साहूकार आदिवासियों को दे रहे धमकी चांदी सोने गिरवी रखे हैं उसके पैसे नहीं दोगे तो हम छीन लेंगे जमीन
मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्त विधेयक 2020 को लागू करवाने जयस ने सौंपा ज्ञापन
धार। गोंडवाना समय।
आदिवासी बाहुल्य मध्य प्रदेश में आदिवासियों को लुभाने के लिये और उनके वोट को हथियाने के लिये पूर्व में कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री काल के दौरान श्री कमल नाथ ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अपने गृह जिले छिंदवाड़ा में आदिवासियों के गिरवी रखे जेबर व जमीन वापस दिलाने के लिये घोषणा किया था उन्होंने कहा था इससे लगभग डेढ़ करोड़ आदिवासियों को फायदा होगा।
मुख्यमंत्री रहते हुये श्री कमल नाथ ने इसके लिये मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्त विधेयक का प्रस्ताव लाकर केंद्र सरकार व राष्ट्रपति तक कानून लागू कराने के लिये प्रयास किया था परंतु कांग्रेस सरकार गिर गई लेकिन इस दौरान एक भी आदिवासियों को इसका लाभ श्री कमल नाथ नहीं दिला पाये थे।
इसके बाद भाजपा की सरकार बनी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान बने उन्होंने भी आदिवासियों को कर्ज मुक्त कराने के लिये उनके जेबर व जमीन गिरवी रखे होने के मामले में बीते स्वतंत्रता दिवस तक सभी को लाभ दिलाने की घोषणा किया था लेकिन समय बीतता जा रहा है साहूकारों के चुंगल से आदिवासी निकल ही नहीं पा रहे है।
हालांकि शिवराज सरकार मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्त विधेयक 2020 लाया है लेकिन जमीन पर लागू नहीं हो पाया है। इस मामले को लेकर जयस द्वारा आदिवासी बाहुल्य जिला धार में आदिवासियों के लिए बनाए गए मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्त विधेयक 2020 को लेकर जयस के राष्ट्रीय प्रभारी लोकेश मुझालदा एवं उनकी टीम ने 28 अक्टूबर 2021 को धार कलेक्टर के नाम सिटी मजिस्ट्रेट शिवांगी जोशी को ज्ञापन दिया ।
साहूकारों से छुटकारा दिलाने के लिए पूर्व में कलेक्टर व एसडीएम को दिये थे आवेदन
मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्त विधेयक 2020 को जमीनी स्तर पर अमलीकरण कर कुक्षी तहसील के निसरपुर ब्लाक के ग्राम चंदन खेड़ी नवपाटी पिपरीपूरा डेहर एवं आसपास के लोगों को साहूकारों से छुटकारा दिलाने के लिए पूर्व में भी कलेक्टर को आवेदन पत्र दिनांक 19-03-2021 एवं पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी महोदय कुक्षी जिला धार मध्य प्रदेश का आवेदन पत्र दिनांक 22-09-2021 दिया गया था।
साहूकारों की प्रताड़ना से आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहे आदिवासी
धार जिला की तहसील कुक्षी एवं डही जो कि अनुचित क्षेत्र हैं उक्त अनुसूचित क्षेत्र में निवास करने वाले समस्त अनुसूचित जनजाति आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा विनम्र निवेदन किया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पारित कानून अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्त विधेयक 2020 को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करवाकर अनुसूचित क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को लाभ दिलाया जाए।
अनुसूचित क्षेत्र कुक्षी आसपास के ग्राम के आदिवासी लोग वर्तमान में भी साहूकारों प्रदीप भूराजी पाटीदार निसरपुर, मजोन सोनी निसरपुर, कैलाश जैन निसरपुर, बाबूलाल सोनी निसरपुर, राजू सोनी कुक्षी, अमित कोठारी निसरपुर, मोहन सोनी कुक्षी, सुरेंद्र सोनी कुक्षी एवं और भी साहूकारों द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासी लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। अगर आप लोग चांदी सोने गिरवी रखे हैं उसके पैसे नहीं दोगे तो आप लोगों की जमीन हम छीन लेंगे ऐसी धमकियां आदिवासी लोगों को मिल रही हैं। जिससे आदिवासी लोगों दिन प्रतिदिन डराया धमकाया जा रहा और प्रताड़ित किया जा रहा है इससे आदिवासी लोगों द्वारा आत्महत्या की ओर मजबूर हो रहे हैं।
समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगामी समय में करेंगे बड़ा आंदोलन
जबकि वहीं कुक्षी तहसील से जयस संगठन के पदाधिकारी इस मामले को प्रमुखता से पूर्व में भी कई बार उठा चुके है और आगे भी उठाते रहेंगे। राष्ट्रीय जयस प्रभारी लोकेश मुझालदा ने बताया है कि अगर साहूकारों द्वारा ऐसे ही लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और शासन प्रशासन गरीब लोगों की आवाज को नहीं सुनता है और समस्या समाधान नहीं होता है तो आगामी समय में आदिवासी समाज बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगा।
ज्ञापन सौंपते समय ये रहे मौजूद
ज्ञापन के दौरान जयस राष्ट्रीय प्रभारी लोकेश मुझाल्दा, जयस तहसील अध्यक्ष निरपाल बघेल ,सुनील रावत प्रांतीय कोषाध्यक्ष, मुकाम सिंह अलावा एसीएस प्रांतीय संगठन मंत्री, एसीएस जिला उपाध्यक्ष राकेश अखाड़िया, जिला जयस नारीशक्ति अध्यक्ष अंकिता अमलियार ,सुमित्रा मकवाना, चन्दनखेड़ी जयस अध्यक्ष किसान डावर, सुनील मसानिया, कैलाश चौहान, रमेश चौहान, उमराव जमरा, अरविंद रावत, दिनेश सोलंकी, नानूराम जमरा, महेश चौहान, गजु डावर, गुमान पटेल, सुमेर सिंह डावर, रवि चौहान, अमन बघेल, जगदीश बघेल, मोहन बघेल एवं समस्त चन्दनखेड़ी नवपाटी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
