आपराधिक और दलबदल विरोधी मामलों पर निर्णय लें-उपराष्ट्रपति
चुनाव याचिकाओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें
भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लम्बित राजनीतिक नेताओं के खिलाफ चुनाव याचिकाओं और आपराधिक मामलों के त्वरित निपटान का आह्वान किया है। उन्होंने ऐसे सभी मामलों को छह महीने या एक साल के भीतर निपटाने के लिए अलग-अलग पीठ की स्थापना का भी सुझाव दिया। उपराष्ट्रपति ने यह भी इच्छा जताई कि विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारी तीन महीने के भीतर दलबदल विरोधी मामलों पर फैसला करें। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने विशाखापत्तनम में प्रख्यात वकीलों, न्यायाधीशों और बार एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए आंध्र विश्वविद्यालय में विधि के छात्र के रूप में अपने आरंभिक दिनों का स्मरण किया और उपस्थित जन समूह के साथ अपनी अभिलाषित यादों को साझा किया।
3.12 करोड़ मामलो के लंबित होने पर चिंता
आम आदमी को त्वरित न्याय की आवश्यकता
एक लोकप्रिय कहावत न्याय में देरी न्याय से वंचित किया जाना है को उद्धृत करते हुए उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने विशेष रूप से आम आदमी को त्वरित न्याय और न्यायसंगत न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक संस्थानों के कामकाज में सुधार के लिए सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया। इसका उल्लेख करते हुए कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की परिकल्पना की गई है । उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि संविधान के तीनों अंगों- विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका को स्वस्थ और पारस्परिक सम्मान साझा करना चाहिए और एक दूसरे की भूमिका का पूरक बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी को भी दूसरों के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए।एक स्वस्थ न्यायिक, विनियामक प्रणाली हो लागू
उन्होंने यह उल्लेख करते हुए कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है । उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया अब भारत को एक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही है। हालांकि, हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एक पारदर्शी, पूवार्नुमानित नीति शासन और एक स्वस्थ न्यायिक, विनियामक प्रणाली लागू हो। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक मजबूत नियामकीय ढांचा, खासकर भारत जैसे देश के लिए, जो निवेश के लिए एक उज्ज्वल स्थान बन गया है, निवेशकों को भरोसा दिलाता है।न्यायालय में स्थानीय भाषाओं को दे बढ़ावा
उपराष्ट्रपति ने अधिवक्ताओं को याद दिलाया कि संविधान के जनकों ने कानूनी समुदाय में निहित विश्वास और भरोसे को दोहराया था और उनसे संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने का आग्रह किया था। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने बार एसोसिएशन से यह भी आग्रह किया कि वे न्यायालयों में स्थानीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा दें क्योंकि यह सुविधाजनक और उचित है कि न्यायालय की कार्यवाही संबंधित राज्य की आधिकारिक भाषा में ही संपन्न की जाए।विधि महाविद्यालय छात्रों को गुमराह न करें
इस बात की ओर इंगित करते हुए कि ऐसी सामान्य भावना है कि बिना किसी आधारभूत संरचना, पुस्तकालय या अच्छे संकाय के देश की हर गली में विधि महाविद्यालयों की स्थापना के कारण, कानूनी पेशे के मानकों में उल्लेखनीय रूप से कमी आ रही है । उपराष्ट्रपति श्री नायडू ने सभी बार काउंसिल से इस पर गौर करने कि इस प्रकार के विधि महाविद्यालय छात्रों को गुमराह नहीं करें तथा यह सुनिश्चित करने की अपील की कि एक उचित तंत्र और मानक स्थापित किए जाएं। इस कार्यक्रम के अवसर पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति ए.वी. शेषा साई, जिला न्यायाधीश सह मुख्य संरक्षक सुश्री बी.एस. भानुमति, विशाखापत्तनम जिला न्यायालय और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री एम.के. सीतारमैय्या, विशाखापत्तनम जिला न्यायालय और बार एसोसिएशन के प्रेसीडेंट श्री बंडारू राम कृष्ण, कई सेवानिवृत्त तथा वर्तमान न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता और विशाखापत्तनम बार एसोसिएशन के सदस्य और बंदरगाह शहर के कई प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित थे।
