यदि देशज समुदाय संपूर्ण विकास का जनक है तो-देशज समुदाय से महान वैज्ञानिक क्यों नहीं?

सच तो यह है कि किसी राष्ट्र की वैज्ञानिक व तकनीकी शोध देशज ज्ञान के बिना असंभव है

लोकतांत्रिक देश में आज भी देशज समुदाय उपनिवेशवादी तथा परायेपन की शोषणकारी जिंदगी जीने को मजबूर है

विश्व देशज दिवस वर्तमान परिदृश्य-एक अवलोकन

लेखक-सम्मल सिंह मरकाम
वनग्राम-जंगलीखेड़ा, गढ़ी, बैहर,
जिला-बालाघाट म प्र


संपूर्ण विश्व के देश समुदाय के लिए गर्व का विषय है कि 9 अगस्त 2020 हर्ष उल्लास के साथ वैश्विक महामारी कोरोना संकट के नियमों एवं निदेर्शों के पालन के साथ मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 9 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएन वर्किंग ग्रुप आफ इंडीजीनस पापुलेशन की प्रथम बैठक 1982 में जेनेवा में हुई थी एवं 23 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने अपने संकल्प क्रमांक 49/214 के माध्यम से घोषणा की कि-9 अगस्त प्रत्येक वर्ष ''इंटरनेशनल डे आफ वर्ल्ड इंडीजीनस पीपुल्स'' के रूप में प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा अनुसार समूचे विश्व में वर्ष 2020 हेतु निर्धारित ''विषय-कोविड-19 एवं देशजजनों का विपरीत परिस्थितियों से त्वरित प्रतिपूर्ति करने की क्षमता'' (कोविड-19 एंडइंडीजीनस पीपुल्स रैसीलेंश) है। क्योंकि प्राकृतिक आपदा से त्वरित रिकवर करने की क्षमता देशज जनों मे अत्यधिक होती है क्योंकि प्रकृति के तत्वों में प्रतिपूर्ति की क्षमता होती हैं।

खुद जियो और जीने दो का सिद्धांत गढ़ा

इस वैश्विक थीम पर यूएनओ मुख्यालय न्यूयॉर्क में देशज समुदाय के मुख्य मुद्दों एवं समस्याओं पर वर्चुअल पैनल डिस्कशन के साथ संपन्न हो रही है। जिसमें समस्त सदस्य राष्ट्र वेबिनार के माध्यम से अपनी-अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। विकास के प्रारंभिक दौर में मानव को अपने अधिकारों का ज्ञान तथा उस समय जो बलशाली होते थे वे जाने अनजाने में दूसरों के अधिकारों का हनन करते थे। धीरे-धीरे शिक्षा और सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव का मन मस्तिष्क भी परिष्कृत हो गया और अधिकारबोध के साथ उसमें अधिकारों को पाने की लालसा भी जाग उठी थी और तब मानव ने अपनी बुद्धि और विवेक से खुद जियो और जीने दो का सिद्धांत गढ़ा। अब वह दूसरों की खुशी में खुश होना और दूसरों के दुख में रोना सीख लिया था। आज के विकास का श्रेय संयुक्त राष्ट्र संघ ने देशज समुदाय के पारंपरिक ज्ञान व प्रकृति की गूढ़ रहस्य को जानने समझने की ऐतिहासिक धरोहर को देता है।

देशज समुदाय के सम्मुख अनेक चुनौतियां मुंह उठाए खड़ी हैं

आज की स्थिति बिल्कुल अलग है, देशज समुदाय के सम्मुख अनेक चुनौतियां मुंह उठाए खड़ी हैं। एक तरफ तो आधुनिक सभ्यता व औद्योगिक विकास के विविध आयाम हैं, तो दूसरी ओर देशज समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर परंपराएं रीति-रिवाज है। देशज समुदाय विकास में हिस्सेदारी तो अवश्य चाहता है किंतु वह जानता है कि यदि उसने अपने संस्कृति रीति रिवाज वा कोयापुनेम को भुला दिया तो उसके बुनियाद की जड़े खुद हिल जाएंगी। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय नीतियां देशज समुदाय को कानूनी स्तर पर पूर्ण स्वतंत्रता देती हैं कि वह अपने परंपरागत पहचान को बनाए रखने हेतु नीतिगत स्तर पर इन मूल्यों का सम्मान होता नजर नहीं आ रहा है।

बल्कि आज तो उनका अस्तित्व ही संकट में है 

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देशज समुदाय अपनी विविध सांस्कृतिक, संस्कृतियों एवं कलाओं के साथ अपनी इंडीजीनस नॉलेज, अपनी विशिष्ट पहचान और अलग अस्तित्व बनाए हुए हैं, जिसे हम नकार नहीं सकते हैं। फिर भी चिंतनीय विषय है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में आज भी देशज समुदाय उपनिवेशवादी तथा पराएपन की शोषणकारी जिंदगी जीने को मजबूर है। ऐसे दमनकारी व शोषणकारी तमाम उदाहरणों से हमारा वातावरण भरा है। जो न केवल उनकी संस्कृति, पहचान या कोई अपने लिए खतरा है बल्कि आज तो उनका अस्तित्व ही संकट में है।

विस्थापन ज्वलंत समस्या, संघर्ष है जारी 

देशज समुदाय का मूल संघर्ष जीवन-यापन के संसाधनों जैसे जल, जंगल, जमीन व सांस्कृतिक पहचान की बेदखली के विरोध में है। उदाहरणार्थ मध्य प्रदेश राज्य व अन्य राज्यों में बड़े स्तर पर बांधों का निर्माण हुआ, उससे भारी मात्रा में हो रहे विस्थापन, राष्ट्रीय उद्यानों राष्ट्रीय अभ्यारण की स्थापना व विस्तार से विस्थापन, व कारीडोर निर्माण से लाखों की तादाद में विस्थापन ज्वलंत समस्या के रूप में हमारे समक्ष मुंह फैलाए खड़ी है। विशेष रुप से देशज समुदाय का विस्थापन आज एक बड़ी समस्या है, जिसका तुरंत समाधान संभव ही नहीं है। स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात भी इस बेदखली का शिकार ज्यादातर देशज समुदाय ही हुआ है, इसलिए संघर्ष की चेतना भी आज देश समुदाय में दिखाई पड़ती है। वर्तमान हालातों को देखकर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि देशज समुदाय कल भी अपने जल, जंगल, जमीन के लिए संघर्ष कर रहा था आज भी संघर्ष कर रहा है और स्थिति यही बनी रही तो भविष्य में भी संघर्ष करती रहेगी।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 16 दिसंबर 1966 को अंगीकार किया 

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा एक महत्वपूर्ण प्रसंविदा है। जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने 16 दिसंबर 1966 को अंगीकार किया। इस प्रसंविदा में उल्लेखित सभी अधिकार रंग, जाति, धर्म, भाषा, देश, लिंग, राज्य जैसे किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना मानव मात्र को प्राप्त हुआ है। इस प्रसंविदा के भाग-तीन में -कार्य का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, परिवार के संरक्षण व सहायता का अधिकार, पर्याप्त जीवन का आधार, शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, प्रदान किए गए हैं। वर्ष 1966 का पेसा एक्ट व 2006 में पारंपरिक वन अधिकार अधिनियम व अन्य गैर संवैधानिक संस्थाओं का प्रावधान भी किया गया है।

भारत में देशज समुदाय के मानवाधिकार

अंतरराष्ट्रीय संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच की 175 देशों में मानव अधिकार की स्थिति का जायजा लेने वाली एक संवेदनशील रिपोर्ट में भारत के बारे में कहा गया है कि- यहां देशज समुदाय के मानव अधिकार से जुड़ी समस्याओं में इजाफा हुआ है। देशज समुदाय की आज की ज्वलंत समस्याएं हैं 1-प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण की समाप्ति, 2- देशज शिक्षा का अभाव, 3- विस्थापन एवं पुनर्वास की समस्याएं, 4- स्वास्थ्य एवं कुपोषण की समस्या, 5- पहचान का संकट, 6- रीति-रिवाज धर्म भाषा सांस्कृतिक पतन का होना, 7- पर संस्कृति ग्रहण की समस्या, 8-अवैध उत्खनन की समस्या, 9 देशज साहित्य व दर्शन का हासिये में करना, 10- सशख्त देशज नेतृत्व का अभाव।

ये है प्रावधान 

उपरोक्त के संरक्षण व विकास के परिपेक्ष में भारत में निवासरत देशज समुदाय हेतु भारतीय संविधान मूल रूप से विभिन्न अनुच्छेदों में देशज समुदाय के विकास व सुरक्षा के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर प्रावधान विहित किए गए हैं, यथा-अनुच्छेद-14-18, 15(4), 16, 19(1), 19(5), 46, 51(क) में मूल कर्तव्य, 164(विशेष कल्याण मंत्री का प्रावधान), 244, 244(1) (पांचवी अनुसूची) 244(2), (छटवीं अनुसूची) 275, 330, 332, 337, 338, 342, 366(25), 371 (क) नागालैण्ड, 371 (ख) असम, 371 (ग) मणिपुर, 371 (च) सिक्किम , 371 (छ) मिजोरम राज्य के लिए उपरोक्त महत्वपूर्ण अनुच्छेद व प्रावधान है। जिसके तहत देशज समुदाय की रूढी एवं प्रथा, अधिकार, सांस्कृतिक साहित्यिक दार्शनिक अध्यात्मिक भाषिक आर्थिक संवैधानिक, देशजत्व मूल्यों के संरक्षण व संवर्धन किये जाते हैं, 1989 अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1996 का पेसा एक्ट, 2006 में पारंपरिक वन अधिकार अधिनियम व अन्य गैर संवैधानिक संस्थाओं का प्रावधान किया गया है।

कोया पुनेम प्रकृति के संरक्षण संतुलन व संवर्धन के सिद्धांतों पर आधारित है

वर्तमान परिदृश्य में समाज का एक वर्ग आज भी हाशिए में है, निहितार्थ उस वर्ग से है, जो प्रकृति संबंधित ज्ञान रखता है पर सदियों से अभाव व भयाक्रांत होकर जी रहा है। जिससे वह वर्तमान परिभाषित विकास की दौड़ में पीछे रह जाता है। परखने व चिंतन का विषय है कि भूमि के साथ संबंध देशज समुदायों की संबद्धता का वह मुख्य बिंदु है जो कानून व संविधान के साथ जोड़ता है। देशज समुदाय न्यायालयों में ऐसी जीत दर्ज कर निर्णय को ऐतिहासिक बनाया है। प्रकृति की आव-वो-हवा, उन्मुक्त गगन के तले यह देशज समुदाय समूचे प्रकरण से जुड़ा जाता है, परिणाम स्वरूप देशज समुदाय की चिंता केवल जीवन यापन का आवास तक सीमित नहीं होती, अपितु परिस्थितिकी पर्यावरण संरक्षण, पुनर्सर्जन एवं ज्ञान व्यवस्था भी इस चिंता का हिस्सा होता है। चिंता का विषय इसलिए होता है क्योंकि देश समुदाय में अंतर्निहित कोया पुनेम प्रकृति के संरक्षण संतुलन व संवर्धन के सिद्धांतों पर आधारित है और यह आज मानवीय उपेक्षाओं के कारण नष्ट होने के कगार पर है।

इंडीजीनस नालेज सिस्टम विश्व के संपूर्ण विकास की जननी है

इंडीजीनस नालेज सिस्टम विश्व के संपूर्ण विकास की जननी है, इस गहराई को आत्मसात व चिंतन कर हम देशज समुदाय (इंडीजीनस कम्युनिटी) व देशज ज्ञान तंत्र (इंडीजीनस नालेज सिस्टम)  के महत्व को समझ सकते हैं । संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानक शब्द ''इंडीजीनस'' व भारत मे संवैधानिक परिप्रेक्ष्य मे अनुसूचित जनजाति से संबोधित किये जाते है। देशज समुदाय सिर्फ प्राकृतिक हित मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बल्कि मौजूदा विज्ञान युग मे यह विकास के तमाम पयार्यों के जनक भी हैं।
         वस्तुत: देश के विकास व सुरक्षा के साथ-साथ प्राकृतिक संतुलन संरक्षण व संवर्धन के लिए भी देशज ज्ञान तंत्र की महती आवश्यकता है। गौरवान्वित हैं हम कि देशज समुदाय की रूढ़ी एवं प्रथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्टेट्यूट्स के अनुच्छेद 38 (1) के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि के मूल व सबसे प्राचीन स्रोत हैं। सच तो यह है कि किसी राष्ट्र की वैज्ञानिक व तकनीकी शोध देशज ज्ञान के बिना असंभव है। देशज ज्ञान के विकास के बगैर कोई देश ही नहीं, विश्व के तमाम विकसित व विकासशील राष्ट्र शिखर पर पहुँचने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं ।

जिनका समाधान देशज ज्ञान से ही संभव है

एक ऐसे देश मे जहाँ देशज समुदाय गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी साहित्य-दर्शन संकट व पहचान संकट जैसी समस्याओं के साथ-साथ गलोबल वार्मिंग जैसे वैश्विक विकराल समस्या से जूझ रहा हो, वहां देशज ज्ञान व देशजत्व की भूमिका और बढ़ जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में विश्व मे देशज समुदाय व देशज ज्ञान तंत्र की विशेष महत्ता को समझ सकते हैं। वहीं मानवीय दायित्व भी बढ़ जाता है। भारतीय संविधान मे मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, जिसमें अनुच्छेद 51 (क) च, छ ज में यह विस्तृत रूप में सन्निहित हैं। क्योंकि आज देशज समुदाय के समक्ष न सिर्फ विकास की चुनौतियां हैं बल्कि अनेक ऐसी समस्याएं भी हैं, जिनका समाधान देशज ज्ञान से ही संभव है। परंतु देशज ज्ञान के समक्ष भी चुनौतियां ही चुनौतियां हैं क्योंकि देशज समुदाय व देशज ज्ञान तंत्र सदियों से उपेक्षित होता आया है। फिर देशज दौड़ की प्रारंभिक पंक्ति मे कैसे आ सकता है ? 

            जबकि देशज समुदाय की दृष्टि से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। जिसकी सार्थकता यहाँ के महान देशज व्यक्तित्व भी हैं, जिन्होंने कोयापुनेम को अध्ययन कर जता दिया है कि प्रकृति के संरक्षण संतुलन व संवर्धन के सिद्धांत कोयापुनेम पर निहित है। इसी सिद्धांत की आवश्यकता आज संपूर्ण विश्व को है क्योंकि कोया पुनेम सिर्फ मानव तक सीमित नहीं है बल्कि समस्त जीव-जंतु, निर्जीव व प्राकृतिक घटना चक्र की अवधारणा भी कोयापुनेम मे समाहित है ।

देश मे गोंड व भील सबसे बड़े इंडीजीनस कम्युनिटी हैं

भारत मे देशज जनसंख्या, जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या का 8,6 % है । 30 राज्यों मे बाहुलता से पाये जाते हैं, देश मे गोंड व भील सबसे बड़े इंडीजीनस कम्युनिटी हैं। आज देशज समुदाय व देशज ज्ञान की मौजूदा हालात को लेकर अनसुलझे अनगिनत सुलगते सवाल हैं। यदि देशज समुदाय संपूर्ण विकास का जनक है तो- देशज समुदाय से महान वैज्ञानिक क्यों नहीं ?, भारत के बहुमुखी विकास के बाद भी हम पिछड़े क्यों हैं ? देशज ज्ञान तंत्र आज देश मे सशक्त उपस्थिति दर्ज क्यों नहीं करा पा रहा है?

उन्हे एक जून की रोटी भी मयस्सर नहीं है

विकास की इस दौड़ मे धावक बनकर तैयार है परंतु देशज समुदाय की स्थिति बहुत ज्यादा उपेक्षित व बदहाल है। कहीं-कहीं तो भूख-प्यास में सिर्फ आज भी पारंपरिक कंदमूल फल-फूल खाकर जीवन यापन के लिए विवश हैं, उन्हे एक जून की रोटी भी मयस्सर नहीं है। सरकारी तंत्र की रूचि मे भी ठंडापन देखने को मिलता है। जबकि सर्व विदित है किसी भी राष्ट्र की मुख्य धरोहर उसकी संस्कृति, विश्वास परंपरा, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, देशज ज्ञान तंत्र व परम्परा होती है। जो किसी राष्ट्र को विकसित व विकासशील राष्ट्र का दर्जा दिलाने के लिए आवश्यक मापदंड मे शामिल है।

कोयापुनेम का अस्तित्व व अस्मिता को नयी उड़ान मिल सकेगी

देशज समुदाय व देशज ज्ञान तंत्र हेतु संपूर्ण विश्व में एक नये युग का प्रादुर्भाव हो रहा है, जहाँ अप्राकृतिक, अमर्यादित, व आडंबरों पर प्रश्न उठ रहे हैं। देशज समुदाय अब अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, दार्शनिक, धार्मिक व भाषिक सभी समस्याओं के निराकरण हेतु कोयतोड़ियन तकनीकी का प्रयोग कर नये-नये राह तलाश कर रही है व देशज ज्ञान तंत्र की नित नयी समझ विकसित कर रही है। यह भार आज युवाओं के कंधों मे है। जिससे देशज समुदाय की देशज ज्ञान तंत्र, कोयापुनेम का अस्तित्व व अस्मिता को नयी उड़ान मिल सकेगी ।


5 कोरोना पॉजिटिव सिवनी जिले में मिले

 5 कोरोना पॉजिटिव सिवनी जिले में मिले 

सिवनी। गोंडवाना समय। 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आज जिले में 5 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं । जिसमे सिवनी नगरीय क्षेत्र बुधवारी का 58 वर्षीय पुरुष, विकासखंड छपारा का 19 वर्षीय युवक, घंसौर विकासखंड के 65 पुरुष एवं 60 वर्षीय महिला तथा सिवनी नगरीय क्षेत्र मंगलीपेठ का 65 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
उपरोक्त रिपोर्ट में विगत दिवस ट्रूनॉट में पॉजिटिव पाये गए मंगलीपेठ के 65 वर्षीय पुरुष की भी रिपोर्ट शामिल हैं। जिसके सैम्पल के मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा में कराई गई जांच में वह पुनः पॉजिटिव आया हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ का आदिवासियों के अधिकार के लिए घोषणा पत्र और विश्व आदिवासी दिवस की सार्थकता

 संयुक्त राष्ट्र संघ का आदिवासियों के अधिकार के लिए घोषणा पत्र और विश्व आदिवासी दिवस की सार्थकता 

लेखक-
डॉ अभय सागर मिंज

संयुक्त राष्ट्र संघ के एक विशेष पदाधिकारी जोस आर मार्टिनेज कोबो को विश्व के सभी आदिवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय भेदभाव और आर्थिक परिस्थिति के विषय में एक विस्तृत अध्ययन और उस पर आधारित एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कार्यभार मिला। तत्पश्चात उन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुत किया। 

जिसमें आदिवासियों के घोर शोषण का जिक्र था 

जिसमें आदिवासियों के घोर शोषण का जिÞक्र था। पूरे विश्व में आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के शोषण और संघर्ष की गाथाएँ एक समान थीं। इसी प्रतिवेदन के आधार पर  9 अगस्त 1982 को प्रथम बार संयुक्त राष्ट्र संघ के एकनॉमिक एंड सोशल काउन्सिल (ईकोसोक) ने आदिवासियों से संबंधित एक कार्यकारी समूह का गठन किया, जिसे वर्किंग ग्रूप आॅन इंडिजेनस पॉप्युलेशन कहा गया। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा गठित आदिवासियों से संबंधित कार्यकारी समूह ने इसी 9 अगस्त को सर्वसम्मति से प्रत्येक वर्ष ''विश्व के आदिवासियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस'', के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया। तब से यह चलन में है और पूरे विश्व में हर वर्ष 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 

आदिवासियों के लिए घोषणा पत्र की यात्रा इतनी आसान नहीं थी

संयुक्त राष्ट्र संघ का आदिवासियों के लिए घोषणा पत्र की यात्रा इतनी आसान नहीं थी। इस लेख में मैं इसी बात की चर्चा करूँगा। पूरी प्रक्रिया से संबंधित जो संधियाँ, सम्मेलन, कन्वेन्शन, मानवाधिकार तथा अन्य प्रावधान का जिÞक्र थोड़ी संयम से करूँगा नहीं तो पूरा लेख जटिल और नीरस हो जाएगा। लेख को सरल बनाने के लिए कुछ बिंदुओं को जानबूझकर चर्चा से दूर रखूँगा किंतु आप आश्वासित रहें कि मूल भाव में किसी प्रकार का समझौता या परिवर्तन नहीं होगा। 
            वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा गठित आदिवासियों से संबंधित कार्यकारी समूह ने आदिवासियों के अधिकार के घोषणा पत्र का एक प्रारंभिक ड्राफ़्ट, अल्पसंख्यकों के भेदभाव और संरक्षण पर रोकथाम के लिए गठित उप-आयोग, को प्रस्तुत किया था। समीक्षा के बाद इसे अनुमोदित कर दिया गया। इसके पश्चात, इसे संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग के पास विचार के लिए भेजा गया, जिसे आगे की चर्चा के लिए एकनॉमिक एंड सोशल काउन्सिल (एकोसोक) और संयुक्त राष्ट्र संघ के आम सभा में प्रस्तुत किया गया। 

यह दोनो प्रावधान अनेक सरकारों को स्तब्ध करने के लिए काफी था

जैसा कि अपेक्षित था, अनेक राष्ट्र तुरंत विरोध में खड़े हो गए। मूल रूप से इसकी दो वजह थीं। पहला, इस प्रारंभिक प्रारूप में आदिवासी समुदाय के लिए स्वशासन या आत्मनिर्णय के प्रावधान का जिÞक्र था, जिसके अंतर्गत आदिवासी समुदाय को अपने क्षेत्र में अपने पारंपरिक शासन व्यवस्था को लागू करने और आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त होता।
दूसरा, महत्वपूर्ण माँग थी कि आदिवासी भूमि पर जल, जंगल और जमीन पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर उनका प्रथम अधिकार होगा ना कि किसी राष्ट्र का। यह दोनो प्रावधान अनेक सरकारों को स्तब्ध करने के लिए काफी था। कालक्रम देखें तो पाते हैं की इस प्रारंभिक प्रारूप को यहाँ तक पहुँचने में ही 12 वर्ष लग गए। पर ये तो मात्र अभी संघर्ष की शुरूआत थी। 

दस वर्षों के लिए पुन: 2005-2015 तक बढ़ा दिया 

वर्ष 1994 के प्रारंभिक ड्राफ़्ट के बहुराष्ट्रीय विरोध को संतुलित करने के लिए 1995 में एक ''ओपन एनडेड इंटर शेशनल वर्किंग ग्रूप'', का गठन किया गया। उसी दरमियान, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1995-2004 को विश्व आदिवासी दशक घोषित कर दिया। ओपन एनडेड इंटर शेशनल वर्किंग ग्रूप को यह उम्मीद थी कि शायद इसी विश्व आदिवासी दशक के दौरान ही आदिवासियों के अधिकार के घोषणा पत्र का एक प्रारंभिक ड्राफ़्ट पारित कर दिया जाएगा किंतु ऐसा हुआ नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग ने पुन: आदिवासी दशक (द्वितीय) को दस वर्षों के लिए 2005-2015 तक बढ़ा दिया। 

कुल 144 राष्ट्रों ने इसके समर्थन में वोटिंग की, 11 देश तटस्थ रहे

वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ के आंतरिक ढाँचे में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र संघ का मानवाधिकार आयोग परिवर्तित होकर संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद बन गया और वर्ष 2006 में ही 29 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद ने संयुक्त राष्ट्र संघ का आदिवासियों के अधिकार के लिए घोषणा पत्र को विभिन्न राष्ट्रों के समक्ष प्रस्तुत करने की लिए अनुमोदित कर दिया। 
           अंतत: 13 सितम्बर 2007 को, लगभग 25 वर्षों के अथक परिश्रम और सतत संघर्ष के पश्चात आदिवासियों के अधिकार के लिए घोषणा पत्र को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंगीकृत कर लिया। कुल 144 राष्ट्रों ने इसके समर्थन में वोटिंग की, 11 देश तटस्थ रहे और कुछ विकसित राष्ट्रों ने इसका विरोध किया। जो 11 देश तटस्थ रहें वो थे बंग्लादेश, भूटान, रूसी संघ, जॉर्जिया, केन्या, नाइजीरिया, कोलम्बिया, बुरुंडी, समोआ, अजेरबैजान और यूकरैन। अनेक विकसित राष्ट्र जैसे कि अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड और आॅस्ट्रेल्या ने शुरूआत में विरोध किया और वहीं यूकरैन, प्रशांत महासागर के उपद्वीप देश, अनेक एशियाई देशों ने उदासीन रवैया अपनाये रखा।  

कनाडा में आदिवासियों को प्रथम नागरिक का दर्जा प्राप्त 

कनाडा में वहाँ के आदिवासियों को ''प्रथम नागरिक'' या ''फर्स्ट नेशन'' का दर्जा प्राप्त है। शुरूआत में कनाडा ने संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र का विरोध किया था। उनका मानना था कि संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र कनाडा के संविधान के अनुकूल नहीं था और विशेष रूप से कनाडा के संविधान के अनुच्छेद 35 के ठीक विपरीत था। ''असेम्ब्ली ओफ फर्स्ट नेशन'', ने जब संगठित होकर इसके लिए दबाव बनाया तब उनको उत्तर देते हुए तब की कनाडा की सरकार ने कहा कि कुछ आदिवासियों के हित के रक्षा के लिए हम अन्य सामान्य नागरिकों के साथ असंतुलित व्यवहार नहीं कर सकते हैं। असेम्ब्ली ओफ फर्स्ट नेशन का संगठित प्रयास होता रहा और अंतत:  12 नवंबर 2010 को कनाडा सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के  घोषणा पत्र को अंगीकृत कर लिया। 

आॅस्ट्रेल्या ने आदिवासियों को खोय हुये अधिकार को सम्मान के साथ वापस किया 

आॅस्ट्रेल्या में भी इसी प्रकार का घटनाक्रम चला और 3 अप्रैल 2009 को ''रुड्ड सरकार'' ने आदिवासियों के संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र को अंगीकृत कर लिया। जिसके लिए उनके संविधान में विशेष बदलाव भी करना पड़ा। तत्पश्चात आॅस्ट्रेल्या के अनेक सरकारी कार्यक्रमों की शुरूआत पारम्परिक उद्घोषणा के साथ होती है। जिसमें वो उस भूमि के पारंपरिक स्वामी, वहाँ के  आदिवासियों  का आभार व्यक्त करते हैं। वे उन सभी अतीत के आदिवासी पुरखों, वर्तमान आदिवासी समुदाय और आने वाली इस पवित्र भूमि की पीढ़ी का भी आभार और सम्मान व्यक्त करते हैं। आॅस्ट्रेलिया में इस प्रकार की उदघोषणा इस बात की परिचायक है कि आॅस्ट्रेल्या ने वहाँ के आदिवासियों को उनकी खोए हुए अधिकार, सम्मान के साथ वापस किया है। 

182 देशों ने घोषणा पत्र को अंगीकृत कर लिया था

न्यूजीलैंड सरकार ने ''माओरी'' आदिवासियों के दबाव में 19 अप्रैल 2010 को संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र को अंगीकृत कर लिया था। उत्तरी अमेरिका ने भी 16 दिसम्बर 2010 को राष्ट्रपति बराक ओबामा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र को अंगीकृत कर लिया। विकसित देशों से जो सफल उदाहरण हमें देखने को मिले हैं उनका यहाँ एक विशेष संदर्भ है। उन देशों में मानवाधिकार के प्रति लोग जागरूक हैं। उन सबमें सामूहिकता है। शिक्षित जन, समाजिक बदलाव को सकारात्मक ढंग से देखते हैं। इसलिए जब मैं विशेष रूप से भारत की चर्चा करूँगा तब एक उम्मीद अवश्य होगी की हम अपने अधिकार को ले कर जागरूक होंगे और आने वाले समय में सरकार से अपने अधिकार की माँग संवैधानिक दायरे में रह कर मजबूती से करेंगे। अप्रैल 2009 में आयोजित डरबन रिव्यू कॉन्फ्रÞेन्स में तब तक कुल 182 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ का आदिवासियों के अधिकार के लिए घोषणा पत्र को अंगीकृत कर लिया था।

आदिवासी देशज ज्ञान प्रणाली का महत्व 

देशज ज्ञान प्रणाली किसी भी समुदाय के जीवन जीने की कला और शैली को दशार्ती है। यह ज्ञान मनुष्य के दशकों के अपने वातावरण की चुनौतियाँ से जूझने और उसमें सफलता पाने की कहानी है। देशज ज्ञान किसी समुदाय के लिए स्थानीय संघर्ष की सफलता की दास्तान है। किस प्रकार से आदि काल से एक समुदाय एक वातावरण में निवास करता आया और हजारों वर्षों का ज्ञान वह एकत्रित करता आया है और पीढ़ी दर पीढ़ी उसे हस्तांतरित करता गया। आज हम उच्च तकनीकी जीवन का जितना भी दम्भ भर लें, हजारों वर्षों के अनुभव आधारित अर्जित ज्ञान को दरकिनार करना पूरी तरह से सही नहीं होगा। आज अफसोस है कि इस अमूल्य ज्ञान को ग्रहण करने वाला कोई नहीं। सबसे बुरी स्तिथि यह है कि उसी समाज के लोग उस ज्ञान को लेना या संरक्षित नहीं करना चाहते हैं। 

उनका निदान शायद इन्हीं देशज ज्ञान के द्वारा हो सकती है 

यह देशज ज्ञान है क्या? और ये इतना आज महत्वपूर्ण क्यों होता जा रहा है। आदिकाल से मनुष्य अपने निवास स्थान में अपने पर्यावरण जल, जंगल और जमीन से अपने अस्तित्व और जीवन के लिए संघर्ष करता आया है। उन्होंने अपने पर्यावरण को दोहन के लिए नहीं अपितु उनको अपने जीवन का एक अंग बनाया और उनको आत्म-साथ किया। यह उनके पृथ्वी पर जीवन के लिए अनिवार्य था। अपनी आवश्यकताओं को सतत अर्जित ज्ञान के द्वारा उन्होंने पूरा किया और इस ज्ञान को ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया। यह हस्तांतरण मौखिक रूप से होता आया है और यह ज्ञान मूल रूप से आदिवासी समाज के गीत, संगीत, दंत कथाएँ, लोक कथाएँ, बोली, मुहावरे इत्यादि में निहित होती हैं। आदिवासी समाज का यह ज्ञान किसी एक का नहीं अपितु पूरे समाज का होता है और ये समाजीकरण की प्रक्रिया में स्वत: लोगों तक पहुँचती है। यह देशज ज्ञान किसी खास समुदाय का हो सकता है और इसमें उनके ही सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान और संघर्ष की गाथा का समावेश हो सकता है। आज जो विश्व भर में चुनौतियाँ देखने को मिल रहीं हैं, उनका निदान शायद इन्हीं देशज ज्ञान के द्वारा हो सकती है। 

विश्व को त्रासदी से बचाना है तो देशज ज्ञान के महत्व को समझना होगा 

आज देशज ज्ञान के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। विश्व के तमाम बड़े संगठन विश्व के संकट से चिंतित हैं और वो सभी इसके नियंत्रण का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वह संयुक्त राष्ट्र संघ हो या अंतर राष्ट्रीय विज्ञान परिषद या कोई अन्य बड़ी संस्थान, सभी ने अपने महत्वपूर्ण बड़े बड़े सम्मेलनों में इस बात पर विशेष जोर दिया है की यदि विश्व को बड़ी त्रासदी से बचाना है तो देशज ज्ञान के महत्व को समझना होगा। इन सम्मेलनों में इस बात पर भी बड़ी बहस हुई है की देशज ज्ञान को विज्ञान के साथ विश्लेषण कर के देखने का समय है। आज भी देशज ज्ञान विलीन नहीं हुआ है किंतु विज्ञान के इस युग में जहां कारण और प्रभाव से ही विज्ञान अपना अस्तित्व बनाए रखा है वहाँ देशज ज्ञान का विज्ञान के द्वारा सत्यापन सही होगा। जहां सारा विश्व आदिवासी समाज की ओर देख रहा है, हमारा आदिवासी समाज कहीं और देख रहा है। इस विडम्बना को नए शोधार्थियों को दूर करना होगा। 

देशज ज्ञान स्थानीय होता है 

देशज ज्ञान स्थानीय ज्ञान होता है और ये किसी विशिष्ट संस्कृति और समाज में अपने पर्यावरण से क्रिया का परिणाम होता है। स्थानीय समुदाय इस ज्ञान का विकास आवश्यकता के अनुसार करता है और ये अनेक प्रयासों के पश्चात विकसित होता है। इस प्रक्रिया में वर्षों का समय लग सकता है। कई पीढ़ियों के प्रयास का यह परिणाम होता है और इस प्रकार का ज्ञान अनमोल है, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। मानव शास्त्र में हम गुणवत्ता अध्ययन पर जोर देते हैं और इसके लिए ये अनिवार्य होता है की हम किसी एक किसी विशेष समुदाय का गहन अध्ययन करते हैं। हमारे लिए एक गाँव या समुदाय का समग्र अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण होता है और जब हम समग्र अध्ययन करते हैं तो एक गाँव या समुदाय को हर कोण से देखने का प्रयास करते हैं। 

आदिवासियों ने प्राकृतिक संसाधनों का कुशलता से प्रबंधन किया 

आदिवासी या देशज समाज में यह समग्र अध्ययन उसके जीव जंतु से संबंध, उसके भूमि, जल जंगल, पर्यावरण, प्राकृतिक घटनाएँ, आपदाएँ, भौगोलिक परिस्थिति से संबंध में हम देख सकते हैं। आदिवासी समुदाय ने हजारों वर्ष से इन सभी प्राकृतिक संसाधनों का कुशलता से प्रबंधन किया है। उन्होंने समुदाय के अंदर ही यह सीखा की किस जीव जंतु के साथ कैसा व्यवहार होना है, किस पेड़ और पौधे को भोजन ऋंखला में रखना है, भूमि, जल और जंगल का प्रबंधन कैसे करना है। संसाधन का सतत उपयोग इन्होंने वर्षों से किया है। 

जानवरों का शिकार (गर्भ अवस्था) में निषेध है

अनेक प्रकार से सांस्कृतिक नियम और निषेध बनाए गए हैं ताकि प्राकृतिक रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग संयम से हो सके। निषेध नियमों में जानवरों का शिकार (गर्भ अवस्था) में निषेध है, देशज समुदाय यह भी जानता है कि किस समय में कौन सा जानवर गर्भ धारण करता है क्योंकि जंतुवों  में यह अनेक बार  मौसम आधारित होती है और इसलिए उनका शिकार उस समय निषेध होता है। वनस्पतियों पर भी यह लागू होती है। इस प्रकार के निषेध समुदाय के स्वास्थ्य पर भी नियंत्रण रखतीं है क्योंकि किसी उपलब्ध वनस्पति का सेवन का सही समय प्राकृतिक चक्र के साथ होता है, अन्यथा वह दुष्प्रभाव भी डाल सकती है। यह सभी ज्ञान आदिवासियों के परंपरा में शामिल है। मछली मारने के पश्चात कुछ पकड़े मछलियों को पुन: जलाशय में छोड़ दिया जाता है जो असल में बीज का कार्य करतीं हैं।

हम अपनी संतान या आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ कर जा रहे हैं ?

इन देशज समुदाय में सामूहिकता भी विशेष महत्व रखतीं हैं। ऐसे अनेक गहन अवलोकन विधि हैं जिस से देशज समुदाय बता सकता है की उस वर्ष का मौसम कैसा होगा और यह देशज समाज सामूहिकता में ही संसाधन की उपलब्धता के अनुसार ये निर्णय लिया जाता है कि किस संसाधन का उपयोग किस मात्रा में करना है और किस संसाधन को उस वर्ष संरक्षण की आवश्यकता है। यहाँ आवश्यकता के सिद्धांत पर समाज कार्य करता है ना की लालच पर और ये हम सबके लिए सबसे बड़ी सीख है। हम आज भी इन महत्वपूर्ण बातों को उपहास में उड़ा देते हैं पर सोचने की आवश्यकता है की हम अपनी संतान या आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ कर जा रहे हैं ?

लुप्तप्राय आदिवासी भाषाओं और संस्कृतियों के संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता

विगत वर्ष अप्रैल 2019 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय ने एक बड़ी पहल की थी और एक अंतराष्ट्रीय स्तर के कार्यशाला का आयोजन किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय ने लंदन विश्वविद्यालय, कील विश्वविद्यालय, जर्मनी और डॉक्टर राम दयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान, राँची के साथ संयुक्त प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय लुप्तप्राय भाषाओं और संस्कृतियों के प्रलेखन कार्यशाला को अभूतपूर्व बनाया था। अंतर्राष्ट्रीय लुप्तप्राय देशज भाषाओं और संस्कृतियों के प्रलेखन केंद्र की स्थापना इसी अथक प्रयास का परिणाम है । 

लगभग 400 भाषाएं, विलुप्त हो गई है

आँकड़े बताते हैं की पिछली शताब्दी में, लगभग 400 भाषाएं, विलुप्त हो गई हैं, और अधिकांश भाषाविदों का अनुमान है कि दुनिया की शेष 6,500 भाषाओं में से 50% इस सदी के अंत तक विलुप्त हो जाएंगी क आज, दुनिया की दस शीर्ष भाषाएं दुनिया की आधी आबादी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुकी हैं। क्या भाषा की विविधता को संरक्षित किया जा सकता है, या हमें संरक्षित करना चाहिए ? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 

भाषा किसी भी समाज और संस्कृति का संवाहक होता है

भाषा और संस्कृति एक दूसरे के समपूरक हैं। किसी एक का अस्तित्व दूसरे के बिना सम्भव नहीं है। मानवशास्त्र के अनुसार यदि भाषा नहीं हो तो एक समाज का अस्तित्व ही नहीं होगा। भाषा किसी भी समाज और संस्कृति का संवाहक होता है जिसके द्वारा हमारे समाज की सांस्कृतिक धरोहर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है।भाषा का संरक्षण और समवर्दन आदिवासी समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी आदिवासी समाज आज भी मौखिक परंपरा पर जीवित है। इनका समय रहते प्रलेखन नित्यांत आवश्यक है क्योंकि भाषा ने ही हमारे समृद्ध संस्कृति को अतीत में जीवित रखा। यह प्रक्रिया यहीं समाप्त नहीं होगी और यही भाषा हमारी पहचान को वर्तमान और आने वाले भविष्य में भी जीवित रखेगी।

वो आईक भाषा बोलने वाली अंतिम सदस्य थीं

चूंकि बहुत सारी भाषाएं हैं, जो दुर्लभ या लुप्तप्राय है, इस प्रकार क प्रलेखन केंद्र एक सार्थक प्रयास होगा। दुनिया भर में दुर्लभ या लुप्तप्राय बहुत सारी भाषाएं हैं। जिनके 100 से भी कम बोलने वाले लोग हैं। उदाहरण के लिए-जापान में ऐनू और चिली में यगन। दूसरा उदाहरण मैरी स्मिथ जोन्स का हैं, जिनका निधन 2008 में अलास्का में हो गया और उनके साथ ही आईक भाषा को बोलने वाले समाप्त हो गए। वो आईक भाषा बोलने वाली अंतिम सदस्य थीं।

दुर्भाग्य है की हमारी मातृभाषा को आज भी दरकिनार कर दिया जाता हैं

भाषाविद बतलाते हैं की भाषाएं आम तौर पर सामाजिक रूप से कमजोर तब होतीं हैं जब एक समाज या समूह अपनी मातृभाषा को छोड़ कर अन्य भाषा की ओर विस्थािपत होता है। इस परिदृश्य में, यह समाज अब दूसरी भाषा बोलता है और इसका प्रमुख कारण भी है। प्रचलित और मुख्य धारा की भाषाएँ नौकरियों, शिक्षा और अन्य अवसरों तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण है और कभी कभी ये अनिवार्य भी बन जाती है। कभी-कभी, विशेष रूप से आप्रवासी समुदायों में, माता-पिता अपने बच्चों को उनकी मातृभाषा को छोड़ कर अन्य भाषा सीखने के लिए प्रेरित और बाध्य करते हैं। इसे जीवन में उनकी सफलता के लिए अनिवार्य मानते हैं। हमारे प्रदेश में भी ऐसे अनेक बड़े स्कूल हैं जहाँ फ्रÞेंच और जर्मन भाषा सिखाए जाते हैं पर दुर्भाग्य है की हमारी मातृभाषा को आज भी दरकिनार कर दिया जाता हैं। आज के युग में जहाँ चारों तरफ भीषण प्रतिस्पर्धा है वहाँ लोग व्यावसायिक भाषा को निसंदेह अधिक महत्व देते हैं और बोल चाल में हिंदी-अंग्रेजी का प्रयोग अत्यधिक करते हैं। मैं ये नहीं कहतीं की ये गलत है किंतु मेरा और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है-इन सब के बीच अपनी मातृभाषा का त्याग क्यों? बहु भाषी होना बहुत कठिन नहीं है।

और फिर बच्चे भाषा सीखना बंद कर देते हैं

लुप्तप्राय भाषाओं के बोलने वालों को उत्पीड़न का लंबा इतिहास भी झेलना पड़ा है। हमारे आदिवासी बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो अक्सर उन्हें अपनी मूल भाषा को इस्तेमाल करने के लिए अवसर नहीं मिलता है। हमारी अध्ययन व्यवस्था इसे और कठिन बनाती है। दूसरी एक और बात है जो हमारे लोगों के बीच है। अनेक लोग अपनी मातृभाषा के प्रयोग को हीन दृष्टि से देखते हैं और आप सभों को मैं बता दूँ की भाषा मात्र लिखने या संजोये रखने से नहीं बचेगी, इसे बचाए रखने के लिए इसका अभ्यास और निरंतर उपयोग करना होगा। संस्कृतियाँ एक विशेष पर्यावरणीय संदर्भ में विकसित हुई हैं। इसलिए जब भाषा मर जाती है, तो उस ज्ञान का अधिकांश हिस्सा उनके साथ चला जाता है और फिर बच्चे भाषा सीखना बंद कर देते हैं, वे भी उस पारंपरिक ज्ञान को प्राप्त करना बंद कर देते हैं।

आॅस्ट्रेलिया लुप्तप्राय भाषाओं का विश्व रिकॉर्ड रखता है

इन कारणों से दुनिया भर में अनेक भाषाएँ लुप्त हो रहीं हैं। यूनेस्को की एटलस ने दुनिया की 576 लुप्तप्राय भाषाओं को गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है और जिसमें हजारों भाषाएँ अत्यधिक खतरे या विशेष संरक्षित वाले श्रेणी में वगीर्कृत किए गए हैं। हालाँकि, जनसंख्या के अनुपात में मापा जाए, तो आॅस्ट्रेलिया लुप्तप्राय भाषाओं का विश्व रिकॉर्ड रखता है। जब यूरोपीय पहली बार वहां पहुंचे, तो देश भर में 300 आदिवासी भाषाएँ बोली जाती थीं। तब से, 100  भाषाएँ तो विलुप्त हो गई हैं और भाषाविदों ने शेष 95% को अपने आखिरी पड़ाव पर होने का आकलन किया है। 

वैज्ञानिक आदिवासी जीवन शैली में निदान ढूंढ रहे है

आॅस्ट्रेल्या के अनेक सरकारी कार्यक्रमों की शुरूआत पारम्परिक उद्घोषणा के साथ होती है। हम  इस भूमि के पारंपरिक स्वामी, यहाँ के आदिवासियों का आभार व्यक्त करते हैं।  हम उन सभी अतीत के '' आदिवासी पुरखों, वर्तमान आदिवासी समुदाय और आने वाली इस पवित्र भूमि की पीढ़ी का भी आभार और सम्मान व्यक्त करते हैं''। आॅस्ट्रेलिया में भाषा संरक्षण की एक कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में इस प्रकार की उदघोषणा, इस बात की परिचायक है की आदिवासी संस्कृति भले ही अलिखित है किन्तु अपने आप में अत्यंत समृद्ध है। आज जब सारा विश्व अनेक प्रकार के संकट से गुजर रहा है तब विश्व के बड़े से बड़ा देश और वैज्ञानिक आदिवासी जीवन शैली में  निदान ढूंढ रहा है। ऐसे में आदिवासियों की पारंपरिक जीवन पद्धिति को समझना निहायत आवश्यक हो जाता है। इस ज्ञान को समझना थोड़ा जटिल होता है और इसलिए ऐसे ज्ञान के खजाने को प्रलेखन के माध्यम से संरक्षित करना ही होगा। अनेक अनसुलझे तथ्य आने वाले समय में सुलझेंगे।

हम अपने घरों में मातृभाषा को बोलने में करें प्रयोग 

इन सभी कारणों से, भाषाविद तेजी से लुप्त हो रही भाषाओं की विविधता को दस्तावेज और संग्रह करने के लिए प्रयासरत हैं। उनके प्रयासों में शब्दकोश बनाना, इतिहास और परंपराओं को रिकॉर्ड करना और मौखिक कहानियों का अनुवाद करना शामिल है। अगर वास्तव में अच्छा प्रलेखन है, तो एक मौका है कि इन भाषाओं को भविष्य में पुनर्जीवित किया जा सकता है। ऐसे समय में ये अति आवश्यक है की हम अपने घरों से मातृभाषा को बोलने चालने में प्रयोग आज से ही करें और इसे अनिवार्य रूप से प्राथमिक और उच्च शिक्षा में पुनर्जीवित करने के प्रयासों को एक नयी गति दें।

आदिवासी धर्म कोड की आवश्यकता   

भारत में लगभग 12 करोड़ आदिवासियों की जनसंख्या है और इन आदिवासियों में प्राकृतिक या मूल आदिवासी धर्म में आस्था रखने वालों की तादाद अच्छी खासी है। सभी आदिवासी धर्मों में मूल विधि सामान है किंतु उनके आदिवासी धर्म के शब्दावली अलग अलग हैं। अमेरिका के विख्यात मानवशास्त्री प्रोफेसर रॉबर्ट राफ ने लुप्तप्राय भाषाओं पर गहन अध्ययन किया है और उनका एक निष्कर्ष बड़ा रोचक है। उन्होंने अपने अनुसंधान में यह सिद्ध किया कि जिस समाज में धार्मिक क्रियाएँ मातृभाषा में होतीं हैं वो भाषा स्वयं ही संरक्षित होती हैं। पिछले महीने के माय माटी के अंक में मैंने लुप्तप्राय भाषा पर लेख लिखा था। मातृभाषा, धर्म और  संस्कृति के मध्य प्रगाढ़ सम्बंध होते हैं और यहीं से प्रेरणा मिली कि इस संवेदनशील विषय पर भी लिखना चाहिए। 

अलग आदिवासी धार्मिक पहचान की आवश्यकता क्यों ? 

यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न और इसके उत्तर, दोनो का आम जन तक संप्रेषण अनिवार्य है। जनगणना के प्रारूप से  यह स्पष्ट हुआ कि ''अन्य धर्म''  का जो रिक्त स्थान होता था उसकी कोडिंग नहीं होती है। लोगों को जनगणना के दौरान प्रारूप में उपस्थित छ: धर्मों में से ही किसी एक को चुनना अनिवार्य हो गया है। यह एक अत्यधिक चिंता वाली बात है। इस संशोधन से अब आदिवासियों की जनसंख्या निश्चित तौर पर कम दशार्यी जानी थी। दूसरा सबसे बड़ा धक्का ये लगा कि आदिवासियों को अब अन्य धर्म की ओर धकेला जाने लगा। हमारे देश में धर्म और राजनीति में निकटतम संबंध है जो आदिवासियों को असुरक्षित और आघात योग्य बनाती है।

राष्ट्रीय धर्म को मानने पर विवश किया जाता है

ऐसे अनेक देश हैं जहां अपने पूर्वजों के मूल आदिवासी धर्म के साथ-साथ नए धर्म का समावेश बिना किसी अवरोध के देखने को मिलता हैं। फिलिपींज, ताइवान, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस जैसे देशों में आदिवासी धर्म के साथ साथ अन्य धर्म का पालन सौहार्द के साथ होता है किंतु अनेक देशों में यह भी देखने को मिला है कि उन्हें आदिवासी धर्म को त्यागने पर मजबूर कर के राष्ट्रीय धर्म को मानने पर विवश किया जाता है। मलेशिया और इंडोनेशिया में इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिले हैं और वहाँ के आदिवासी समुदाय ने एकजुट होकर इसका विरोध भी किया है और अपने आदिवासी धर्म की संवैधानिक मान्यता के लिए जोरदार प्रदर्शन किया है। इंडोनेशिया में संगठित आदिवासी समुदायों की एक संगठन, ''अमान'', ने एक सफल उदाहरण प्रस्तुत किया है।

अपितु ये एक संवैधानिक अधिकार है

भारत जैसे देश में जहां अनेक धर्म और जाति के लोग निवास करते हैं, वहाँ आदिवासियों को परोक्ष रूप से भारत के मूल निवासी के रूप में पहचान प्राप्त है। ऐसे में एक अलग आदिवासी धर्म कोड की माँग न्यायसंगत है। यह मात्र एक इच्छा या मंशा नहीं है, अपितु ये एक संवैधानिक अधिकार है। वर्ष 2006 में जब दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययनरत था तब सरना कोड की माँग को लेकर कुछ सामाजिक और राजनैतिक प्रतिनिधि जंतर मंतर में धरना दे रहे थे। हम विद्यार्थियों में से कुछ लोग वहाँ शरीक हुए थे और एक अच्छा अनुभव हुआ था। पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा से भी इस बीच धार्मिक पहचान की लड़ाई पर अनेकों बार चर्चा हुईं। वर्ष 2007 में ज्ञात हुआ कि सरना कोड की माँग को ले कर एक प्रतिनिधि दल रेजिस्ट्रार जेनरल से भी मिला था। कुछ बातें निकल कर पुन: सामने आयीं और वो बड़ी चुनौती थीं। शायद लगा, ये हमारे बस की बात नहीं। वर्षों बीत गए और अलग धार्मिक पहचान के लिए जनगणना में एक अलग से कोड का प्रावधान आज तक सुनिश्चित नहीं हो सका।   

आदिवासी धर्म के लिए विभिन्न कॉलम नहीं दिया जा सकता

दिल्ली में रेजिस्ट्रार जेनरल ने प्रतिनिधि मंडल से कहा कि आदिवासी धर्म कोड की माँग अनेक स्थानों से उन्हें बराबर मिलती रहीं हैं। उन्होंने साझा किया कि हर प्रांत से अलग नाम से माँग है। झारखंड से सरना कोड की माँग है तो मध्य प्रदेश से गोंडी की, राजस्थान से भीली धर्म  कोड के लिए माँग है तो छत्तीसगढ़ से कोया पुनेम की। ठीक उसी तरह से उत्तर पूर्वी राज्यों के आदिवासियों की भी अलग शब्दावली वाली धर्म कोड की माँग है। इन सभों की माँग जायज है क्योंकि ये सभी मूल आदिवासी प्राकृतिक धर्म को मानने वाले धर्म हैं। किंतु रेजिस्ट्रार जेनरल ने एक उचित बात सबके समक्ष रखी थी। उन्होंने कहा कि इन सभी को एक ही आदिवासी धर्म के लिए विभिन्न कॉलम नहीं दिया जा सकता है। मेरी समझ में इसका एक सरल समाधान है। 

धर्म कोड के लिये एकजुट होकर आम सहमति बनाना होगा 

जिस प्रकार भारत के 732 से भी अधिक जनजाति स्वयं को पहले अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखते हैं और बाद में अपने उपजाति के स्थान पर उराँव, मुंडा, हो, गोंड, भील, संथाल, नागा इत्यादि का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार भारत के सारे प्राकृतिक धर्म को मानने वाले आदिवासी अपनी उप धर्म सरना, जाहेर, गोंडी, भीली, कोया पुनेम इत्यादि लिख सकते हैं। जहां तक मुख्य धर्म की शब्दावली की बात है, तो सभी आदिवासी समाज को एकजुट होकर एक नाम पर सहमति बनानी होगी। चाहे वह आदि धर्म हो या कोया पुनेम या फिर सरना धर्म या आदिवासी धर्म। आदिवासियों को धार्मिक पहचान की संघर्ष में एकजुट होना होगा। अभी जो समय की माँग है, वो एक वृहद् सामाजिक आंदोलन की है। कुछ समय के लिए राजनैतिक आंदोलन को दरकिनार करना होगा।

सामाजिक हित में व्यक्तिगत आकांक्षाओं को त्यागना होगा

मेरी समझ के अनुसार निश्चित ही सामाजिक आंदोलन को राजनैतिक आंदोलन का संपूरक बन के साथ चलना चाहिए किंतु निम्नलिखित टिप्पणी को पहले हम समझने का प्रयास करें। वर्षों से सामाजिक आंदोलन और राजनैतिक आंदोलन साथ-साथ चले किंतु बहुत सार्थक परिणाम देखने को नहीं मिला। इसका एक कारण है। मेरा अध्ययन सही नहीं भी हो सकता है किंतु मंथन आवश्यक है। अनेक अध्ययनों में देखा गया है कि जहां राजनैतिक उद्देश्य की बात होती है वहाँ समाज विभाजित हो जाता है, चाहे वह कोई भी समाज हो और कोई भी राजनैतिक दल हो और इसलिए मैंने जोर दिया है कि अभी भारत के सम्पूर्ण आदिवासियों को सामाजिक आंदोलन की आवश्यकता है और सामाजिक प्रतिनिधित्व करने वालों को भी एक निस्वार्थ प्रयास करना होगा। सामाजिक हित में व्यक्तिगत आकांक्षाओं को त्यागना होगा। तभी कुछ सार्थक परिणाम होंगे अन्यथा ये संघर्ष आपके बाद भी पीढ़ी डर पीढ़ी चलती रहेगी जब तक आदिवासी पूरी तरह मिट नहीं जाते।
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शहरी क्षेत्र में आदिवासी धर्म के पालनकर्ता नगण्य है

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विफलता का एक प्रमुख कारण हम सब भी हैं। मात्र त्योहारों में अपना प्राकृतिक धर्म या सरना धर्म जैसे तैसे निभा लेने से आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपके धर्म की गरिमा और पहचान बनी रहेगी। बाकी साल भर हमारी धार्मिक आस्था कहीं और नजर आती  है। इस प्रकार के अधूरे मन से किए गए प्रयास कैसे सफल होंगे ? इस प्रश्न का उत्तर भी हमें ही देना है। शहरी क्षेत्र में आदिवासी धर्म के पालनकर्ता नगण्य है, कम से कम मनोवृत्ति तो ऐसी ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक बार भ्रमण करने का और धार्मिक सम्मेलनों को निकट से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। अवलोकन से ये बात स्पष्ट होती है कि हमें सामाजिक आत्म विश्लेषण की आवश्यकता है। धार्मिक आंदोलन में मात्र हमारी माँ और बहने ही पूर्ण रूप से शामिल होती है। पारंपरिक वेशभूषा, आराध्या गीत और संगीत में मुख्य रूप से महिलाएँ ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। पुरुष वर्ग ऐसे समय में भी एक निश्चित दूरी बनाए रखते हैं। 

धार्मिक पहचान के लिए जमीनी सामाजिक आंदोलन देखने को नहीं मिले 


संयुक्त राष्ट्र संघ, जेनीवा  में वर्ष 2009 में ही जब प्रथम बार ''एक्स्पर्ट मेकनिजम आॅन राइट्स ओफ इंडिजेनस पीपल्ज'' की सभा हुई थी तब मैंने वहाँ आदिवासियों के लिए अलग धार्मिक पहचान के लिए माँग रखी थी। संयुक्त राष्ट्र के आदिवासी मामलों को देखने वाले अधिकारी से अलग से समय ले कर चर्चा की थी। वहाँ से कुछ तथ्य निकल कर सामने आए थे उनकी चर्चा यहाँ करना चाहूँगा। संयुक्त राष्ट्र के आदिवासी मामलों के देखने वाले अधिकारी ने स्पष्ट किया था कि वो इस मामले में संज्ञान ले सकते हैं किंतु भारत के आदिवासियों के बीच से धार्मिक पहचान के लिए जमीनी सामाजिक आंदोलन देखने को नहीं मिले हैं। 

आदिवासी धर्म के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रावधान निहित किए है 


13 सितम्बर 2007 को विश्व भर के आदिवासियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन था। इसी दिन आदिवासियों के लिए संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंगीकृत किया था। अनेक राष्ट्र तुरंत इसके विरोध में खड़े हो गए थे। किंतु धीरे धीरे विकसित राष्ट्र जैसे कि अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, आॅस्ट्रेल्या, फिनलैंड इत्यादि ने समर्थन दिया। वहीं यूकरैन, प्रशांत महासागर के उपद्वीप देश, अनेक एशियाई देशों के उदासीन रवैया अपनाया। संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 12.1 में विश्व के सभी आदिवासी एवं देशज समुदायों को अपने आदिवासी धर्म के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रावधान निहित किए हैं और इसी घोषणा पत्र के अनुच्छेद 12.2 में विभिन्न सरकार को निर्देश है की वो इन समुदायों के प्राचीन धर्म को बनाए रखने में हर प्रकार से सहयोग प्रदान करें। 

विशिष्ट धार्मिक पहचान चाहिए तो एकजुट होना होगा


कनाडा में वहाँ के ''आदिवासियों को प्रथम नागरिक'' या ''फर्स्ट नेशन'' का दर्जा प्राप्त है। शुरूआत में कनाडा ने संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र का विरोध किया था। उनका मानना था कि संयुक्त राष्ट्र के  घोषणा पत्र कनाडा के संविधान के अनुकूल नहीं था और विशेष रूप से कनाडा के संविधान के अनुच्छेद 35 के ठीक विपरीत था। ''असेम्ब्ली ओफ फर्स्ट नेशन'', ने जब संगठित होकर इसके लिए दबाव बनाया तब उनको उत्तर देते हुए तब की कनाडा की सरकार ने कहा कि कुछ आदिवासियों के हित के रक्षा के लिए हम अन्य सामान्य नागरिकों के साथ असंतुलित व्यवहार नहीं कर सकते हैं। असेम्ब्ली ओफ फर्स्ट नेशन का संगठित प्रयास होता रहा और अंतत:  12 नवंबर 2010 को कनाडा सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र को अंगीकृत कर लिया। वहीं आॅस्ट्रेल्या में भी इसी प्रकार का घटनाक्रम चला और 3 अप्रैल 2009 को ''रुड्ड सरकार'' ने आदिवासियों के संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र को अंगीकृत कर लिया जिसके लिए उनके संविधान में विशेष बदलाव भी करना पड़ा। न्यूजीलैंड सरकार ने ''माओरी'' आदिवासियों के दबाव में 19 अप्रैल 2010 को संयुक्त राष्ट्र के  घोषणा पत्र को अंगीकृत कर लिया था। उत्तरी अमेरिका ने भी 16 दिसम्बर 2010 को राष्ट्रपति बराक ओबामा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र के  घोषणा पत्र को अंगीकृत कर लिया। विकसित देशों से जो सफल उदाहरण हमें देखने को मिले हैं उनका यहाँ एक विशेष संदर्भ है। उन देशों में मानवाधिकार के प्रति लोग जागरूक हैं। उन सबमें सामूहिकता है। शिक्षित जन समाजिक बदलाव को सकारात्मक ढंग से देखते हैं और छद्म उद्देश्यों के लिए समाज को ताक पर नहीं रखते हैं। आपको यदि अपने समाज के अस्तित्व के लिए विशिष्ट धार्मिक पहचान चाहिए तो एकजुट होना होगा।

डॉ अभय सागर मिंज का संक्षिप्त परिचय


डॉ अभय सागर मिंज वर्तमान में डीएसपीएम विश्वविद्यालय (पूर्व में रांची कॉलेज रांची) के मानवशास्त्र विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। 12 साल का उनका शिक्षण अनुभव रहा है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट जेवियर्स स्कूल डोरंडा रांची से की और दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से मानव विज्ञान में एम.एससी की है। उन्होंने रांची विश्वविद्यालय रांची से ''आदिवासी पलायन''  पर अपनी डॉक्टरेट की है। वह वर्ष 2006 से विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आदिवासियों के मुद्दों को सक्रिय रूप से उठाने रहे हैं। 
          उनके प्रमुख कार्य क्षेत्र आदिवासी अधिकार, संस्कृति और स्वदेशी भाषा शामिल है। वे वर्तमान में डीएसपीएम विश्वविद्यालय में स्थित लुप्तप्राय स्वदेशी भाषाओं और संस्कृतियों के अंतर्राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र के निदेशक भी  हैं। वह आईसीसीएएस कंसोर्टियम, जिनेवा, स्विट्सर्लंड, के नामित मानद सदस्य भी हैं। इसके के साथ-साथ वायएफईईडी नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ सलाहकार के रूप में भी सहयोग करते हैं। 
           फिलीपींस स्तिथ अंतर राष्ट्रीय युवा संगठन एवायआईपीएन, में सलाहकार वे मानद सलाहकार समिति में भी हैं। वह डब्ल्यूयूजेए, लक्जमबर्ग स्थित में भारत का प्रतिनिधित्व यंग एलुमनी के रूप में करते हैं। वह झारखंड राज्य के लिए अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद में मुख्य सलाहकार हैं। वे झारखंड के जनजातीय अधिकारी संघ, ''झारखंड जागृति मंच'',  के महासचिव भी हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर आदिवासी छात्रों को परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वित्तीय सहायता के लिए समर्पित है।

गोंडवाना समय ई पेपर 8 अगस्त 2020

Friday, August 7, 2020

राजा शंकर शाह व कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, पहुंचे जेल

राजा शंकर शाह व कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, पहुंचे जेल 

पुलिस प्रशासन की सक्रियता से मामले का हुआ फर्दाफाश  

सिवनी। गोंडवाना समय।
स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में ऐतिहासिक शहादत देने वाले गोंडवाना साम्राज्य के राजा शंकर शाह जी एवं पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह जी की बरघाट मुख्यालय में आदिवासी मंगल भवन प्रांगण में स्थापित प्रतिमा को खंडित करने वाले 4 आरोपी को बरघाट पुलिस थाना द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीकारियों के मार्गदर्शन में गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश करने के बाद वहां से जेल पहुंचा दिया गया है।

आदिवासी समाज की भावन हुई थी आहत 

बरघाट पुलिस थाना अंतर्गत बरघाट मुख्यालय में स्थित आदिवासी समाज मंगल भवन में स्थापित गोंडवाना साम्राज्य के राजा शंकरशाह व उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा को खंडित करने के आरोप में बरघाट पुलिस ने 7 अगस्त 2020 दिन शुक्रवार को 4 लोगों को गिरफ्तार किया।
सिवनी पुलिस के मीडिया अधिकारी आशिष खोब्रागडे ने शुक्रवार की शाम को जानकारी देते हुये बताया कि 3 अगस्त 2020 को श्री महादेव पिता स्व. पंचमलाल तेकाम (66) निवासी वार्ड नं.11 बरघाट ने बरघाट थाने में एक लिखित आवेदन दिया था, जिसमें यह लेख किया गया था कि आदिवासी गोंडवाना साम्राज्य के राजा शंकर शाह जी एवं उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह जिनको भगवान स्वरूप मानकर पूजा अर्चना करते है जिनकी प्रतिमा को अज्ञात व्यक्ति द्वारा खंडित कर दिया गया है।
जिससे आदिवासी समाज की भावना आहत हुई है। पुलिस ने इस मामले में धारा 295 ताहि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे ंलिया था। 

आदिवासी समाज संगठन आक्रोश जताकर की थी कार्यवाही की मांग

बरघाट विधायक श्री अर्जुन सिंह काकोड़िया व आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों व जनप्रतिनिधियों को जैसे ही बरघाट मुख्यालय में राजा शंकरशाह जी एवं कुंवर रघुनाथ शाह जी की प्रतिमा खंडित किये जाने की जानकारी जैसे ही मिली थी तो आदिवासी समुदाय के लोग एकत्र होकर आदिवासी मंगल भवन पहुंच गये थे।
जहां पर उनके द्वारा प्रतिमा खंडित किये जाने को लेकर आक्रोश व्यक्त किया गया था।
नाराजगी जताते हुये प्रतिमा खंडित करने वालों को तत्काल गिरफतार करने की मांग करते हुये ज्ञापन व पुलिस थाना में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। 

कांग्रेस के 6 विधायकों ने सिवनी पहुंचकर सौंपा था ज्ञापन

बरघाट विधायक की अगुवाई में सिवनी जिले के विभिन्न आदिवासी समाज के संगठनोंं के पदाधिकारियों के द्वारा प्रतिमा खंडित किये जाने की घटना के दूसरे दिन से ही निरंतर आरोपियों को पकड़ने के लिये ज्ञापन सौंपा गया था। इसके साथ ही कांग्रेस के 6 विधायकों ने भी इस मामले में सिवनी जिले के बरघाट मुख्यालय में आदिवासी मंगल भवन में पहुंचकर घटना स्थल का मुआयना किया था।
इसके साथ कांग्रेस के 6 विधायकों में बरघाट विधायक श्री अर्जुन सिंह काकोड़िया लखनादौन विधायक श्री योगेंद्र सिंह बाबा, बिछिया विधायक श्री नारायण सिंह पट्टा, बैहर विधायक श्री संजय उइके, निवास विधायक डॉ. अशोक मर्सकोले, शहपुरा विधायक श्री भूपेंद्र मरावी द्वारा घटना स्थल पर प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की घटना को निंदनीय कृत्य बतायाअतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व अपर कलेक्टर को पुलिस अधीक्षक कार्यालय व कलेक्ट्रेट पहुंचकर 6 अगस्त को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग किया था। 

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर टीम का हुआ गठन 

बरघाट पुलिस द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में राजा शंकर शाह जी एवं कुंवर रघुनाथ शाह जी की प्रतिमा को खंडित करने के प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी व पतासाजी के लिए पुलिस अधीक्षक श्रीमान कुमार प्रतीक के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश खरपुसे व एसडीओपी श्री बी एस धुर्वे के मार्गदर्शन थाना स्तर पर एक टीम का गठन किया जाकर अज्ञात आरोपी की तलाश पतासाजी की गई। घटना की गंभीरता तथा परिस्थितिजन्य घटना स्थल का बारीकी से अवलोकन करने पर संदेह उत्पन्न होने पर, पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल जिले की सायबर सेल को घटना स्थल का डेटा एकत्रित कर उनका विश्लेषण करने का निर्देश दिये गए।

प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने वाले ये है 4 आरोपी 

पुलिस अधीक्षक श्रीमान कुमार प्रतीक के निर्देशन पर सायबर सेल से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण एवं घटना स्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर दिलीप पिता सुदामा सूर्यवंशी (24) निवासी वार्ड नं.13 बरघाट, सैलज उर्फ सैंकी पिता हंसराम बोपचे(21) निवासी धारना कला , नितिन उर्फ छोटू पिता राजू तिवारी (21) और राहुल पिता स्व.राजीव कुशवाहा (25) निवासी वार्ड नं. 04 बरघाट द्वारा आदिवासी मंगल भवन बरघाट में बनी राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह की मूर्ति को दिनांक 02 अगस्त 20 की दरम्यिानी रात्रि में शराब के नशे में खंडित किया गया था। 

माननीय न्यायाल ने भेजा जेल 

बरघाट पुलिस द्वारा 4 आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में बरघाट पुलिस ने शुक्रवार 7 अगस्त 2020 को चारो आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां से माननीय न्यायालय के आदेश उपरांत चारो आरोपियों को जेल भेज दिया गया।

आरोपियों को पकड़ने में इनकी रही सराहनीय भूमिका 

राजा शंकर शाह जी एवं कुंवर रघुनाथ शाह जी की प्रतिमा को खंडित करने वाले 4 आरोपियों को पकड़ने में एसडीओपी श्री बी एस धुर्वे, बरघाट थाना प्रभारी श्री मनोज गुप्ता, उपनिरीक्षक श्री संतोष धुर्वे, उप निरीक्षक आशीष खोब्रागड़े, प्रधान आरक्षक 40 हिरेशी नोग्श्वर, आरक्षक; 176 चंचलेश नरवरे, आरक्षक 346 दिनेश हरदहा, आरक्षक 160 तेजलाल परते, आरक्षक 524 रजनीकांत ठाकुर, आरक्षक 223 रविकांत ठाकुर का विशेष योगदान रहा। 

3 कोरोना संक्रमित सिवनी नगर में मिले

3 कोरोना संक्रमित सिवनी नगर में मिले 

सिवनी। गोंडवाना समय।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ के सी मेशराम द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि शुक्रवार को ट्रू नाट रिपोर्ट में सिवनी नगरीय क्षेत्र के 3 व्यक्तियों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। जिसमें गुरुनानक वार्ड की एक युवती, मंगलीपेठ तथा अशोक वार्ड के एक एक व्यक्ति शामिल हैं।

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