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Wednesday, April 8, 2020

समर्थन मूल्‍य में लघु वनोपज खरीदने की सलाह दें

 समर्थन मूल्‍य में लघु वनोपज खरीदने की सलाह दें


नई दिल्ली। गोंडवाना समय।
केन्‍द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा है कि वे राज्य नोडल एजेंसियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर लघु वनोपज (एमएफपी) खरीदने की सलाह दें। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश
गुजरातमध्य प्रदेशकर्नाटकमहाराष्ट्रअसमआंध्र प्रदेशकेरलमणिपुरनागालैंडपश्चिम बंगालराजस्थानओडिशाछत्तीसगढ़और झारखंड शामिल हैं।
पत्र मेंउन्होंने कहा कि कोविड-19 के प्रकोप के कारण उत्‍पन्‍न मौजूदा स्थिति ने देश में एक अभूतपूर्व चुनौती पेश कर दी है। भारत में लगभग सभी राज्य और संघ शासित प्रदेश अलग-अलग डिग्री के संक्रमण से प्रभावित हैं। ऐसी स्थिति में जनजातीय समुदायों सहित गरीब और उपेक्षित लोगों की स्थिति बेहद नाजुक है। लघु वनोपज (एमएफपी) / गैर टिम्बर वनोत्‍पाद (एनटीएफपी) के संग्रह और फसल की कटाई की व्‍यस्‍तम अवधि होने के कारण यह जरूरी है कि अनेक क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों के कल्‍याण और एमएफपी/एनटीएफपी पर आधारित उनकी अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए उन्‍हें सुरक्षा प्रदान करके और उनकी आजीविका सुनिश्चित कर कुछ सक्रिय कदम उठाए जाएं।
श्री मुंडा ने कहा कि शहरी क्षेत्रों से लेकर जनजातीय इलाकों में बिचौलियों की आवाजाही को कम करने और जनजातीय समुदायों के बीच कोरोना वायरस फैलने की किसी भी घटना की जाँच करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। उक्त योजना और अतिरिक्त निधियों के तहत इन राज्यों के पास निधि उपलब्ध हैयदि आवश्‍यकता पड़े तो जनजातीय कार्य मंत्रालय इन्‍हें अतिरिक्‍त धनराशि उपलब्‍ध करा सकता है। इन राज्यों में कार्य को संभालने वाले जिला स्‍तर के सभी नोडल अधिकारियों का विवरण मंत्रालय के साथ साझा किया जा सकता है। आगे सहायता के लिएट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (ट्राइफेडके प्रबंध निदेशक से संपर्क किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि जनजातीय मामलों का मंत्रालय वन धन स्व सहायता समूहों के माध्यम से जनजातीय समुदायों के बीच एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के बारे में जागरूकता पैदा करने के बारे में भी विचार कर रहा है।
प्रधान मंत्री वन धन योजना (पीएमवीडीवाई) के कार्यान्वयनस्थायी आजीविका के सृजन और जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने की योजनाने राज्यों में गति प्राप्त की है। 1205 वन धन विकास केन्‍द्र (वीडीवीके27 राज्यों और 1 संघ शासित प्रदेश में स्वीकृत किए गए हैंजिसमें 3.60 लाख आदिवासी हैंजिससे वे उद्यमिता के रास्ते पर हैं।

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