उपार्जन केंद्र प्रभारियों को गाँव गाँव मे मुनादी कराने के डिप्टी कमिश्नर ने दिये निर्देश
आधार नंबर से बैंक खाता लिंक कराने किसानों को करे जागरूक
सिवनी। गोंडवाना समय।
मध्यप्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक 911/ढरऋडडऊ /2021 भोपाल दिनाँक 16.11.2021 के द्वारा भारत सरकार के निदेर्शानुसार समर्थन मूल्य का भुगतान किसान के आधार नंबर से लिंक बैंक खाते में ही किया जावेगा। पंजीयन समय किसानों द्वारा दिये गए मोबाईल नंबर एवं आधार नंबर में लिंक मोबाईल नंबर भिन्न होने के कारण आधार नंबर का सत्यापन नही हो सका है।
ताकि विक्रेता किसानों को उपज विक्रय के उपरांत भुगतान प्राप्ति में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी
डिप्टी कमिश्नर को आॅपरेटिव सिवनी श्री अखिलेश कुमार निगम द्वारा जिले में बनाये गए 117 उपार्जन केंद्र प्रभारियों व प्राथमिक साख सहकारी समितियों, विपणन सहकारी समितियों के समिति प्रबंधकों को सख्त निर्देश दिये है, कि ग्राम कोटवार के माध्यम से अपने अपने उपार्जन केंद्र के अधीनस्थ आने वाले प्रत्येक ग्रामों में तत्काल मुनादी कराना सुनिश्चित करें कि धान बेचने वाले समस्त किसान भाईयों के लिए विशेष सूचना ऐसे किसान भाई जिन्होंने समर्थन मूल्य पर धान बेचने हेतु पंजीयन कराया है वे अपने ग्राम अंतर्गत स्थित नजदीकी आधार पंजीयन केंद्र व पोस्ट आॅफिस में अपना मोबाईल नंबर आधार कार्ड से लिंक करावे. समस्त उपार्जन प्रभारी उक्ताशय का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करावें ताकि विक्रेता किसानों को उपज विक्रय के उपरांत भुगतान प्राप्ति में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और आसानी से भुगतान हो जायेगा, जिससे सीएम हेल्पलाइन आदि में भुगतान संबंधी शिकायत दर्ज नही होंगी।
सहकारी समिति महासंघ ने भी किसानों से की अपील
सहकारी समिति महासंघ के जिलाध्यक्ष वंशी ठाकुर एवं महासंघ के मीडिया प्रभारी जोगेश ठाकुर ने भी किसानों से अपील है कि किसान भाई नजदीक के आधार पंजीयन केंद्र पर जाकर अपने पंजीयन में दर्ज मोबाईल नंबर को आधार से लिंक कराये। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक शाखा सिवनी के द्वारा लगभग 40 डाक सेवकों को इस कार्य हेतु प्रशिक्षित किया जा चुका है। उक्त डाक सेवको से किसान पंजीयन आधार एवं बैंक खाते में सही मोबाईल नंबर दर्ज करा सकते है। जिससे को समर्थन मूल्य पर विक्रय किये गये धान का भुगतान सफलतापूर्वक प्राप्त हो सकें, मीडिया प्रभारी जोगेश ठाकुर द्वारा कहा गया कि यह प्रक्रिया संपादित करने से न तो धान विक्रेता किसानों को कोई परेशानी होगी और न ही खरीदी कार्य में संलग्न हमारे साथी समिति कर्मचारियों को कोई परेशानी होगी।
