Sunday, July 7, 2019

जनजाति आयोग ने तमिलनाडू में कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान का दिया निर्देश

जनजाति आयोग ने तमिलनाडू में कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान का दिया निर्देश

तमिलनाडू/दिल्ली। गोंडवाना समय। 
राष्ट्रीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री नंद कुमार साय एवं जनजाति आयोग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उईके एवं जनजाति आयोग के सदस्यों के द्वारा चेन्नई प्रवास के अंतिम दौर में विभिन्न जनजाति कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं एवं सुझाव सुना गया । डॉ.नंदकुमार साय, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार के नेतृत्व में आयोग तमिलनाडु प्रवास के चौथे दिन 6 जुलाई 2019 को आयोग के द्वारा चेन्नई एवं कामराज पोर्टट्रस्ट की संयुक्त समीक्षा बैठक भी की गई। जिसमें आयोग के सदस्यगण सर्वश्री हरिकृष्ण डामोर, हर्षदभाई वसावा एवं श्रीमती माया चिंतामन इवनाते उपस्थित थे।
साथ ही बैठक में आयोग के सचिव श्री ए.के. सिंह, संयुक्त सचिव श्री शिशिर कुमार भी शामिल हुए। प्रबंधन के साथ समीक्षा बैठक के पूर्व एसोसिएशन के पदाधिकारियों से उनकी शिकायतें व समस्याओं पर चर्चा की गई। इसके उपरांत दोनों ही पोर्टट्रस्ट के प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इन समस्याओं के कारणों पर विस्तृत चर्चा विचार विमर्श उपरांत प्रबंधन को समस्याओं के निराकरण हेतु निर्देशित किया। इसके साथ ही यूनाइटेड इंडिया इन्सुरेंस कंपनी एवं इंडियन बैंक कर्मचारियों के संगठनों के पदाधिकारियों से भी चर्चा कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों को सुना गया। तदुपरांत प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों से इन समस्याओं के कारणों पर विस्तृत चर्चा उपरांत समस्याओं के निराकरण हेतु निर्देशित किया गया।

्तमिलनाडू में प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक में सचिव ने कहा समाधान का प्रस्तुत करेंगे प्रतिवेदन 

राष्ट्रीय जनजाति आयोग अध्यक्ष डॉ. नंद कुमार साय एवं जनजाति आयोग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उईके एवं जनजाति आयोग सदस्यों  द्वारा चैन्नई प्रवास के दौरान तमिलनाडु की प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक लिया गया । तमिलनाडु प्रदेश प्रवास के तीसरे दिन जनजाति आयोग में सदस्यों श्रीमती माया चिंतामन इवनाते, श्री हरे कृष्ण डामोर एवं श्री हर्षदभाई वसावा एवं आयोग के सचिव श्री ए.के. सिंह, संयुक्त सचिव श्री शिशिर कुमार रथो, के साथ तमिलनाडु राज्य सरकार के सचिवालय में मुख्य सचिव सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारियों से चर्चा की गई। इस समीक्षा बैठक में प्रदेश सरकार के अधिकारियों से अनुसूचित जनजाति वर्गं की समस्याओं को लेकर समीक्षा की गई और समाधान के लिये निर्देशित किया गया। प्रदेश के प्रमुख सचिव द्वारा जनजाति आयोग के प्रतिनिधिमण्डल को आश्वस्त किया गया कि आगामी दिनों में शीघ्र ही चर्चा में प्रस्तुत की गई समस्याओं का समाधान करते हुए आयोग को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

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