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जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता से ले, काम में बहानाबाजी न करे

जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता से ले, काम में बहानाबाजी न करे

प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जियोस की बैठक संपन्न

छिन्दवाडा। गोंडवाना समय। 
मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जिले के प्रभारी मंत्री सुखदेव पांसे की अध्यक्षता में गुरूवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जिला योजना समिति की बैठक संपन्न हुई । बैठक में पेयजल व्यवस्था, जय किसान फसल ऋण माफी योजना एवं ऊर्जा विभाग की समीक्षा के साथ ही अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई । बैठक में विधायक दीपक सक्सेना, कमलेश शाह, निलेश उइके, सुजीत चौधरी, विजय चौरे और सुनील उइके तथा सांसद प्रतिनिधि जे.पी.सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कांता ठाकुर सहित जिला योजना समिति के अन्य सदस्य कलेक्टर डॉ. श्रीनिवास शर्मा, पुलिस अध्यक्ष श्री मनोज कुमार राय और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अनुराग सक्सेना सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
      बैठक में प्रभारी मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा कि जहां-जहां पेयजल की आवश्कता है, वहां तत्काल पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करे । जय किसान फसल ऋण माफी योजना पर तेजी से कार्य करें । कोई भी पात्र कृषक न छूटें, ऋण माफी की राशि 22 फरवरी से आना शुरू हो जायेगी । उन्होंने विद्युत की सुनिश्चितता पर कहा कि जिले के मजरे-टोले और बसाहटों में रहने वालों के साथ सभी को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो । जहां आवश्यकता है वहां तत्काल ट्रांसफार्मर लगाये। झूले हुये विद्युत तारों को ठीक करायें । बच्चों की परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुये शीघ्रता से दूर-दराज के सभी स्थानों में 24 घंटे बिजली देना प्रारंभ करें और कहीं अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की आवश्यकता हो तो उसका मांग पत्र भी भेजे । उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री की मंशानुरूप वचनपत्र के अनुसार सभी कार्य संवेदनशीलता व तत्परता से करे और छिंदवाड़ा मॉडल को बरकरार रखें । ग्रामों के विकास, किसानो व बेरोजगारों की समस्या का निराकरण प्राथमिकता से करें । साथ ही जनप्रतिनिधियों की उम्मीद व आकांक्षाओं पर खरे उतरे । काम में बहानाबाजी न करे । जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता से ले ।

प्रभारी मंत्री के दिशा निर्देशों का होगा अक्षरश: पालन

बैठक में छिंदवाड़ा विधायक श्री दीपक सक्सेना ने कहा कि पेयजल, बिजली व किसानों की समस्या का हर स्तर पर समाधान करें । आवासहीन को पट्टे देने के साथ ही अविवादित नामांतरण और बंटवारा शीघ्र करे । एक अप्रैल से बिजली बिल आधा करने की प्रक्रिया को अमल में लायें । जिले में जहां भी बिजली, पानी के साथ अन्य समस्यायें है उन्हें अन्य अधिकारी निराकृत करे । बैठक में कलेक्टर डॉ.शर्मा ने कहा कि प्रभारी मंत्री के दिशा निदेर्शों का अक्षरश: पालन किया जायेगा । सभी अधिकारी प्रदेश सरकार की मंशानुरूप कार्य करेंगे । नगर निगम कमिश्नर ने बैठक में बताया कि 16 फरवरी से छिंदवाड़ा नगर में प्रतिदिन पानी की सप्लाई की जायेगी । बैठक में नल जल प्रदाय योजनाओं की विकासखंडवार समीक्षा भी की गई । बैठक में मनरेगा के भुगतान, मक्का की भावांतर राशि, स्थानांतरण से प्रभावित एक शिक्षकीय शालाओं में शैक्षणिक व्यवस्था, सूखा राहत प्रस्ताव आदि बिंदुओं पर भी चर्चा की गई ।

पेयजल पर विभाग की ये है कार्ययोजना

बैठक में पेयजल व्यवस्था पर चर्चा करते हुये संबंधित अधिकारी ने बताया कि ग्रीष्मकाल में संभावित जल समस्या वाली 783 बसाहटों के लिये 1056.40 लाख की कार्य योजना बनाई गई है जिसमें पेयजल स्त्रोत से 400-500 मीटर या उससे अधिक दूरी की समस्याग्रस्त 394 बसाहटों में प्राथमिकता से पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है । इसी प्रकार पेंचव्हेली समूह जलप्रदाय योजना के अंतर्गत 2203 लाख रुपए लागत की जलावर्धन योजना प्रस्तावित है । विशेष पिछडी जनजाति/आदिवासी बाहुल्य 16 बसाहटों में  सिंगल फेस पंप आधारित पेयजल व्यवस्था भी शीघ्र की जायेगी । अभी तक पूरे जिले में 11401 हेंडपंप में से 10944 हेंडपंप चालू है और जलस्तर एकदम नीचे चले जाने के कारण 457 हेंडपंप बंद है । जहां के हेंडपंप खराब हो गये हैं, वहां शीघ्र ही दूसरे हेंडपंप लगाये जायेंगे। साथ ही 259 जगहों पर नवीन बोर किया जायेगा ।

22 फरवरी से किसानों के खातों में आयेगी राशि

जय किसान फसल ऋण माफी योजना की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा अभी तक कुल एक लाख 35 हजार 999 कृषकों की जानकारी एम.पी आॅनलाईन द्वारा प्राप्त हुई है । इस दौरान ऋण माफी की समयबद्धता पर चर्चा करते हुये बताया गया कि 12 हजार 722 किसानों के गुलाबी फार्म है जिसमें से 12 हजार 491 फार्म अपलोड हो चुके है । उप
संचालक कृषि ने बताया कि 22 फरवरी से किसानों के खाते में राशि आना शुरू हो जायेगी । बिजली की उपलब्धता पर चर्चा के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा भी अपनी प्रगति की जानकारी दी गई।

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