Saturday, October 19, 2019

कमल नाथ सरकार जल्द ही 30 प्रतिशत एससी एसटी वर्ग से करेगी खरीदी

कमल नाथ सरकार जल्द ही 30 प्रतिशत एससी एसटी वर्ग से करेगी खरीदी 

भोपाल। गोंडवाना समय।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद से ही अपने वचन पत्र के अनुसार काम करना शुरू कर दिया था वहीं अब मध्य प्रदेश सरकार जल्द बड़ा बदलाव करने जा रही है। सरकार अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग की फर्म को 30 फीसदी आरक्षण का लाभ देने जा रही है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने अपनी सहमति दे दी है। इस संबंध में आदेश जल्द ही जारी किए जाएंगे।

दिग्विजय सिंह के समय थी लागू योजना को शिवराज सरकार ने कर दिया था बंद 

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सरकार में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति फर्म से खरीद करने के लिए 30 फीसदी आरक्षण का नियम था लेकिन शिवराज सिंह चौहान की सरकार के सत्ता में आने के बाद इस नियम को खत्म कर दिया गया था। वहीं कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के समय अपने वचन पत्र में सत्ता में आने से पहले यह वादा किया था कि अगर कांग्रेस चुनाव जीती और सरकार बनी तो वह इस नियम को फिर से लागू करेंगे। अब कमल नाथ सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इस तरह कमलनाथ सरकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग को साधने की कोशिश भी कर रही है।

केंद्र सरकार एलयूएन एवं जेम पोर्टल से कर रही खरीदी

विभिन्न विभागों के लिए खरीद केंद्र सरकार के एक पोर्टल लघु उद्योग निगम और जेम के माध्यम से की जाती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्वामित्व वाली फर्मों के माध्यम से केंद्र सरकार ने सरकारी खरीद में 5% आरक्षण भी दिया है। यह नियम एससी और एसटी वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने वाला है और वे स्टार्टअप स्थापित करके सरकारी आपूर्ति का काम शुरू कर सकते हैं।

एससीएसटी वर्ग के नाम से लाभ लेने वाले को रोकेंगे और सीधे देंगे वास्तविक लाभ

एमएसएमई विभाग के प्रमुख सचिव अशोक शाह ने कहा कि सरकारी खरीद में एससी और एसटी श्रेणियों को 30% आरक्षण देने का प्रस्ताव विचाराधीन है। जल्द ही नियमों में संशोधन कर इसे लागू किया जाएगा। पुराने सप्लायर्स ने अपना पंजीयन अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के नाम से करवाया था। वह इन वर्ग के लोगों को कमीशन देते थे। इसे रोकने के लिए नई तरह से प्रक्रिया शुरू की जाएगी ताकि एससी एसटी वर्ग के लोगों को उद्यमी बन सकें और सरकार के साथ जुड़कर अपना कारोबार आगे बढ़ा सकें।

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