बर्खास्त होंगे आदेशोें का पालन नहीं करने वाले आरआई और पटवारी-कलेक्टर

पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से करें ड्रोन सर्वेक्षण की तैयारी

स्वामित्व योजना के तहत कार्यशाला सम्पन्न

मण्डला। गोंडवाना समय।

स्वामित्व योजना के संबंध में आयोजित प्रशिक्षण सह कार्यशाला को सम्बोधित करते हुये कलेक्टर हर्षिका सिंह ने कहा कि ड्रोन सर्वेक्षण का उददेश्य नक्शे के आधार पर संपत्ति के मालिकाना हक का सरकारी दस्तावेज करना है। गाँव का आबादी नक्शा तैयार करने का काम ड्रोन कैमरे के माध्यम से किया जा रहा है।
        

इस योजना से जहाँ ग्रामीण लोगों की संपत्ति का सरकारी रिकार्ड तैयार होगा, वहीं ग्राम पंचायतों को संपत्तियों की स्पष्ट और सटीक जानकारी उपलब्ध होगी। प्रशिक्षण सह कार्यशाला में अधिकारी सर्वेक्षक आर डी शाह,  अपर कलेक्टर मीना मसराम, समस्त एसडीएम, अधीक्षक भू अभिलेख राकेश खम्परिया, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा चिन्हित राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी उपस्थित रहे। 

अपनी संपत्ति बेचने में होगी आसानी 

कलेक्टर हर्षिका सिंह ने कहा कि ग्रामीण रहवासियों को अपनी संपत्ति के हक का सरकारी दस्तावेज उपलब्ध होने से उन्हें अपनी संपत्ति बेचने में आसानी होगी और वे बैंक से ऋण प्राप्त करने की सुविधा का लाभ भी ले सकेंगे। उन्होंने संबंधितों से निर्देशित किया कि सर्वेक्षण में चूने की मार्किंग का सर्वाधिक महत्व है अत: इस संबंध में पर्याप्त सावधानी बरतते हुये मार्किंग की जाये। इस संबंध में पंचायत स्तर समिति का भी समुचित सहयोग प्राप्त किया जाये। सर्वेक्षण से पूर्व खसरा नक्शा सुधार के प्रकरणों का निराकरण करें। सर्वेक्षण से संबंधित सभी तैयारियां समय पूर्व पूर्ण करें। कार्यशाला में अधिकारी सर्वेक्षक आर डी शाह द्वारा पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से ड्रोन सर्वे के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई तथा जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। 

समय सीमा में पालन सुनिश्चित कराया जाये

कार्यशाला के उपरांत राजस्व के विषयों की समीक्षा करते हुये कलेक्टर हर्षिका सिंह ने निर्देशित किया कि राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का समय पर निराकरण करें। कोई भी प्रकरण 6 माह से अधिक अवधि तक किसी भी न्यायालय में लम्बित नहीं रहना चाहिये। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों द्वारा जारी आदेशों का समय सीमा में पालन सुनिश्चित कराया जाये, ऐसा नहीं करने वाले राजस्व निरीक्षक तथा पटवारी को बर्खास्त करने की कार्यवाही की जायेगी। बैठक में प्रधानमंत्री किसान योजना तथा मुख्यमंत्री किसान योजना की भी विस्तार से समीक्षा करते हुये आवश्यक निर्देश दिये गये। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिये जारी निदेर्शों का सख्ती से पालन करायें। 

निर्वाचन के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें

कलेक्टर हर्षिका सिंह ने निर्देशित किया कि निर्वाचन संबंधी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुये निर्धारित समय में पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि क्रिटिकल एवं वल्वरेवल मतदान केन्द्रों की जानकारी 48 घंटों में प्रस्तुत करें। इसी प्रकार विकासखण्ड स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण तथा स्ट्रांग रूम के लिये स्थानों का चिन्हांकन कर 26 मार्च तक जानकारी भेजी जाये।