भूमाफिया डोरली छतरपुर पंचायत में सरकारी सड़क पर प्लाट काटकर बेच रहे 

राजस्व विभाग की मिलीभगत से सरकारी जमीन की खरीदी बिक्री का चल रहा खेला

सिवनी। गोंडवाना समय। 

भूमाफियाओं के लिये सिवनी जिला सबसे ज्यादा संरक्षित व सुरक्षित जिला माना जाता है। सरकारी जमीन को खरीदी बिक्री के खेल पूर्व में उजागर हो चुके है लेकिन इसके बाद भी इस तरह के खेला बेखौफ होकर चल रहा है।                 

सिवनी मुख्यायल से लगी हुई ग्राम पंचायत डोरली छतरपुर में बायपास मार्ग से लगे हुये जमीन पर प्लाट काटकर बेच दिया गया है और कुछ बचे प्लाटों की बिक्री भूमाफियाओं के द्वारा किया जाने के लिये सड़क के किनारे ही भूमाफियाओं की जमघट लगाये हुये बैठे रहते थे।
                भूमाफियाओं के झमेले में कुछ लोग फंसकर अपना लाखों रूपये फंसा चुके है। यहां तक कि सरकारी सड़क पर प्लाट काटने के खेल में राजस्व विभाग की मिलीभगत व सांठगांठ भी चर्चा भूमाफिया बेखौफ होकर कर रहे है। राजस्व विभाग द्वारा सरकारी सड़क के दस्तावेज भी तैयार कर दिये गये है। 

भूमाफियाओं ने पुरानी सड़क पर प्लाट काटकर बेचने का खेल किया 

डोरली छतरपुर पंचायत में बायपास मार्ग से लगा हुई पुरानी सड़क पर भूमाफियाओं ने प्लाट काटकर बेचने का खेल खेलकर लाखों का खेला कर लिया है। डोरली छतरपुर पंचायत में कुछ ग्रामीणों ने इसकी शिकायत भी किया था लेकिन भूमाफियाओं के द्वारा शिकायतकर्ताओें को सैट करके उनकी आवाज को दवाने का प्रयास किया गया है।
             नया बायपास के पास ही पुराना मार्ग है जहां पर बकायदा सरकारी पुल का निर्माण भी किया गया है वहीं से आगे की ओर सरकारी रास्ता था। भूमाफियाओं ने पुरानी सड़क पर प्लाट काटकर बेचने का खेल राजस्व विभाग की मिलीभगत से अंजाम दिया है। 

खरीदी बिक्री के दस्तावेज कैसे हो रहे तैयार

राजस्व विभाग की मिलीभगत व सांठगांठ के आरोप कुछ क्षेत्रिय नागरिक इसलिये लगा रहे है क्योंकि जहां पर प्लाट को काटकर भूमाफियाओं के द्वारा बेचा जा रहा है। उसके ठीक पहले सरकारी पुल का निर्माण हुआ था जो कि आज भी दिखाई दे रहा है और प्रमाण स्वरूप मौजूद है।
            भूमाफिया पुल का नामोनिशान मिटाने के फिराक में है। पुल के आगे जाती हुई सड़क पर बीच रास्ते में प्लाट को काटकर बेच दिया गया है और शेष प्लाट को बेचने का खेल भूमाफियाओं के द्वारा किया जा रहा है। इसमें विशेष बात यह है कि इन प्लाटों की खरीदी बिक्री हेतु बकायदा राजस्व विभाग से दस्तावेज भी बन रहे है। इसकी पूरी वास्तविकता से जल्द ही अवगत कराया जाकर सरकार, शासन, प्रशासन का ध्यानाकषर्ण कराया जायेगा।