आदिवासियों की बदेखली के आदेश पर पुर्नविचार करने सौंपा ज्ञापन

आदिवासियों की बदेखली के आदेश पर पुर्नविचार करने सौंपा ज्ञापन

सिवनी। गोंडवाना समय। 
समस्त आदिवासी संगठनों के अध्यक्षों द्वारा महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल,अध्यक्ष अनुसूचित जन जाति आयोग (भारत सरकार) के नाम से ज्ञापन 3 फरवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 11.5 लाख आदिवासियों को उनके जमीन से बेदखल करने का जो आदेश दिया गया उस पर पुनर्विचार कर इसे लागू न किया जाने का अनुरोध किया गया है । इस दौरान ज्ञापन सौंपते समय महादेव तेकाम (अध्यक्ष आदिवासी अधिकारी कर्मचारी संघ बरघाट) रहेश परते (अध्यक्ष आदिवासी सेवा मंडल सिवनी, एस. के. मर्सकोले (अध्यक्ष अजाक्स), केवल परते (अ.जन. आदिवासी जनकल्याण परिषद),डी. सी. उइके (गोंडवाना महासभा), मनीराम ककोडिया, बी एस नरेती, जगदीश तेकाम, आदि उपस्थित रहे ।