कलेक्टर महीने में दो बार एक ब्लॉक और गाँव में जाकर सुलझाएं समस्याएं
मुख्यमंत्री कमल नाथ ने जनाधिकार कार्यक्रम में दिये निर्देश
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि जनहित के काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्यवाही को प्रचारित करें, ताकि आम लोगों को पता चले और अन्य लापरवाह अधिकारियों को भी सबक मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में प्राप्त शिकायतों और समस्याओं का समाधान शत-प्रतिशत होना चाहिए। मुख्यमंत्री मंगलवार यहाँ मंत्रालय में वीडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से जनाधिकार कार्यक्रम में कलेक्टरों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 10 जिलों के 12 लोगों की समस्याओं का समाधान किया । उन्होंने हितग्राहियों से पूछा कि शिकायत दर्ज कराने से लेकर समाधान मिलने तक कितना समय लगा और किन-किन जगह विलंब हुआ। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि शिकायतें आने पर ही निराकरण करने की संस्कृति को समाप्त करें। जिलों के सेवा प्रदाय तंत्र को ऐसा चुस्त दुरूस्त रखें कि शिकायतों की संख्या निरंतर कम होती जाए। उन्होंने कहा कि समय पर समाधान न करने वालों की जिम्मेदारी तय हो और उन पर की जाने वाली कार्यवाई की बुकलेट बनाई जाए ताकि लोगों को अपने दायित्व का भान हो सके।
सूखा राहत राशि नहीं मिलने पर जताई नाराजगी
खाद-बीज की कोई कमी नहीं
मुख्यमंत्री श्री नाथ ने जिलों में खाद-बीज की उपलब्धता के संबंध में पूछा, तो कलेक्टरों ने बताया कि खाद-बीज की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कई मुद्दों पर कलेक्टरों से बात की और निर्देश दिये। स्कूल चलें हम अभियान केअंतर्गत दाखिला मिले बच्चों के संबंध में श्री नाथ ने कहा कि यह देखना होगा कि दाखिला लिये बच्चे किसी भी कारण से स्कूल नहीं छोड़ें। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक निवेश के संबंध में कहा कि वे जिलों में सहयोगी की भूमिका में निवेशकों का साथ दें, उनकी मदद करें। कौशल विकास केन्द्रों के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आकलन करें कि प्रशिक्षण के बाद रोजगार मिलने और स्वरोजगार स्थापित करने में कितनी सफलता मिली। सिर्फ कौशल प्रशिक्षण देना पर्याप्त नहीं है। कानून-व्यवस्था के संबंध में उन्होंने कहा कि आपसी समन्वय एवं सावधान रहने से कानून-व्यवस्था पर बेहतर नियंत्रण हो सकेगा।
प्रयोग के तौर पर तीन जिलों की अपनी हेल्पलाइन स्थापित करें
