Tuesday, February 11, 2020

अधिकारियों की जवाबदेही तय कर कार्यवाही करने की मांग-हीरा अलावा

अधिकारियों की जवाबदेही तय कर कार्यवाही करने की मांग-हीरा अलावा

मनावर। गोंडवाना समय।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ को मनावर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ हीरालाल अलावा ने 10 फरवरी 2020 को पत्र लिखकर मांग किया है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2019-2020 के बजट में प्रदेश के आदिवासियों के लिये ट्राइबल सब प्लान के तहत आवंटित 33 हजार 466 करोड़ रूपये पूर्ण रूप से खर्च नहीं किये जाने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय कर कार्यवाही करने एवं उक्त राशि से शेष बचे हुये 13 हजार करोड़ रूपये को आदिवासी समुदाय के विकास एवं संरक्षण में वित्त वर्ष 2020-21 से पूर्व जल्द से जल्द खर्च करने की मांग को लेकर पत्र लिखकर मांग किया है। 
विधायक डॉ हीरालाल अलावा ने मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ को लिखे गये पत्र में उल्लेख किया है कि आदिवासियों के विकास, सुरक्षा एवं संरक्षण के लिये संविधान में अनुच्छेद 275 (1) के तहत बजट में विशेष प्रावधान किया गया है, जिसके लिये ट्राइबल सब प्लान (टीएसपी) के तहत उक्त बजट में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2019-2020 में 33 हजार 466 करोड़ रूपये आवंटित किये गये थे।
विधायक डॉ हीरालाल अलावा ने अफसोस जताते हुये मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ को अवगत कराया कि प्रशासनिक अधिकारियों की गैर जिम्मेदार एवं निराशाजनक रवैये के कारण उक्त राशि में से मात्र 20 हजार करोड़ रूपये ही खर्च हो सके है, जबकि आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा पोषाहार, सड़क बिजली समेत अनेक मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। कुपोष में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। छात्रों को छात्रवृत्ति समेत अनेक सुविधायें देने से वंचित कर दिया गया है। 
आगे विधायक डॉ हीरालाल अलावा ने मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ को अवगत कराते हुये लिखा है कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आदिवासियों की समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया गया है एवं उनके गैर जिम्मेदार रवैये के कारण उक्त बजट के 13 हजार करोड़ रूपये अभी तक खर्च नहीं हो सके है। वित्त वर्ष 2019-2020 समाप्त होने में मात्र 50 दिन बचे है। राशि खर्च नहीं होने की स्थिति में यह लैप्स भी हो सकती है। 
विधायक डॉ हीरालाल अलावा ने मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ से मांग किया है कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय कर कार्यवाही किये जाये एवं टीएसपी की शेष राशि 13 हजार करोड़ रूपये को वित्त वर्ष 2020-2021 के पूर्व जल्द से जल्द आदिवासियों की समस्याओं के मद्देनजर विभिन्न योजनाओं के तहत खर्च किये जाने के आदेश जारी किया जाये।

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