588.8 करोड़ रूपये पंचायतों के लिये मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार ने जारी किया
कोविड महामारी से लड़ने के लये रोेकथाम संबंधी उपाय में किया जा सकता है व्यय
केंद्र ने 25 राज्यों में पंचायतों को 8923.8 करोड़ रुपये जारी किए
कोविड-19 महामारी को देखते हुए अनुदान अग्रिम रूप से जारी किया
नई दिल्ली। गोंडवाना समय।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कल ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को अनुदान उपलब्ध कराने के लिए 25 राज्यों में पंचायतों को 8923.8 करोड़ रुपये की राशि जारी की। ये अनुदान पंचायती राज संस्थानों की सभी तीन श्रेणियों-गांव, प्रखंड और जिला के लिए हैं।
वर्ष 2021-22 के लिए मुक्त अनुदान की पहली किस्त
शनिवार को जारी राशि वर्ष 2021-22 के लिए मुक्त अनुदान की पहली किस्त है। इसका उपयोग आरएलबी द्वारा अन्य चीजों के अतिरिक्त, कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक विभिन्न रोकथाम संबंधी तथा राहत उपायों के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार, यह इस महामारी से लड़ने के लिए पंचायतों की तीनों श्रेणियों के संसाधनों को बढ़ाएगा। 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, मुक्त अनुदान की पहली किस्त राज्यों को जून, 2021 में जारी की जानी थी। बहरहाल, वर्तमान में जारी कोविड-19 महामारी की स्थिति तथा पंचायती राज्य मंत्रालय की अनुशंसाओं को देखते हुए, वित्त मंत्रालय ने सामान्य कार्यक्रम से पहले ही अनुदान जारी करने का फैसला किया है। इसके अतिरिक्त, 15 वें वित्त आयोग ने मुक्त अनुदान जारी करने के लिए कुछ शर्तें भी लगाई थीं। इन शर्तों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के एक निश्चित प्रतिशत खातों की सार्वजनिक क्षेत्र में आॅनलाइन उपलब्धता शामिल है लेकिन व्याप्त परिस्थितियों को देखते हुए, मुक्त अनुदान की पहली किस्त के जारी होने के लिए इस शर्त को छोड़ दिया गया है।
इन राज्यों को जारी की गई राशि
आंध्र प्रदेश को 387.8, अरुणाचल प्रदेश को 34 करोड़, असम को 237.2 करोड, बिहार को 741.8 करोड़, छत्तीसगढ़ को 215 करोड़, गुजरात को 472.4 करोड, हरियाणा को 187 करोड, हिमाचल प्रदेश को 63.4 करोड, झारखंड 249.8, कर्नाटक को 475.4 करोड, केरल को 240.6 करोड, मध्य प्रदेश को 588.8 करोड, महाराष्ट्र को 861.4 करोड, मणिपुर को 26.2 करोड, मिजोरम को 13.8 करोड, ओडिशा को 333.8 करोड, पंजाब को 205.2 करोड़, राजस्थान को 570.8 करोड, सिक्किम को 6.2 करोड, तमिलनाडु को 533.2 करोड़, तेलंगाना को 273 करोड, त्रिपुरा को 28.2 करोड, उत्तर प्रदेश को 1441.6 करोड, उत्तराखंड को 85 करोड, पश्चिम बंगाल को 652.2 करोड, कुल 8923.8 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की गई है।
