15 वी विधानसभा की टीएसी की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई ऐतिहासिक चर्चा और पारित हुये प्रस्ताव-हीरालाल अलावा
आँगनवाड़ियों के बच्चों को अण्डा देने के निर्णय का आदिम जाति मंत्रणा परिषद ने किया स्वागत और समर्थन
मनावर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ हीरालाल अलावा ने बताया कि मध्यप्रदेश के इतिहास मे सबसे लम्बे समय तक चली 15 वी विधानसभा की टीएसी की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर ऐतिहासिक चर्चा हुई और प्रस्ताव पारित किये गये। हम आपको बता दे कि गुरूवार 9 जनवरी 2020 को जनजातीय सलाहकार परिषद बैठक सुबह 11.30 बजे से रात्री लगभग 8 बजे तक चली, जिसमें मध्य प्रदेश के आदिवासियों के सुरक्षा विकास संरक्षण से सम्बंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीर पर चर्चा की गई और प्रस्ताव पास किये गये है।
भोपाल। गोंडवाना समय।
आदिवासी उपयोजना की राशि अनिवार्यत: खर्च करने और जनसंख्या के आधार पर बजट का आवंटन करने संबंधी एक्ट विधानसभा में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने 9 जनवरी 2020 गुरूवार को मंत्रालय में हुई मध्यप्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद की बैठक में जानकारी दी। बैठक में मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम 1972 में संशोधन पर परिषद के सदस्यों ने सर्व-सम्मति से अपनी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री ओंकार सिंह मरकाम, गृह मंत्री श्री बाला बच्चन एवं परिषद के सदस्य तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में परिषद सदस्यों ने आदिवासी बहुल विकासखण्डों की आँगनवाड़ियों के बच्चों को अण्डा देने के लिये राज्य सरकार के निर्णय का स्वागत और समर्थन किया।
विभागीय पदोन्नतियों में आ रही बाधा के समाधान के लिए दिये निर्देश
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने बैठक में वन मित्र'' साफ्टवेयर और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये दिये जाने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और अंगूठे की अनिवार्यता समाप्त कर विकल्प खोजने के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यह कमेटी दस दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। मुख्यमंत्री ने आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आदिवासी ब्लाक में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी लेने से विभागीय पदोन्नतियों में आ रही बाधा के समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने के निर्देश दिये। दोनों मुद्दों पर मंत्रणा परिषद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करवाया था। मुख्यमंत्री ने आदिवासी मंत्रणा परिषद के सदस्यों की सब-कमेटियाँ बनाने के निर्देश दिये। ये सब कमेटियां स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सहित अन्य विषयों पर अलग-अलग बनाई जाएंगी। आदिम जाति कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में समितियों की हर माह बैठक होगी। इन समितियों के निष्कर्षों के आधार पर मंत्रणा-परिषद निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री ने आदिवासी परिवारों को उचित मूल्यों की दुकानों से दाल उपलब्ध करवाए जाने संबंधी सुझाव पर विचार करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने उन 10 मुद्दों पर विचार कर निर्णय लेने को कहा, जो सीधे आदिवासी हितों को प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर वे आदिम जाति कल्याण विभाग की बैठक लेंगे, जिसमें क्रियान्वयन का निर्णय लिया जाएगा। विधायक श्री फुंदेलाल सिंह मार्को ने कन्या विवाह एवं निकाह योजना में अनुदान राशि 28 हजार से बढ़ाकर 51 हजार रुपये करने और मुख्यमंत्री मदद योजना में आदिवासी परिवारों को जन्मोत्सव पर 50 किलो तथा मृत्यु होने पर 1 क्विंटल खाद्यान्न नि:शुल्क देने के निर्णय पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा जिस पर सर्व-सम्मति व्यक्त की गई।
आदिवासी लड़कियों से विवाह कर आदिवासियों की जमीन हड़पने वालो के खिलाफ बनेगी जाँच कमेटी
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने 9 जनवरी 2020 गुरूवार को मंत्रालय में हुई मध्यप्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद की बैठक मध्यप्रदेश के इतिहास मे सबसे लम्बे समय तक चली 15 वी विधानसभा की टीएसी की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर ऐतिहासिक चर्चा हुई और प्रस्ताव पारित किये गये। हम आपको बता दे कि गुरूवार 9 जनवरी 2020 को जनजातीय सलाहकार परिषद बैठक सुबह 11.30 बजे से रात्री लगभग 8 बजे तक चली, जिसमें मध्य प्रदेश के आदिवासियों के सुरक्षा विकास संरक्षण से सम्बंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीर पर चर्चा की गई और प्रस्ताव पास किये गये है।
जनजाति समुदाय से बने जनजातिय सलाहकार परिषद का अध्यक्ष
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में आदिम जाति मंत्रणा परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश साहूकारिता अधिनियम मे संशोधन सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया। आदिवासी क्षेत्रों मे आदिवासियों की जमीन हड़पने के लिए आदिवासी लड़कियों से धोखे से विवाह करने वालो के खिलाफ जाँच के लिए कमेटी का गठन होगा। वहीं 15 संविधान की पाँचवी अनुसूची के भाग ख के पैरा 4 के अनुसार जनजातीय सलाहकार परिषद 20 सदस्यीय समिति में अध्यक्ष जनजातीय समुदाय से हो इस पर प्रस्ताव पास हुआ।
बजट के लिये बनेगा कानून
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में आदिम जाति मंत्रणा परिषद की बैठक में प्रमुख रूप से निर्णय लिया गया है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी उपयोजना के तहत मिलने वाला बजट का सदुपयोग जनजातियों के विकास कार्य के लिये किया जा सके। वहीं आर्टिकल 275 (1) के अनुसार आदिवासी उपयोजना के तहत मिलने वाले बजट का सही जगह इस्तेमाल के लिये अगले सत्र में मध्य प्रदेश सरकार कानून बनायेगी।
ग्राम सभा की बॉडी का होगा गठन
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में आदिम जाति मंत्रणा परिषद की बैठक में यह भी प्रस्ताव रखा गया कि पेशा कानून 1996 को धरातल पर क्रियान्वयन के लिए नये नियम सरकार बनायेगी। जिसमें विशेष रूप से छटवीं अनुसूची के तर्ज पर जिला स्वशासी परिषद का गठन कर इसके साथ में ग्राम सभाओ की बॉडी का भी गठन किया जाएगा।
कुपोषण दूर करने अप्रैल माह से शुरू हो सकता है अंडा
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में गुरूवार को संपन्न हुई बैठक में यह भी प्रस्ताव रखा गया कि मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों मे कुपोषण दूर करने के लिए ज्यादा कुपोषण वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर एनआरसी सेंटर्स की संख्या बढ़ाये जायेंगे वहीं आदिवासी क्षेत्रों मे कुपोषण से निपटने के लिए 89 ट्राइबल ब्लाकों के आंगनबाडी केन्द्रों मे अंडा देने पर सहमति बनी है जो कि अगामी अप्रैल माह से शुरू होगा।
आदिवासी ब्लॉक में पंचायत सीईओ के बनेंगे नियम
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में आदिम जाति मंत्रणा परिषद की बैठक में यह भी प्रस्ताव रखा गया कि आदिम जाति कल्याण विभाग में कार्यरत विभागीय कर्मचारियों को पंचयात सीईओ बनाये जाने के लिए नये नियम बनाये जाने के लिए कमिटी का गठन किया जायेगा।
नये अनुसूचित क्षेत्रों को जोड़ने पर बनी सहमति
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में आदिम जाति मंत्रणा परिषद की बैठक में आदिवासी क्षेत्रों में पाँचवी अनुसूचित क्षेत्रों मे नये अनुसूचित क्षेत्रों को जोड़ने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजने के लिए सहमति बनी है। वहीं वनाधिकार कानून 2006 के तहत निरस्त किये गये दावों नये सिरे से वनमित्र ऐप मे अंगूठे के निशान की अनिवार्यता के विकल्प पर विचार किया जाएगा।
नई खनन नीति पर ग्राम सभा की अनदेखी का उठा मुद्दा
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में आदिम जाति मंत्रणा परिषद की बैठक में अनुसूचित ब्लॉकों में दिये गये रेत ठेकों को लेकर भी मुद्दा उठा जिसमें मध्य प्रदेश के 89 ट्राइबल ब्लाकों मे नई रेत खनन नीति जिसमे पेसा कानून के तहत ग्राम सभाओ की अनदेखी की गई। उस मामले में सब कमिटी बनाकर रिपोर्ट तैयार की जायेगी ताकि स्थानीय बेरोजगार युवाओं की पंजीकृत समितियों को ठेके एवं रोजगार मिल सके।
परिषद से परामर्श लेना जरूरी तो बैगलॉग भर्ती की होगी जांच
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में आदिम जाति मंत्रणा परिषद की बैठक में यह प्रस्ताव भी आया कि विधानसभा मे आदिवासी क्षेत्रों के लिए बनने वाले अधिनियमो से पहले जनजातीय सलाहकार परिषद से परामर्श लेना जरुरी है। इसी तरह बैठक में महत्वपूर्ण रूप से यह भी मुद्दा उठाया गया कि बैकलाग पदों मे आरक्षण नियमों की अनदेखी कर की गई भर्तियों की जाँच की जायेगी।
छात्रावासों में बढ़ेगी सीट संख्या
धार जिले के मनावर विधानसभा क्षेत्र के उमरबन ब्लाक और मनावर ब्लाकों मे स्वीकृत कन्या शिक्षा परिसर के भवन निर्माण के लिए केंद्र सरकार को जल्द प्रस्ताव भेजे जायेंगे। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्रों मे मौजूद छात्रावासों में सीटों की संख्या भी बढ़ाई जायेंगी।
