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पीएचई विभाग व पंचायत की अनदेखी से ग्रामीण हो रहे पेयजल के लिये परेशान

पीएचई विभाग व पंचायत की अनदेखी से ग्रामीण हो रहे पेयजल के लिये परेशान 

विकासखंड करंजिया के ग्राम मोहतरा के ग्रामीणों को नहीं मिल रहा पीने का पानी 


डिंडोरी। गोंडवाना समय। 

सरकार जहां एक ओर शुद्ध पेयजल ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर पहुंचाने का दावा करते हुये बजट प्रदान करने में कोई कमी नहीं कर रही है। वहीं दूसरी ओर नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हेतु क्रियान्वयन कराने के जिम्मेदार विभागों के कर्णधार योजनाओं में आने वाले बजट की राशि से निर्माण कार्य तो कर रहे है लेकिन पानी घर तक पहुंचाने में असफल सिद्ध हो रहे है। खामियाजा आम नागरिको भुगतना पड़ रहा है। सरकार की योजना भी दिख रही है लेकिन लाभ शून्य की स्थिति है। ऐसी स्थिति जनजाति बाहुल्य जिला डिंडौरी के करंजिया विकास खंड के ग्राम मोहतरा में लाखों रुपए खर्च कर गांव में पानी टंकी का निर्माण, पाइप लाइन बिछाना, घर-घर नल कनेक्शन देना, आदि का निर्माण का कार्य तो पूरा हो चुका है। इसके बाद भी घर में पानी की सुविधा को भी ग्रामीणजन आज भी मोहताज है।  

सरकार के दावे, धरातल पर शून्य, ग्रामीणों को नहीं मिल रहा पानी 

लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग की लापरवाही व ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों की अनदेखी का परिणाम यह है कि पानी टंकी, पाईप लॉइन, नल कनेक्शन सब शोभा की सुपारी बने हुये है। ग्रामीणजन पीने के पानी के लिये परेशान है। वहीं नल योजना बंद होने की जानकारी मौखिक रूप से अनेकों बार ग्रमीणों द्वारा ग्राम पंचायत को दी जा चुकी लेकिन इस ओर ग्राम पंचायत की ओर से ध्यान ही नही दिया जा रहा है जिससे कि ग्रामीणों में पंचायत के खिलाफ भारी आक्रोश है। केंद्र व राज्य सरकार के द्वार शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग व जल शक्ति नियोजन मंत्रालय बना हुआ है। समय समय पर इनके द्वारा मीटिंग व अन्य कार्यक्रमों के द्वारा पानी को लेकर दावे भी करते है कि नल योजना के तहत ग्रमीणों को अच्छी सुविधा देंगे लेकिन उन्ही के दावों की पोल ग्रामीण इलाकों में खुलती नजर आती है।

पीएचई व पंचायत के बीच नहीं है तालमेल

वही क्षेत्रिय स्तर पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग व ग्राम पंचायत स्तर पर रख रखाव व क्रियान्वयन में लापरवाही किया जा रहा है। हम आपको बता दे कि डिंडौरी जिले में बीते साल भी जनपद क्षेत्रों में नल-जल योजना के रखरखाव का जिम्मा ग्राम पंचायतों को सौंपा गया था लेकिन विभागीय सहयोग ना मिलने ग्राम पंचायत भी रखरखाव नही करवा पा रही है।

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