Friday, March 27, 2020

8 राज्यों के लिए 5,751.27 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी

8 राज्यों के लिए 5,751.27 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी

बिहार, केरल, महाराष्ट्र, नगालैंड, ओडिशा, राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल को वर्ष 2019 के दौरान आई बाढ़, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान ‘बुलबुल’ व सूखा के लिए और कर्नाटक को वर्ष 2018-19 के रबी सीजन में पड़े सूखे के लिए धनराशि मिलेगी


नई दिल्ली। गोंडवाना समय।  
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने उन आठ राज्यों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) के तहत अतिरिक्त केंद्रीय सहायता देने को मंजूरी दी है
जो वर्ष 2019 के दौरान बाढ़/भूस्खलन/चक्रवाती तूफान/सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुए थे।
    एचएलसी ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफसे आठ राज्यों को 5751.27 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता देने को मंजूरी दी है। हालांकिइसके तहत वित्त वर्ष की 1 अप्रैल को एसडीआरएफ खाते में उपलब्ध शेष राशि के 50% का समायोजन करना होगा। इन आठ राज्‍यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मिलेगी - बिहार को 953.17 करोड़ रुपये (इनमें से 400 करोड़ रुपये पहले ही खाता आधार पर जारी किए जा चुके हैं)केरल को 460.77 करोड़ रुपये, नगालैंड को 177.37 करोड़ रुपयेओडिशा को 179.64 करोड़ रुपयेमहाराष्ट्र को 1758.18 करोड़ रुपयेराजस्थान को 1119.98 करोड़ रुपये एवं पश्चिम बंगाल को 1090.68 करोड़ रुपये  दिए जाएंगे इन राज्‍यों को यह धनराशि वर्ष 2019 के दौरान आई बाढ़/भूस्खलन/चक्रवाती तूफानसूखा (खरीफ) के लिए दी जाएगी। उधरकर्नाटक को 2018-19 के सूखे (रबी) के लिए पशुपालन क्षेत्र के तहत 11.48 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
  वर्ष 2019-20 के दौरान अब तक केंद्र सरकार पहले ही 29 राज्यों को 10937.62 करोड़ रुपये केंद्रीय हिस्से के रूप में राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) से जारी कर चुकी है और एनडीआरएफ के तहत 8 राज्यों को 14,108.58 करोड़ रुपए की अतिरिक्‍त सहायता जारी की गई है।

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