धर्म गुरुओं को भीड़ भाड़ वाले धार्मिक आयोजन न करने की सलाह दें

धर्म गुरुओं को भीड़ भाड़ वाले धार्मिक आयोजन न करने की सलाह दें

उनसे फसल कटाई तथा कृषि उत्पाद की खरीद के कार्य को सुचारु रूप से संपन्न करने को सुनिश्चित करने को कहा

डॉक्टरों पर हुए हमलों पर चिंता जताई तथा जनता से ऐसी निंदनीय हिंसा के विरुद्ध जागरूक रहने को कहा

जन साधारण से विस्थापित श्रमिकों की आश्रय और भोजन से मदद करने को कहा

नई दिल्ली। गोंडवाना समय।
उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने प्रदेशों/केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों/ उप राज्यपालों से कहा कि वे अध्यात्मिक और धार्मिक गुरुओं से आग्रह करें कि वे अपने अनुयायियों को भीड़-भाड़ वाले सामुदायिक धार्मिक आयोजन करने से रोकें तथा कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सामुदायिक व्यवहार में परस्पर दूरी बनाए रखें।

डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हुई हिंसा को अक्षम्य बताते हुए, ऐसी हिंसा की कड़ी निन्दा की। उन्होंने कहा कि यह देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह उन डॉक्टरों की रक्षा करे, जो व्यक्तिगत खतरा मोल लेकर भी जन सेवा में लगे हैं।

कोराना महामारी को सम्पूर्ण मानवता के लिए चुनौती बताते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए व्यापक सामुदायिक सामाजिक प्रतिकार की आवश्यकता है।

सामाजिक दूरी तथा घरों में सीमित रहने को कोराना संक्रमण की रोकथाम का एकमात्र उपाय बताते हुए उपराष्ट्रपति ने राज्यपालों/ उप राज्यपालों से सभी धार्मिक गुरुओं से संपर्क करने की सलाह दी जो अपने अनुयायियों को सरकार द्वारा सामाजिक दूरी बनाने के निर्देशों से अवगत कराएं।

माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों, उप राज्यपालों और प्रशासकों को संबोधित करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि राज्यपाल/ उपराज्यपाल अपने क्षेत्रों में धार्मिक गुरुओं से संपर्क करें और उनसे आग्रह करें कि वे अपने अनुयायियों को सोशल डिस्टेंसिंग तथा स्वच्छता संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दें। हाल के गैर जरूरी कार्यक्रम का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे देशव्यापी अभियान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि राज्यपालों और उप राज्यपालों द्वारा अपने राज्यों में किसी भी धार्मिक समागम की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए।

उपराष्ट्रपति ने विस्थापित श्रमिकों तथा कृषकों को राहत मुहैय्या कराने में विभिन्न सरकारों द्वारा किए प्रयासों की सराहना की।

वर्तमान में कटाई के समय की चर्चा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि मैंने राज्यपालों तथा उप राज्यपालों से कहा कि कृषि उत्पादों की कटाई, भंडारण तथा खरीद के लिए प्रबंध करने पर विशेष ध्यान दें। राजकीय एजेंसियां कृषि उपकरणों के अबाध आवागमन और उपलब्धता को सुनिश्चित करें जिससे किसानों किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन किसानों के उत्पाद की 100% खरीद सुनिश्चित की जानी चाहिए। श्री नायडू ने कहा "यह समय की मांग है"।

हाल में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हुई अक्षम्य हिंसा की निन्दा करते हुए उन्होंने ऐसी घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह उन स्वास्थ्य कर्मियों की रक्षा करे, जो व्यक्तिगत खतरा मोल लेकर भी संक्रमित रोगियों की सेवा में लगे हैं। उन्होंने राज्यपालों तथा उप राज्यपालों से अपेक्षा की कि लोगों को डॉक्टरों, नर्सों, स्वच्छता कर्मियों तथा कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध अभियान में अग्रिम पंक्ति के अन्य योद्धाओं की जीवन रक्षक भूमिका के बारे में जागरूक बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के मनोबल को गिराती हैं।

उन्होंने राज्यपालों तथा उप राज्यपालों से आग्रह किया कि विद्यार्थियों की सुचारु शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन क्लास का प्रबंध किया जाना चाहिए।

उपराष्ट्रपति ने फंसे हुए विस्थापित मजदूरों, लोगों को रोजमर्रा के जरूरी सामानों तथा दवाओं की आपूर्ति के विषय में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा यद्यपि सरकार विस्थापित मजदूरों की कठिनाई को कम से कम करने का हर संभव प्रयास कर रही है तथापि यह समाज का भी दायित्व है कि उनको भोजन और आश्रय का प्रबंध करे।

उन्होंने जनता द्वारा पूर्ण बंदी के उद्देश्यों को समर्थन देने तथा उसका पालन करने के लिए, नागरिकों की सराहना की। उन्होंने नागरिकों से सोशल डिस्टेंसिंग का अक्षरशः पालन करने की अपील की। नागरिकों से माननीय राष्ट्रपति तथा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सलाह का पालन करने का आग्रह करते हुए, उन्होंने डॉक्टरों तथा वैज्ञानिकों से स्वास्थ्य मंत्रालय तथा आईसीएमआर द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी।

विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लगभग 35 राज्यपालों, उप राज्यपालों और प्रशासकों द्वारा अपने राज्यों में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों के विषय में विचार-विमर्श किया गया।