हजारों किसानों को शासन-प्रशासन की लापरवाही के कारण नहीं मिल पाया पट्टा, गोंगपा ने सौंपा ज्ञापन
गोंगपा ने जनहित की विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन
पांचवी अनुसूची एवं पेसा कानून का किया जा रहा है उलंघन
अजय सिंह पोर्ते/डॉ विश्राम करन धुर्वे की रिपोर्ट
सूरजपुर/छत्तीसगढ़। गोंडवाना समय।
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सूरजपुर जिला इकाई के नेतृत्व में जनहित के विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। 4 अक्टूबर 2023 को भैयाथान से बाईक रैली निकालकर सूरजपुर पहुंच कर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया।
ज्ञापन में बताया कि सूरजपुर जिले के जनपद पंचायत ओड़गी, प्रतापपुर, प्रेमनगर व अन्य ब्लॉकों सहित जिले भर के समस्त किसानों को 13 दिसंबर 2005 के पूर्व से वन भूमि में काबिज अनुसूचित जनजाति, जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 व 2008 संसोधित अधिनियम 2012 के तहत विधिवत वन अधिकार पत्रक पट्टा प्रदान किया जाना था लेकिन जिले के हजारों किसानों को आज भी शासन-प्रशासन की लापरवाही के कारण पट्टा नहीं मिल पाया है।
बी.1, खसरा नक्शा, भुईया एप्स पर किया जाए आॅनलाइन
ओड़गी भैयाथान के किसानों का वन भूमि पट्टा प्रकरणों को लंबित रखा गया है। जिसमें किसानों को शासन की योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है। वहीं ग्राम सभा द्वारा प्रकरणों को अच्छी तरह से जांच एवं अवलोकन कर वन भूमि पट्टा पात्र किसानों की अनुमोदन प्रस्ताव पारित किया गया है लेकिन कई वर्षों से फाईल जनपद पंचायत कार्यालय व जिला मुख्यालय में जमा पड़ा हुआ है।
शासन-प्रशासन द्वारा किसानों के अधिकारों व ग्राम सभा को नजर अंदाज किया जा रहा है, जिससे जिले के सम्पूर्ण आम किसानों में भारी आक्रोश हैं। वहीं जिन किसानों को वन भूमि पट्टा मिला है उन सभी की बी.1, खसरा नक्शा, भुईया एप्स पर आॅनलाइन किया जाए। ओड़गी तहसील अंर्तगत वन अधिकार पत्रक प्राप्त किसानों को ऋण पुस्तिका प्रदान करें।
सरपंच, सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप
वहीं ओड़गी अंर्तगत ग्राम कर्री एवं कुप्पी में पक्की सड़क नहीं होने से ग्रामवासियों को आवागमन के लिए परेशानी होती है। जिले के सम्पूर्ण विकास खण्डों पर पांचवी अनुसूची एवं पेसा कानून का उलंघन किया जा रहा है।
वहीं बड़ा मामला ग्राम पंचायत पोड़ीपा में सरपंच, सचिव के द्वारा बिना पंच बैठक, ग्रामसभा प्रस्ताव, फर्जी बिल भाउच्चर लगाकर 14 वां वित्त की राशि 24,12000 (चौबीस लाख बारह हजार रुपए) का भ्रष्टाचार किया गया है। जिसको लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी सूरजपुर को लिखित शिकायत किया लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया गया।
किसानों को नौकरी व मुआवजा तत्काल दिया जाए
ग्राम पंचायत भेड़िया में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान निर्माण कराया जा रहा है। प्रतापपुर तहसीलदार के स्थगन आदेश जारी होने के बाद भी निर्माण कार्य कराया जा रहा है। सरगुजा संभाग में जिला प्रशासन के द्वारा वर्ष 2018- 2029 में मोबाइल सामुदायिक रेडियों संचालन किया जा रहा था, उसे पुन: शुरू करें। हिंदी, सरगुजिहा, छतीसगढ़ी, गोंडी भाषा में प्रसारण किया जा रहा था।
विगत दिनों में ग्राम पंचायत जोबगा व सरमा के सरपंच, सचिव के भ्रष्टाचार के सम्बंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी सूरजपुर को आवेदन पत्र लिखकर शिकायत किया था, लेकिन एक दो सप्ताह बीत जाने के बाद भी प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं किया गया।
एस. ई. सी. एल. प्रबंधन विश्रामपुर द्वारा संचालितकोयला खदान गायत्री रेहर केतकी भूमिगत परियोजनाएवं आमगांव पटना ओपन कास्ट परियोजना से प्रभावित किसानों को नौकरी व मुआवजा समय सीमा के अंदर तत्काल दिया जाए।
ये रहे शामिल
आंदोलन में शामिल राष्ट्रीय प्रवक्ता जयनाथ केराम, जिलाध्यक्ष रामअधीन पोया, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष देवसाय पोया, अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष शदीद खान, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष कवलसाय सरुता, जिला सचिव कुमेश्वर पोया, जिला महासचिव चन्द्रदीप कोर्चो, प्रेमनगर विधानसभा प्रभारी धरम सरुता, बसपा जिलाध्यक्ष संदीप कुशवाहा, जिला प्रभारी नरेन्द्र साहू, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष विमला आगरे, जिला प्रभारी सीताराम भास्कर सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे।
