मुरैना निवासी ओबीसी युवक को जारी कर दिया सिवनी जिले से एसटी प्रमाण-पत्र
मांझी जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी करने का है मामला : कुरई एसडीएम अभिषेक जैन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल
सिवनी | गोंडवाना समय
जिले की अधिसूचित कुरई तहसील में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अभिषेक जैन द्वारा जारी किए गए एक स्थायी जाति प्रमाण-पत्र में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा और प्रशासनिक लापरवाही के ठोस सबूत सामने आए हैं। प्राप्त आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, दिनांक 07 अक्टूबर 2026 को एसडीएम अभिषेक जैन के डिजिटल हस्ताक्षर से प्रकरण क्रमांक 20354/बी-121/जाति प्रमाण पत्र (पंजीयन क्रमांक आरएस/456/0104/20354/2026) जारी किया गया है। इसमें ग्राम कलबोड़ी, तहसील कुरई निवासी बताए गए आवेदक सूरज बाथम (पिता- गब्बर बाथम, माता- कमलेश बाथम) को संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 के तहत मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची के अनुक्रमांक 29 पर दर्ज 'मांझी' जनजाति का सदस्य प्रमाणित किया गया है।
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| एसडीएम अभिषेक जैन |
फर्जी होने के चौंकाने वाले तथ्य उजागर हुए हैं
डिजिटल रिकॉर्ड और सरकारी पोर्टल के मिलान से इस प्रमाण-पत्र के फर्जी होने के चौंकाने वाले तथ्य उजागर हुए हैं। जाति प्रमाण-पत्र में दर्ज आवेदक की समग्र आईडी (140223799) की जांच करने पर स्पष्ट हुआ है कि यह आईडी चंबल संभाग के मुरैना जिले की जौरा तहसील अंतर्गत ग्राम सुमावली के पते पर दर्ज है, न कि सिवनी जिले के ग्राम कलबोड़ी में। इसके अलावा दोनों दस्तावेजों में आवेदक की जन्मतिथि में भी 9 वर्ष से अधिक का अंतर पाया गया है। जहां आधार कार्ड में जन्मतिथि 01 जुलाई 2004 दर्ज है, वहीं समग्र आईडी के रिकॉर्ड में जन्मतिथि 01 जनवरी 1995 अंकित है। ग्राम कलबोड़ी के कोटवार देवानंद ने भी स्पष्ट रूप से पुष्टि की है कि सूरज बाथम या गब्बर बाथम नाम का कोई भी व्यक्ति उनके ग्राम में निवास नहीं करता है।
'मांझी' जनजाति में बाथम शामिल नहीं है
संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के अनुसार भी यह जनजाति वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र पूरी तरह नियम विरुद्ध बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन की अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की आधिकारिक राजपत्रित सूची के अनुक्रमांक 12 में 'धीमर, भोई, कहार, धीवर, मल्लाह, केवट' आदि के साथ स्पष्ट रूप से 'बाथम' जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में अधिसूचित किया गया है। जबकि अनुसूचित जनजाति सूची के अनुक्रमांक 29 पर दर्ज 'मांझी' जनजाति में बाथम शामिल नहीं है और सिवनी जिले में बाथम समाज को एसटी का दर्जा प्राप्त नहीं है। ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए गए आवेदन में न तो पटवारी का भौतिक सत्यापन पंचनामा संलग्न है और न ही पते की पुष्टि के लिए आधार कार्ड का पिछला हिस्सा लगाया गया है तथा संलग्न जन्म पंजी भी अस्पष्ट है।
अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग
उल्लेखनीय है कि दमोह जिले के निवासी और परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टर अभिषेक जैन ने अक्टूबर 2026 में ही कुरई एसडीएम का प्रभार संभाला है और पदस्थापना के शुरुआती दिनों में ही बिना समुचित स्क्रूटनी व दस्तावेजों के परीक्षण के डिजिटल हस्ताक्षर से यह प्रमाण-पत्र जारी हो गया। इस पूरे प्रकरण को लेकर जबलपुर संभागायुक्त (कमिश्नर), मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग तथा आदिम जाति कल्याण विभाग की राज्य स्तरीय छानबीन समिति को लिखित शिकायत सौंपते हुए उक्त अवैध जाति प्रमाण-पत्र को तत्काल निरस्त करने और बिना पात्रता व सत्यापन के प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए एसडीएम अभिषेक जैन व संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की गई है ।


