मुख्यमंत्री से आर्टिकल 15 फिल्म टैक्स फ्री कराने भाजपा कांग्रेस के 40 विधायकों ने किया समर्थन
विधायक हीरा अलावा के पत्र में मध्य प्रदेश के 40 विधायक के समर्थन में आये आगे
भोपाल। गोंडवाना समय।
भारत में बॉलीवुड के सुपरस्टार आयुष्मान खुराना की फिल्म आर्टिकल 15 बॉक्स आॅफिस पर रिलीज होते ही विवादों में घिर गई थी । वहीं जहां एक ओर देश भर में आर्टिकल 15 फिल्म का जमकर विरोध किया जा रहा था तो वहीं समर्थन भी किया जा रहा है । आर्टिकल 15 फिल्म रिलिज होने के बाद से ही सड़क से लेकर सोशल मीडिया में स्पष्ट दिखाई विरोध व समर्थन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देश भर में विरोध होने के साथ साथ इसका मध्य प्रदेश में भी ब्राह्मण समाज इसका पुरजोर विरोध कर रहा और फिल्म आर्टिकल 15 पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ कानूनी कार्यवाही की भी मांग कर रहा है। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में फिल्म को लेकर लगाई गई याचिका को तो खारिज कर दिया था । उसके बाद भी आर्टीकल 15 फिल्म के विरोध में देश भर में जगह जगह प्रदर्शन अभी किया जा रहा है तो वहीं इसका समर्थन करने वाले समर्थक भी अपनी बात को पुरजोर तरीके से फिल्म की वास्तविकता से अवगत करा रहे है।
40 विधायकों का मिला समर्थन
इसी बीच मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार यानि कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के युवा शिक्षित चिकित्सा सेवा से जुड़े रहने के बाद राजनीति के मैदान में समाज सेवा का संकल्प लेकर राजनीतिक रणभूमि में कूदकर विधायक बनकर सरकार तक सदन के माध्यम से आवाज उठाने वाले मध्य प्रदेश की मनावर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक व जय आदिवासी युवा शक्ति के राष्ट्रीय संरक्षक डॉ हीरा अलावा ने आर्टिकल 15 फिल्म को मध्य प्रदेश में टेक्स फ्री करने की मांग पहले ही उठा चुके है और इसके लिये उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ को पत्र लिखा था । इसके बाद से ही मध्य प्रदेश में राजनैतिक सरगर्मी बढ़ गई थी वहीं 6 जुलाई को मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री पी सी शर्मा ने आर्टिकल 15 फिल्म के विरोध में और इस संबंध में कानूनी कार्यवाही को लेकर मध्य प्रदेश के सचिव के नाम पत्र लिखकर कार्यवाही की मांग किया है। जिससे कांग्रेस में तो आपस में खींचतान स्पष्ट दिखाई दे रही थी क्योंकि मंत्री व विधायक दोनों सत्ता पक्ष कांग्रेस पार्टी से है। वहीं विधायक हीरा अलावा के पत्र के समर्थन में मध्य प्रदेश के 40 विधायक भी आ गये है सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अनुसूचित जाति, जनजनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के विधायक के साथ-साथ पहले कांग्रेस के विधायक ने मांग करना प्रारंभ किया लेकिन अब उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी टैक्स फ्री करने की मांग को लेकर समर्थन में आ गये है।
मंत्री पी सी शर्मा ने प्रसारण रोकने व केस दर्ज करने लिखा था पत्र
मध्य प्रदेश शासन के विधि एवं विधायी कार्य, जनसंपर्क, विज्ञान एवं प्रौधोगिकी, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मंत्री पी. सी. शर्मा ने भी मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव के नाम पत्र लिखा था।
जिसमें उन्होंने यह उल्लेख किया है कि आर्टिकल 15 नामक फिल्म में ब्राम्हणों को क्रूर दिखाकर समाज में वैमनस्य पैदा करने पर फिल्म के डायरेक्टर श्री अनुभव सिंह के ऊपर केस दर्ज करने व मध्य प्रदेश में फिल्म प्रतिबंध करने बाबत पं. श्री पुष्पेंद्र मिश्र प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राम्हण समाज मध्य प्रदेश द्वारा संलग्न पत्र में अनुरोध किया गया है। कृपया पत्र में उल्लेखित तथ्यों के प्रकाशमय उक्त फिल्म का मध्य प्रदेश में प्रसारण रोकने एवं फिल्म डायरेक्टर पर केस दर्ज किये जाने हेतु समुचित कार्यवाही करें अर्थात फिल्म आर्टिकल 15 को लेकर कांग्रेस के मंत्री व कांग्रेस के विधायक आमने सामने आ गये है क्योंकि मंत्री जहां ब्राम्हण समाज के हवाला देकर फिल्म का प्रसारण रोकने की बात कर रहे है तो वहीं कांग्रेस विधायक फिल्म को टैक्स फ्री करने की बात कर रहे है ।
कांग्रेसी विधायक हीरा अलावा ने टैक्स फ्री करने ये लिखा था पत्र
मनावर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विधायक डॉ हीरालाल अलावा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ के नाम संबोधित पत्र में जनहित में आग्रह करते हुये यह उल्लेख किया था कि फिल्म आर्टिकल 15 को मध्य प्रदेश में टैक्स-फ्री करने विषय को लेकर अनुभव सिन्हा निर्देशित बॉलिवुड फिल्म आर्टिकल 15 को मध्य प्रदेश में टेक्स फ्री किया जाये क्योंकि उक्त फिल्म की विषयवस्तु तथा पूरा कथानक में आज के समाज का आईना दिखाया गया है कि भारतीय संविधान सभी को समान मानता है। इसके बावजूद भी संविधान लागू होने के वर्षों बाद भी परिस्थितियों में ज्यादा अंतर नहीं आया है । फिल्म में समाज में फैली कुरीतियां, जातिगत भेदभाव और वर्ग भेद जैसी बुराईयों पर सिनेमा के माध्यम से कड़ा प्रहार किया है । उक्त फिल्म में गरीब एवं आम लोगों के साथ हो रहे सरकारी और सामाजिक दुराचार-व्यवहार को दर्शाया गया है । साथ ही फिल्म दर्शाया गया है कि किस तरह एक ईमानदार पुलिस आॅफिसर साहस एवं सच्चाई के साथ गरीब और आम लोगों के न्याय की लड़ाई लड़ता है ।
आगे विधायक डॉ हीरालाल अलावा ने पत्र में यह उल्लेख किया है कि उक्त फिल्म आर्टिकल 15 को अगर मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री किया जाता है तो फिल्म को अधिक से अधिक लोग देख पायेंगे और प्रेरणा ले सकेंगे और निश्चित ही प्रदेश के आम एवं गरीब लोगों में सरकार के प्रति अच्छा संदेश जायेगा एवं प्रदेश के उन सभी ईमानदार सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों को बल मिलेगा जो गरीब एवं आम लोगों के न्याय के लिये ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाते है। इसलिये फिल्म आर्टिकल 15 को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री किया जाये।
सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म आर्टिकल 15 पर रोक लगाने से किया है इंकार
याचिका में फिल्म के शीर्षक 'आर्टिकल 15' पर आपत्ति उठाते हुए कहा गया था कि इससे संविधान के आर्टिकल 15 के प्रति लोगों में गलत अवधारणा बनेगी। आयुष्मान खुराना की फिल्म 'आर्टिकल 15' को माननीय सुप्रीम कोर्ट से बीते दिनों दिये गये निर्णय से बड़ी राहत मिली गई है। बीते सोमवार 8 जुलाई 2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 'ब्राह्मण समाज आॅफ इंडिया संस्था' की उस याचिका को खारिज कर दिया है। जिसमें इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग की गई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता संस्था को कहा कि वह संबंधित फोरम में अर्जी दाखिल करे। हालांकि फिल्म 28 जून को ही रिलीज हो चुकी थी। ब्राह्मण समाज आॅफ इंडिया संस्था की ओर से नेमिनाथ चतुवेर्दी ने याचिका दाखिल कर फिल्म का विरोध करते हुए कहा है कि फिल्म के जाति आधारित संवाद, समाज में नफरत फैला सकते हैं। सच्ची आपराधिक घटना की पृष्ठभूमि बताते हुए फिल्म में झूठी, गलत और तोड़-मरोड़ कर कहानी पेश की गई है । जिसके जाति आधारित संवाद आपत्तिजनक, अफवाह फैलाने वाले और समाज में नफरत पैदा करने वाले हैं। याचिका में फिल्म के शीर्षक 'आर्टिकल 15' पर आपत्ति उठाते हुए कहा गया था कि इससे संविधान के आर्टिकल 15 के प्रति लोगों में गलत अवधारणा बनेगी। भारत सरकार की इजाजत के बगैर फिल्म का नाम 'आर्टिकल 15' नहीं रखा जा सकता। याचिका में मांग की गई थी कि फिल्म प्रमाणन बोर्ड को निर्देश दिया जाए कि वह फिल्म के प्रदर्शन का जारी प्रमाणपत्र निरस्त करे।
आर्टिकल फिल्म 15 की देश भर में विरोध को लेकर किये गये प्रदर्शनों की कुछ तस्वीरें
