जनजातिय भूमि प्रबंधन समिति कंपनी/उद्योगपति/व्यापारियों को लाभ पहुंचाने तो नहीं बनी

जनजातिय भूमि प्रबंधन समिति कंपनी/उद्योगपति/व्यापारियों को लाभ पहुंचाने तो नहीं बनी

भोपाल/सिवनी। गोंडवाना समय।
मध्य प्रदेश में नई सरकार जो वक्त है बदलाव का नाम देकर आई है साथ ही कांग्रेस ने चुनाव वचन पत्र में जनजातियों के लिये भी अनेकों वायदा किया है । कांग्रेस सरकार ने जनजातिय भूमि प्रबंधन समिति भी बनाया है जिसमें जनजाति कल्याण मंत्री ओमकार सिंह मरकाम को बनाया गया है । जिन्होंने पहली बैठक शुक्रवार को मंत्रालय में लिया है । इस बैठक में विधायक बिसाहू लाल सिंह व विधायक सुनील उईके भी मौजूद थे ।

इस दौरान बिसाहूलाल सिंह ने एक सुझाव दिया है जिसमें आदिवासियों की जमीन का अधिग्रहण कराने प्रक्रिया को सरल बनाये जाने व उसके एवज में उचित मूल्य जनजातियों को दिलाने के लिये भी उन्होंने सुझाव दिया है । यहां हम आपको बता दे कि आदिवासी बाहुल्य मध्य प्रदेश में आजादी के बाद से सबसे ज्यादा आदिवासियों की जमीनों का ही अधिग्रहण विकास के नाम पर किया गया है ।

चाहे बांध बनाने, पॉवर प्लांट बनाने या कारखाने, उद्योग धंधों में आदिवासी की जमीन अधिग्रहित की गई है उसके बदले में उनका राजस्व का सारा रिकार्ड सरकार ने जप्त कर लिया है विकास की आड़ में आदिवासियों को अपने मूल स्थान से विस्थापन करने का काम सरकार के द्वारा किया जाता रहा है और यह निरंतर जारी है । विस्थापित आदिवासी अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिये शासन प्रशासन को राजस्व का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवा पा रहे है जिसके कारण वे जाति प्रमाण पत्र बनवाने से भी वंचित है ।

विस्थापितों का पुर्नविस्थापन क्यों ?

हम आपको बता दे कि विकास के नाम पर आदिवासियों का विस्थापन एक ही बार नहीं विस्थापन के बाद पुर्नविस्थानपन किया गया है । इसके अनेको उदाहरण मध्य प्रदेश में देखने को मिल जायेंगे । आज भी विस्थापित होने के बाद आदिवासी दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर है क्योंकि विस्थापित करने के बाद आदिवासियों को स्थापित करने के लिये सरकार ने कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई या जिम्मेदारी नहीं लिया । परिणामतय: विस्थापित आदिवासी सरकार के द्वारा दिये गये विस्थापन का प्रमाण पत्र लेकर घूम रहे है कईयों के पास तो प्रमाण पत्र भी सुरक्षित नहीं रह पाया है । विस्थापित यदि राजस्व या वन भूमि पर खेती या आवास बनाकर रहने लगते है तो उनका हाल राजस्व वन विभाग वाले उन्हें कानूनी डंडा दिखाकर धमकाते व चमकाते है उनकी झोपड़ियों को जेसीबी मशीन से उखाड़ देते है, खड़ी को उखड़वा दिया जाता है उनकी झोपड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाता है ।

33 रूपये प्रति एकड़ महिने किराये पर आदिवासियों की जमीन 

आदिवासी बाहुल्य मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने भले ही जनजातिय भूमि प्रबंधन समिति बना दिया हो परंतु समिति के सदस्य बिसाहूलाल सिंह ने जो सुझाव आदिवासियों की जमीन के संबंध अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये दिया है । उससे लगता है कि आदिवासियों को भूमि विहिन बनाने की योजना है । हम आपको बता दे कि मध्य प्रदेश में खनिज माफियाओं ने आदिवासियों की जमीनों को किरायानामा, अनुबंध के आधार पर ही सामान्य क्षेत्र में और अधिसूचित ब्लॉकों में भी आदिवासियों की जमीनों को किराये व अनुबंध के आधार पर लोकर करोड़ों कमाया है और कोड़ियों के दाम पर जमीनों प्रतिमाह किराया पर लिया है । मात्र 100 रूपये के स्टांप पर आदिवासियों की जमीनों पर क्रेशर प्लांट लगाकर करोड़ों का पत्थर निकालकर धंधा व्यापार किया है । आदिवासियों को जमीन के एवज में किराया मात्र 33 रूपये से लेकर मुश्किल से 100 रूपये महिने में प्रति एकड़ जमीन सरकार की सहायता से ले लिया है । आदिवासियों के साथ आर्थिक तौर पर खुली लूट सरकार के संरक्षण मची हुई है । अब कांग्रेस सरकार में बनी भूमि प्रबंधन समिति भी अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये सुझाव देकर नीति बनाने की तैयारी कर रही है । इससे कंपनी/उद्योगपति/व्यापारियों को आर्थिक लाभ अच्छा व आसानी से मिल सकेगा ।

आदिवासियों को शोषण रोकने या करवाने बनी समिति

मध्य प्रदेश में जनजातियों भूमि प्रबंधन के नाम पर बनी समिति आदिवासियों की जमीनों पर होने वाले शोषण रोकने के लिये या उत्थान विकास के लिये बनी है या आने वाले समय में स्वत: ही समझ आयेगा क्योंकि समिति के सदस्य ने जिस तरह से आदिवासियों की जमीन के अधिग्रहण को सरल बनाये जाने के लिये सुझाव दिया है और उस पर अमल करने का आश्वासन समिति के अध्यक्ष मंत्री ओमकार मरकाम ने दिया है । यहां यह भी तय है कि यदि आदिवासियों की जमीन का अधिग्रहण की प्रक्रिया को यदि सरल किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब आदिवासी भूमिहीन हो सकते है क्योंकि मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जमीन पर देश के कंपनी/उद्योगपति/व्यापारियों की भर नजर नहीं है वरन विदेशों की भी नजर गिद्ध की तरह लगी हुई है । यदि अधिग्रहण के नियम सरल हुये तो आदिवासियों का आर्थिक शोषण होने की संभावना ज्यादा है । अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाये जाने को लेकर गोंडवाना समय ने जब जनजातिय मंत्री ओमकार मरकाम से संपर्क किया तो उनका मोबाईल में घंटी जाने के बाद उन्होंने नहीं उठाया तो विधायक सुनील उईके ने अपनी व्यस्तता बताकर बाद में चर्चा करने की बात कहा वहीं प्रक्रिया को सरल बनाने का सुझाव देने वाले बिसाहुलाल सिंह का मोबाईल बंद बताते रहा ।