जनजातिय इलाकों में बिचौलियों की गतिविधियों को कम करें
न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत एमएफपी की खरीद की शुरूआत करें
ट्राइफेड ने राज्य नोडल विभागों और कार्यान्वयन एजेंसियों से 'एमएफपी योजना के लिए एमएसपी' के तहत उपलब्ध राशि से खरीद शुरू करने के लिए कहा है। वहीं जनजातिय मामलो के मंत्री श्री अर्जुन मुण्डा ने जनजातीय संग्रहकतार्ओं को आवश्यक आजीविका सहायता प्रदान करने के लिए एमएफपी योजना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत एमएफपी की खरीद की शुरूआत करें और शहरी क्षेत्रों से लेकर आदिवासी इलाकों में बिचौलियों की गतिविधियों को कम करें, तथा जनजातीय समुदायों के बीच कोरोनावायरस के प्रसार की किसी भी घटना की जाँच कराएं।
नई दिल्ली। गोंडवाना समय।
जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले, ट्राइफेड ने राज्य नोडल विभागों और कार्यान्वयन एजेंसियों से एमएफपी योजना के लिए एमएसपी के तहत उपलब्ध धनराशि से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर लघु वन उत्पाद (एमएसपी) के खरीद की शुरूआत करने के लिए कहा है।
ट्राइफेड प्रबंध निदेशक ने लिखा समस्त राज्यों में लिखा है पत्र
ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक, श्री प्रवीर कृष्ण ने मुख्य सचिवों, राज्य नोडल विभागों और कार्यान्वयन एजेंसियों को पत्र लिखकर कहा है कि ट्राइफेड, यूनिसेफ के सहयोग से वन धन विकास केंद्रों के वन धन स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए वेबिनार सत्रों की मेजबानी कर रहा है। जिससे जनजाति संग्रहकतार्ओं के बीच सामाजिक दूरी का पालन करने और अपने अभियानों के संचालन के दौरान आवश्यक स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूकता उत्पन्न की जा सके। इस वेबिनार में सभी राज्य नोडल विभाग और कार्यान्वयन एजेंसियां हिस्सा ले रही हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए दिशानिदेर्शों को, एफ. नंबर 19/17/2018- लाइवलीहुड दिनांक: 26.02.2019 द्वारा अधिसूचित किया है।
जनजातिय मामलों के मंत्री ने भी लिखा है पत्र
केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री, श्री अर्जुन मुंडा ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर जनजातीय समुदायों पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक उपाय अपनाने के लिए भी कहा है, साथ ही राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे जनजातीय संग्रहकतार्ओं को आवश्यक आजीविका सहायता प्रदान करने के लिए एमएफपी योजना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत एमएफपी की खरीद की शुरूआत करें और शहरी क्षेत्रों से लेकर आदिवासी इलाकों में बिचौलियों की गतिविधियों को कम करें, तथा जनजातीय समुदायों के बीच कोरोनावायरस के प्रसार की किसी भी घटना की जाँच कराएं।
