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Sunday, April 12, 2020

विशेष पार्सल स्पेशल ट्रेन चलाने को रेलवे ने की 67 रूटों (134 ट्रेनों) की पहचान

विशेष पार्सल स्पेशल ट्रेन चलाने को रेलवे ने की 67 रूटों (134 ट्रेनों) की पहचान

कृषि, निगम और किसान कल्याण विभाग ने बागवानी मिशन निदेशकों और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के सचिवों से इन विशेष ट्रेनों का फायदा लेने के लिए अपने सभी संसाधनों को गतिशील बनाने का किया अनुरोध


नई दिल्ली। गोंडवाना समय।
भारतीय रेल ने लॉकडाउन की शुरुआत के बाद फलों, सब्जियों, दूध और डेयरी उत्पादों सहित खराब होने वाली वस्तुओं और कृषि उद्देश्य से संबंधित बीजों के लिए पार्सल स्पेशल ट्रेन चलाने को 67 रूटों (134 ट्रेनों) की पहचान की है।
10 अप्रैल 2020 तक 62 रूट (134 ट्रेन) अधिसूचित कर दिए गए हैं और 171 टाइम टेबिल ट्रेनों को इन रूटों पर चलाया जा रहा है।
पार्सल स्पेशल ट्रेनों से देश के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बंगलुरू जैसे सभी बड़े शहरों को जोड़ने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र को आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गुवाहाटी को उचित संपर्क भी सुनिश्चित किया गया है। इन ट्रेनों के माध्यम से जुड़ने वाले अन्य प्रमुख शहरों में भोपाल, इलाहाबाद, देहरादून, वाराणसी, अहमदाबाद, वडोदरा, रांची, गोरखपुर, तिरुवनंतपुरम, सलेम, वारंगल, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, राउरकेला, बिलासपुर, भुसावल, टाटानगर, जयपुर, झांसी, आगरा, नासिक, नागपुर, अकोला, जलगांव, सूरत, पुणे, रायपुर, पटना, आसनसोल, कानपुर, बीकानेर, अजमेर, ग्वालियर, मथुरा, नेल्लोर, जबलपुर आदि शामिल हैं।
उन रूटों पर भी ट्रेनें चलाई जा रही हैं जहां मांग कम है, जिससे देश का कोई भी हिस्सा संपर्क से वंचित न रह जाए। ट्रेनों को रास्ते में पड़ने सभी संभव स्थानों पर रोका जा रहा है, जिससे पार्सलों की अधिकतम निकासी की जा सके।
फलों, सब्जियों, दूध और डेयरी उत्पादों सहित खराब होने वाली वस्तुओं और कृषि उद्देश्य से संबंधित बीजों की ढुलाई के लिए विशेष ट्रेनों की उपलब्धता के संबंध में सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के सचिवों और मिशन निदेशकों (उद्यानिकी) के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वीसी में देश भर के 76 अधिकारियों ने हिस्सा लिया और उसे डीएसीएंडएफडब्ल्यू में अपर सचिव, रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य (वाणिज्यिक), रेलवे बोर्ड और कॉनकोर, एसएफएसी, एनएचबी के ईडी और विभाग के ज्यादातर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संबोधित किया गया।
सभी राज्य मिशन निदेशकों और राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के संबंधित सचिवों ने रेलवे द्वारा चलाई जा रही इन ट्रेनों का फायदा उठाने के लिए अपने सभी संसाधनों को गतिशील बनाए जाने का अनुरोध किया।
रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य (वाणिज्यिक) ने पेशकश की कि यदि उन्हें नए रूटों या स्टॉपेज से संबंधित राज्यों से कोई मांग मिलती है तो वे तत्काल हर जरूरी कदम उठाएंगे।
आगे साझा करने और व्यापक प्रचार के लिए सभी अधिकारियों के साथ पीआर सीसीएम/ विभिन्न मंडलों के मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों की एक सूची, बुकिंग की प्रक्रिया, इन विशेष ट्रेनों की समय तालिका और एक फ्रेट कैलकुलेटर साझा कर दिया गया है।

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