केवल पिता का जाति प्रमाणपत्र होने से बच्चों को स्वतः नहीं मिलेगा ST दर्जा,
MP हाईकोर्ट ने खारिज की 19 साल पुरानी कानूनी लड़ाई
ग्वालियर/भोपाल | गोंडवाना समय डेस्क
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने अनुसूचित जनजाति (ST) के जाति प्रमाणपत्र की वैधता और जांच प्रक्रिया को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की एकल पीठ ने स्पष्ट किया है कि केवल पिता, पूर्वजों या परिवार के अन्य सदस्यों के पास जाति प्रमाणपत्र होने मात्र से किसी व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा पाने का स्वतः या अटल अधिकार नहीं मिल जाता।
अदालत ने 5 नवंबर 2026 को पारित अपने आदेश (गोविंद मोगिया एवं अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य, रिट याचिका क्रमांक 5043/2013) में हाई पावर स्क्रूटनी कमेटी (उच्च स्तरीय छानबीन समिति) के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें गुना जिले के तीन भाइयों का 'मोगिया' जनजाति का प्रमाणपत्र जारी करने का दावा खारिज कर दिया गया था।
क्या था पूरा मामला? (19 साल की कानूनी लड़ाई)
गुना जिले के कुंभराज निवासी तीन भाइयों—गोविंद, आनंद और नरेश मोगिया—ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले का घटनाक्रम इस प्रकार रहा:
- 2001 में जारी हुआ था SC प्रमाणपत्र: याचिकाकर्ता तीनों भाइयों को वर्ष 2001 में अनुसूचित जाति (SC) का प्रमाणपत्र जारी किया गया था। हालांकि, उन्होंने खुद को 'मोगिया' अनुसूचित जनजाति (ST) का बताते हुए ST प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया।
- 2008 में पहली बार खारिज हुआ दावा: उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने 13 अक्टूबर 2008 को उनका ST दावा खारिज कर दिया।
- 2010 में हाईकोर्ट से मिली थी राहत: भाइयों ने इस आदेश को रिट याचिका (1889/2009) के जरिए चुनौती दी। 2 दिसंबर 2010 को हाईकोर्ट ने समिति को निर्देश दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट के चर्चित कुमारी माधुरी पाटिल बनाम अतिरिक्त आयुक्त, जनजातीय विकास (1994) मामले में तय प्रक्रिया के अनुसार मामले पर नए सिरे से विचार करे।
- 2012 में दोबारा खारिज हुआ दावा:
पुनर्विचार के बाद हाई पावर स्क्रूटनी कमेटी ने 21 अगस्त 2012 को एक बार फिर उनका दावा नामंजूर कर दिया। इसी आदेश के खिलाफ 2013 में हाईकोर्ट में दोबारा याचिका दायर की गई थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।
याचिकाकर्ताओं और सरकार की प्रमुख दलीलें
- याचिकाकर्ताओं का पक्ष:
याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता दिवाकर व्यास ने दलील दी कि मोगिया जनजाति मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है। उनके पिता रामभरोसा मोगिया को ST कोटे से सरकारी नौकरी मिली थी और उनके पास वर्ष 1989 का जनजाति प्रमाणपत्र भी मौजूद है। इसके अलावा स्कूल और राजस्व के दस्तावेज भी पेश किए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि समिति ने पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिए बिना और उचित कारण दर्ज किए बगैर दावा खारिज किया।
- राज्य सरकार का पक्ष: सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र नायक ने छानबीन समिति के फैसले का बचाव किया। उन्होंने तर्क दिया कि परिवार के अन्य सदस्यों के प्रमाणपत्र अकेले किसी आवेदक की जनजातीय स्थिति साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं और समिति एक विशेषज्ञ निकाय है, जिसने सभी तथ्यों की जांच के बाद सही निर्णय लिया है।
हाईकोर्ट की 3 सबसे बड़ी कानूनी टिप्पणियां
1. पारिवारिक दस्तावेज अकेले निर्णायक नहीं: कोर्ट ने कहा कि पूर्वजों या परिवार के अन्य सदस्यों के जाति संबंधी दस्तावेजों का होना अपने आप में किसी व्यक्ति को ST श्रेणी में मान्यता दिलाने का अटल अधिकार (Indefeasible Right) नहीं देता। इनका आकलन अन्य सभी प्रासंगिक परिस्थितियों के साथ किया जाना आवश्यक है।
2. पुनर्विचार का अर्थ दावा मंजूर करना नहीं: पीठ ने याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को खारिज कर दिया कि 2010 के हाईकोर्ट के आदेश ने मामला उनके पक्ष में तय कर दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उस आदेश का उद्देश्य समिति को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कहना था, न कि अनिवार्य रूप से प्रमाणपत्र जारी करना।
3. छानबीन समिति के अधिकारों में दखल नहीं: अदालत ने कहा कि विजिलेंस अधिकारी की रिपोर्ट, दस्तावेजों के परीक्षण या समिति के गठन में कोई कानूनी, प्रक्रियात्मक या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं पाई गई है। ऐसे में हाईकोर्ट सक्षम छानबीन समिति के आकलन की जगह अपना आकलन नहीं रख सकता।
क्यों उलझा मामला? ('मोगिया' और 'मोगिंया' का अंतर)
कानूनी जानकारों और स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार, मध्यप्रदेश की आरक्षण सूची में 'मोगिया' अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग में और 'मोगिंया' अनुसूचित जाति (SC) वर्ग में शामिल है। नाम और वर्तनी के इसी मामूली अंतर के कारण आरक्षण की श्रेणी बदल जाती है, जिसके चलते अक्सर जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन में कानूनी पेचीदगियां सामने आती हैं।

