Sunday, May 10, 2020

मृतक परिवारजनों को मुआवजा व शराब दुकान बंद कराये जाने को लेकर गोंगपा ने सौंपा ज्ञापन

मृतक परिवारजनों को मुआवजा व शराब दुकान बंद कराये जाने को लेकर गोंगपा ने सौंपा ज्ञापन 

सिवनी। गोंडवाना समय। 
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सिवनी जिला अध्यक्ष रामेश्वर तुमराम ने बताया कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश के आहवान पर मध्य प्रदेश के जिलों में बीते दिवस 8 मई 2020 को औरंगाबाद में रेलवे ट्रेक पर दर्दनाक हादसे में प्रत्येक मृतक परिवार को 25 लाख रुपए का मुवावजा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी, दो हेक्टेयर ऊपजाऊ भूमि दिये जाने के साथ ही कोरोना वायरस की महामारी के चलते लाकडाऊन की स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शराब बिक्री की छूट पर पूरी तरह से रोक लगाई जाने की मांग को लेकर 10 मई 2020 को सिवनी कोतवाली थाना प्रभारी श्री मनोज गुप्ता के माध्यम से लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुये ज्ञापन प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया। 

अचानक लॉकडाउन की घोषणा से श्रमिको के साथ निर्मित हुई स्थिति

ज्ञापन के माध्यम से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिला अध्यक्ष श्री रामेश्वर तुमराम ने बताया कि देश में केंद्र सरकार द्वारा श्रमिकों को बिना ध्यान में रखते हुये लॉकडाउन अचानक लगा दिया गया। पलायन करने वाले श्रमवीरों की स्थिति अत्याधिक दयनीय, दुखद है, हजारों किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल ही करना पड़ रहा है, मालवाहक वाहनों में उन्हें बैठकर अपने अपने घरों में जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। श्रमिकों को  केंद्र व राज्य सरकार रहने, घर तक पहुंचाने और भोजन पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने में पूरी तरह फेल साबित हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार व महाराष्ट्र सरकार की लापरवाही के कारण औरंगाबाद रेलवे ट्रेक पर मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज के 16 व्यक्तियों की दर्दनाक मृत्यू हो गई। इस संबंध गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिला ईकाई सिवनी मृतक श्रमिकों के परिवारों के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्यवाही की मांग करती है ।

गोंगपा जिला सिवनी ने यह रखी मांग

1. यह कि औरंगाबाद रेलवे ट्रेक पर मृत परिवारजनों को मध्य प्रदेश सरकार 25 लाख रुपए का मुआवजा और चूंकि रेल से कटकर उनकी मृत्यू हुई है इसलिये 75 लाख रुपए का मुआवजा भारतीय रेलवे भारत सरकार देंवे नहीं भारतीय रेलवे पर एफआईआर दर्ज कराई जावे ।
2. प्रत्येक मृतक परिवार में यदि कोई उसका बेटा पत्नि या अन्य पढ़ा लिखा सदस्य हो तो उसको तत्काल सरकारी नौकरी दी जाये, जैसा कि आपकी सरकार इंदौर और उज्जैन के अधिकारियों के परिवार को दिया है ।
3. इसके साथ ही मृतक परिवार 2 हेक्टेयर भूमि प्रदान किया जावे ।
4. इसके साथ लॉकडाउन के चलते मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शराब बिक्री किये जाने की अनुमति दिये जाने का घिनौना काम शुरू किया है उसको तत्काल प्रभाव से रोका जावे, वहीं आदिवासी समाज पर अवैध शराब के झूठे प्रकरण बनाना भी मध्य प्रदेश सरकार बंद करें । 

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