Friday, August 9, 2019

आम चुनाव के बाद संसद के प्रथम सत्र में पेश एवं पारित विधेयकों का विवरण

आम चुनाव के बाद संसद के प्रथम सत्र में पेश एवं पारित विधेयकों का विवरण
नई दिल्ली। गोंडवाना समय।
आम चुनावों के बाद संसद के पहले सत्र से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों का विवरण इस प्रकार है, राज्यसभा आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई और लोकसभा कल अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई:
 1. सत्रहवीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार, 17 जून, 2019 को शुरू हुआ और राज्यसभा का 249वां सत्र गुरुवार, 20 जून, 2019 से शुरू हुआ। लोकसभा को मंगलवार अगस्त, 2019 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा बुधवार, 7 अगस्त, 2019 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। सत्र के दौरान लोकसभा की कुल 37 बैठकें और राज्य सभा की 35 बैठकें हुईं।
 2. 17वीं लोकसभा का पहला सत्र होने के नातेनए सदस्यों ने प्रथम दो दिन यानी 17 और 18 जून, 2019 के दौरान शपथ/प्रतिज्ञा ग्रहण की। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव 19 जून, 2019 को हुआ था।
 3. आम चुनावों के बाद यह प्रथम सत्र होने के कारण राष्ट्रपति ने 20 जून, 2019 को संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया जो कि संविधान के अनुच्छेद 87 (1) के संदर्भ में एकत्रित हुए थे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्‍यवाद प्रस्‍ताव लोकसभा में श्री प्रताप चंद्र सारंगी द्वारा प्रस्‍तुत किया गया और डॉ. हिना गावित ने उसका समर्थन किया। लोकसभा में इसके लिए आवंटित 10 घंटों के विपरीत 13 घंटे 47 मिनट का समय लगा। राज्यसभा में धन्‍यवाद प्रस्‍ताव श्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रस्‍तुत किया और श्रीमती संपतिया उइके ने इसका समर्थन किया। राज्‍यसभा में इसके लिए आवंटित 12 घंटों के विपरीत 14 घंटों का समय लगा। दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की गई और उसे पारित कर दिया गया।
 4. वर्ष 2019- 20 का केंद्रीय बजट शुक्रवार, 5 जुलाई, 2019 को प्रस्तुत किया गया। दोनों सदनों में केंद्रीय बजट पर आम चर्चा हुई। लोकसभा में इसके लिए आवंटित 12 घंटों के विपरीत 17 घंटे 23 मिनट का समय लगा और राज्‍यसभा में इसके लिए आवंटित 12 घंटों के विपरीत 12 घंटे 30 मिनट का समय लगा।
 5. लोकसभा मेंरेलसड़क परिवहन एवं राजमार्गकृषिग्रामीण विकास और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा हुई और उन्हें पारित किया गया। तत्पश्चात शेष मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर बुधवार17 जुलाई2019 को सदन में मतदान हुआ। 17.07.2019 को ही संबंधित विनियोग विधेयक भी पेश किया गयाउस पर विचार किया गया और उसे पारित किया गया। लोकसभा द्वारा 18.07.2019 को वित्त (सं.2) विधेयक2019 पारित कर दिया गया। राज्यसभा ने 23.07.2019 को विनियोग (सं. 2) विधेयक2019 और वित्त (सं. 2) विधेयक वापस कर दिया। पूरा वित्तीय कार्य 31 जुलाई 2019 से पहले पूरा हो गया 

6. इस सत्र के दौरान कुल 40 विधेयक (लोकसभा में 33 और राज्यसभा में 07) पेश किए गए। लोक सभा द्वारा 35 विधेयक पारित किए गएराज्य सभा द्वारा 32 विधेयक पारित किए गए और 30 विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिए गए। लोकसभा और राज्य सभा में पेश किए गए विधेयकोंलोकसभा द्वारा पारित विधेयकोंराज्य सभा द्वारा पारित विधेयकोंदोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की सूची को अनुलग्नक में संलग्न किया गया है।
 7. लोकसभा की उत्पादकता लगभग 137% और राज्य सभा की उत्पादकता लगभग 103% रही।
8. यह सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक रहा, क्योंकि इस दौरान लगभग सभी प्रकार की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कानून पारित किए गए। इस सत्र में संसद के दोनों सदनों द्वारा 30 विधेयकों को पारित किया गया, जो नई लोकसभा के गठन के बाद के एकल प्रथम/प्रभावी सत्र में रिकॉर्ड है।

9. इस सत्र के दौरान किया गया सबसे महत्वपूर्ण कार्य अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों और उसके आधार पर जारी राष्ट्रपति के आदेशों को समाप्‍त करना है। यह जम्मू-कश्मीर में समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करेगा, विशेष रूप से भारत के संविधान के प्रावधानों और सभी सामाजिक-आर्थिक विधानों की प्रयोज्यता बहाल होगी और इस प्रकार कानून का शासन और निष्‍पक्षता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करने और आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिएदो केंद्रशासित प्रदेशों- जम्मू- कश्मीर तथा लद्दाख के गठन के साथ जम्मू-कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया है।
10. स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित सुधार - इस सत्र के दौरान चार विधेयक अर्थात् राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019, भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 तथा दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2019 दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिए गए। विशेष रूप से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019 चिकित्सा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी सुधार है जो चिकित्सा शिक्षाचिकित्सा व्‍यवसाय और चिकित्सा संस्थानों से संबंधित सभी पहलुओं के विकास और विनियमन के लिए एक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन तथा आयोग को सलाह देने और सिफारिश करने के लिए एक चिकित्सा सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान करता है।
11. सामाजिक और लैंगिक न्याय - भारत में सामाजिक और लैंगिक न्याय प्रणाली को और मजबूती प्रदान करने के लिए भी कुछ विधेयकों को इस सत्र में पारित किया गया। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019, पहले के कानून को रद्द करके और उपभोक्ता अधिकारों के प्रोत्‍साहनसंरक्षण और उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करके उपभोक्ता संरक्षण तंत्र में आमूल-चूल परिवर्तन लाने का प्रयास करता हैअनुचित व्यापार पद्धतियों के कारण उपभोक्ता को होने वाले नुकसान को रोकने और उत्‍पादों को वापस लेनेरिफंड और उत्‍पादों को लौटाने के लिए सामूहिक कार्रवाई शुरू करनेइसके अलावा वस्तुओं और सेवाओं के लिए उपभोक्ता बाजारों में महत्‍वपूर्ण परिवर्तन से निपटने के लिए एक वैकल्पिक विवाद निपटाने व्‍यवस्‍था के रूप में ‘’मध्‍यस्‍थता’’ का अतिरिक्‍त प्रावधान करना। जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध आरक्षण का लाभ अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंचाता है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक2019 पोर्नोग्राफी में बच्चे के चित्रण को अपराध घोषित करने के अलावा बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों के लिए ज्‍यादा कठोर सजा का प्रावधान करता हैजो बीस साल तक या कुछ मामलों में शेष जीवन के लिए कारावास तक बढ़ायी जा सकती है। तीन तलाक/तलाक-ए-बिद्दत रद्द घोषित करने वाला मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण)विधेयक2019 मुस्लिम महिलाओं को लैंगिक न्याय दिलाने की दिशा में प्रमुख कदम है।
12. राष्ट्रीय सुरक्षा - राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा पहलुओं और मानवाधिकारों के बीच संतुलन कायम करने के लिए इस सत्र के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) विधेयक2019गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन विधेयक2019 और मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक2019 पारित किए गए हैं।
13. आर्थिक सेक्‍टर/कारोबार में सुगमता के लिए उपाय - नई दिल्ली मध्‍यस्‍थता केंद्र विधेयक2019मध्‍यस्‍थता एवं सुलह (संशोधन) विधेयक2019 और दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक2019 क्रमशः वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली और गैर निष्पादित परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली को बढ़ावा देते हुए सुदृढ़ करते  हैं और इस तरह से ये कारोबार में सुगमता सुनिश्चित करने और निवेशकों के बीच विश्वास निर्माण की दिशा में ऊंची छलांग हैं। विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) विधेयक2019 का उद्देश्‍य मूल अधिनियम के तहत व्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत ट्रस्ट या निकाय को शामिल करना हैताकि ऐसे उद्यमियों का दायरा बढ़ाया जा सके जो विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) में यूनिटें या इकाइयां स्‍थापित कर सकते हैं। अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक2019 के तहत सामान्‍य रूप से जमाराशि जुटाने को छोड़ अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने तथा जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक व्‍यापक व्‍यवस्‍था की गई है।
14. श्रम सुधार – वेतन भुगतान अधिनियम 1936न्‍यूनतम वेतन अधिनियम 1948बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को आपस में मिलाकर वेतन संहिता विधेयक, 2019 को कानून का रूप दिया गया है। यह एक बहुप्रतीक्षित श्रम सुधार हैजिससे श्रम सुधारों के अनुपालन में आसानी होगी और इस तरह से सभी कामगारों के लिए न्‍यूनतम वेतन का दायरा बढ़ जाएगा। यह समानता को बढ़ावा देने तथा बड़ी संख्‍या में उद्यमों की स्‍थापना करने की दिशा में एक बड़ा कदम हैजिससे रोजगार अवसरों के सृजन को काफी बढ़ावा मिलेगा।
15. परिवहन सुधार – मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 का उद्देश्‍य सड़क सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को सुलझानानागरिकों को सहूलियत देनासार्वजनिक परिवहनस्‍वचालन एवं कम्‍प्‍यूटरीकरण को सुदृढ़ करनाअधिनियम के प्रावधानों के उल्‍लंघन पर जुर्माना राशि बढ़ाना और सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वालों की सुरक्षा के लिए प्रावधान करना शामिल हैं। भारतीय विमान पत्‍तन आर्थिक नियमन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019 का उद्देश्‍य  हवाई अड्डों पर बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में निजी साझेदारों की सेवाएं लेने के लिए शुल्‍क आधारित बोली प्रणाली को अपनाना और हर वर्ष 35 लाख से भी अधिक यात्रियों की आवाजाही वाले प्रमुख हवाई अड्डों की परिभाषा में संशोधन करना है। 
16. प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के गतिशील नेतृत्‍व में संसदीय कार्य मंत्रालय के मंत्रियों द्वारा दोनों ही सदनों में उत्‍कृष्‍ट सामंजस्‍य स्‍थापित करने की बदौलत ही उपर्युक्‍त उल्‍लेखनीय नतीजे सामने आ पाए हैं। विपक्षी दलों के सदस्‍यों के सुझावों पर राज्‍यसभा में राष्‍ट्रीय चिकित्‍सा आयोग विधेयक, 2019 और मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार-विमर्श के दौरान संबंधित मंत्रालयों ने सुझावों को स्‍वीकार किया और उनसे संबंधित आधिकारिक संशोधन पेश किए गएजो सदन के पटल पर राजनीतिक दलों के बीच समन्‍वय एवं सहयोग के सटीक उदाहरण हैं।
17. यह भी उल्‍लेखनीय है कि इस सत्र से एक नई परंपरा शुरू की गई हैजिसके तहत अब किसी विशेष सदन के वर्तमान सदस्‍य की मृत्‍यु होने की स्थिति में सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्‍थगित करने के बजाय अब सिर्फ एक या दो घंटे के लिए ही स्‍थगित की जाती है और फिर उसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू कर दी जाती है। इस नई परंपरा ने दोनों सदनों में कामकाज में उल्‍लेखनीय वृद्धि करने में अहम योगदान दिया है। उल्‍लेखनीय है कि इस सत्र के दौरान लोकसभा में 137 प्रतिशत और राज्‍यसभा में 103 प्रतिशत कामकाज हुआ है।
18. संसद के दोनों सदनों में कामकाज को निरंतर सुचारू रूप से चलाने की जिम्‍मेवारी संभालने वाली सभी एजेंसियों और व्‍यक्तियों के अथक प्रयासों से ही इस सत्र के दौरान असाधारण कामकाज संभव हो पाया है।
संसद के दोनों सदनों में पेश किए गए विधेयकों के साथ-साथ पारित विधेयकों का विस्‍तृत विवरण यहां नीचे दिया गया है:
17वीं लोकसभा के पहले सत्र और राज्य सभा के 249वें सत्र के दौरान हुए विधायी कार्य
I – लोकसभा में पेश किए गए विधेयक
  1. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षणविधेयक, 2019
  2. होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक2019
  3. जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019
  4. आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2019
  5. विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2019
  6. केंद्रीय शिक्षण संस्थान (शिक्षकों के कैडर में आरक्षण) विधेयक, 2019
  7. भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019
  8. दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2019
  9. नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, 2019
  10.  वित्त (संख्या 2) विधेयक, 2019
  11.  डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2019
  12.  गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019
  13.  राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) विधेयक, 2019
  14.  मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019
  15.  उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019
  16.  सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019
  17.  जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019
  18.  केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019
  19.  मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019
  20.  सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019
  21.  विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2019
  22.  ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019
  23.  अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक, 2019
  24.  सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019
  25.  राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019
  26.  वेतन संहिता, 2019
  27.  व्‍यावसायिक सुरक्षास्‍वास्थ्य एवं कार्यस्‍थल स्थिति संहिता, 2019 
  28.  अंतर-राज्यीय जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019
  29.  निरसन एवं संशोधन विधेयक, 2019
  30.  कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019
  31.  बांध सुरक्षा विधेयक, 2019
  32.  उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2019
  33.  चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019
II – राज्य सभा में पेश किए गए विधेयक
  1. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019
  2. मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) विधेयक, 2019
  3. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019
  4. दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019
  5. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2019
  6. जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019
  7. जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019

III– लोकसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक
  1. विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2019
  2. होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक2019
  3. जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019
  4. केंद्रीय शिक्षण संस्थान (शिक्षकों के कैडर में आरक्षण) विधेयक, 2019
  5. भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019
  6. दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2019
  7. आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2019
  8. नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, 2019
  9. केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019
  10.  राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) विधेयक, 2019
  11.  विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2019
  12.  वित्त (संख्या 2) विधेयक, 2019
  13.  मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019
  14.  सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019
  15.  मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019
  16.  गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019
  17.  अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक, 2019
  18.  मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षणविधेयक, 2019
  19.  कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019
  20.  भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019
  21.  निरसन एवं संशोधन विधेयक, 2019
  22.  उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019
  23.  वेतन संहिता, 2019
  24.  अंतर-राज्यीय जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019
  25.  सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019
  26.  दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019
  27.  यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019
  28.  मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) विधेयक, 2019
  29.  जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019
  30.  बांध सुरक्षा विधेयक, 2019
  31.  भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019
  32.  ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019
  33.  सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019
  34.  उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2019
  35.  जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019
IV– राज्य सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक
  1. विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2019
  2. जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019
  3. होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक2019
  4. केंद्रीय शिक्षण संस्थान (शिक्षकों के कैडर में आरक्षण) विधेयक, 2019
  5. भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019
  6. दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2019
  7. आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2019
  8. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019
  9. केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019
  10.  राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) विधेयक, 2019
  11.  नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, 2019
  12.  मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) विधेयक, 2019
  13.  मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019
  14.  विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2019
  15.  वित्त (संख्या 2) विधेयक, 2019
  16.  यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019
  17.  सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019
  18.  अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक, 2019
  19.  दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019
  20.  मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षणविधेयक, 2019
  21.  कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019
  22.  मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019
  23.  राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019
  24.  वेतन संहिता, 2019
  25.  गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019
  26.  निरसन एवं संशोधन विधेयक, 2019
  27.  जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019
  28.  जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019
  29.  उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019
  30.  सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019
  31.  राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 20
  32.  उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2019

V– संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयक
  1. विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2019
  2. जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019
  3. होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक2019
  4. केंद्रीय शिक्षण संस्थान (शिक्षकों के कैडर में आरक्षण) विधेयक, 2019
  5. भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019
  6. दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2019
  7. आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2019
  8. केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019
  9. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) विधेयक, 2019
  10.  दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, 2019
  11.  विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2019
  12.  वित्त (संख्या 2) विधेयक, 2019
  13.  मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019
  14.  सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019
  15.  अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक, 2019
  16.  मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षणविधेयक, 2019
  17.  कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019
  18.  दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019
  19.  मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) विधेयक, 2019
  20.  यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019
  21.  गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019
  22.  वेतन संहिता, 2019
  23.  निरसन एवं संशोधन विधेयक, 2019
  24.  भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019
  25.  मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019
  26.  राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019
  27.  उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019
  28.  सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019
  29.  जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019
  30.  उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2019

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