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995 दिनों से बैठे थे धरने पर जनजाति आयोग की उपाध्यक्षा ने जाति प्रमाण पत्र देकर तुड़वाया अनशन

995  दिनों से बैठे थे धरने पर जनजाति आयोग की उपाध्यक्षा ने जाति प्रमाण पत्र देकर तुड़वाया अनशन

आजमगढ़, बलिया व मऊ में जिला अधिकारियों को समीक्षा बैठक में दिये निर्देश  

जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष का उत्तरप्रदेश में तीन दिवस प्रवास

उत्तर प्रदेश । गोंडवाना समय। 
उत्तर प्रदेश के मऊ जिला में अनुसूचित जनजाति समाज के व्यक्तियों द्वारा प्रवास के दौरान कार्यक्रम का आयोजन किया गया । जिसमें हजारों की संख्या में जनजाति समाज के सदस्य उपस्थित हुए। कार्यक्रम में जनजाति आयोग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुइया उईके के द्वारा संबोधित किया गया।
कार्यक्रम में जनजाति समाज के विभिन्न संगठनों और संस्थानो के प्रतिनिधियों के द्वारा हार्दिक स्वागत किया गया । जनजाति आयोग की उपाध्यक्षा ने अपने सम्बोधन में उपस्थित जनजाति समुदाय को जनजाति आयोग के विषय मे विस्तार से जानकारी दिया तथा आयोग द्वारा निराकृत किये गये सफल प्रकरणों को बताया।
वहीं जनजाति समाज को आश्वस्त किया कि आपकी उपयुक्त समस्याओं के समाधान के लिये जनजाति आयोग के साथ मेरे द्वार सदैव आपके लिये खुले हैं। राष्ट्रीय जनजाति आयोग उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुइया उईके के द्वारा अपने तीन दिवसीय प्रवारस के दौरान उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई।
समीक्षा बैठक में उपस्थित जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, विकास अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, तहसीलदार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जाति प्रमाण पत्र की समस्या के विषय में चर्चा की गई । इसके साथ ही जिले की जनजाति वर्गों से प्रवास के दौरान प्राप्त समस्या व शिकायतों का समाधान करने के निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिये गये।

तीन वर्षों के अनशन के बाद मिला जाति प्रमाण पत्र 

जनजाति आयोग की उपाध्यक्षा सुश्री अनुसुइया उईके के द्वारा उत्तर प्रदेश के तीन दिवसीय प्रवास के दौरान 12 फरवरी को आजमगढ जिले के लालगंज तहसील मे 995 दिनों से जाति प्रमाण पत्र के लिये धरने पर बैठे गोंड समुदाय के अनशनकारियों से भेंट कर उनकी समस्या को सुना गया।
उनकी समस्या को सुनकर तत्काल एस डी एम और तहसीलदार से चर्चा जाकर अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी करने की सहमति देते हुए एक व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र तुरंत तैयार कर प्रस्तुत किया गया। इस प्रमाणपत्र को संबंधित अनशनकर्ता को प्रदान कर तीन वर्षों से चले आ रहे इस धरने को अनशनरत जनजाति समाज के व्यक्तियों को जूस पिला कर समाप्त कराया गया। इसके साथ ही उपस्थित जनजाति समाज को संबोधित भी किया। अपने सम्बोधन में मैंने आयोग की कार्यप्रणाली तथा जनजाति समुदाय के लिये विभिन्न सरकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी तथा आयोग द्वारा निराकरण किये गये सफल प्रकरणों से अवगत कराया गया।

आजमगढ़ में सभा में बताये जनजाति आयोग के अधिकार

उत्तर प्रदेश के आजमगढ जिले में उपस्थित जनजाति समाज के लोगों को द्वारा कार्यक्रम व आमसभा का आयोजन किया गया । जहां पर जनजाति आयोग की उपाध्यक्षा सुश्री अनुसुइया उईके ने उपस्थित जनजाति समुदाय के नागरिकों को सम्बोधित किया गया। इस कार्यक्रम में जनजाति समाज के विभिन्न संगठनों और संस्थानो के प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। वहीं उन्होंने अपने सम्बोधन में आयोग के विषय मे विस्तार से जानकारी दी तथा आयोग द्वारा निराकृत किये गये सफल प्रकरणों को बताया गया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ जिले के जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई ।
इस बैठक में उपस्थित जिला स्तर के अधिकारियों, विकास अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, तहसीलदार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जाति प्रमाण पत्र की समस्या के विषय मे चर्चा की तथा आजमगढ जिले की जनजाति जनता से प्राप्त समस्या एवं शिकायत पत्र के समाधान कराने के लिये संबंधित विभागीय व प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्राप्त शिकायतों व आवेदनों के साथ ही विभागीय कार्यवाही में समीक्षा में अस्वीकृत आवेदनों की जांच की और कई खामियां पाई जिसके निराकरण के लिये समुचित निर्देश दिए।

बलिया में जाति प्रमाण को लेकर जनजाति आयोग ने दिये कार्यवाही के निर्देश 

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुइया उइके ने उत्तर प्रदेश के तीन दिवसीय प्रवास के दौरान 11 फरवरी को बलिया जिले के जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया । इस दौरान उन्होने उपस्थित जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, विकास अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, तहसीलदार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जाति प्रमाण पत्र की समस्या के विषय मे चर्चा की तथा बलिया की जनजाति जनता से प्राप्त समस्या शिकायत पत्र के समाधान कराने से सम्बंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

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