42 ग्रामों के किसानों ने सिंचाई के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने सरकार के विरोध में खोला मोर्चा 

सिवनी जिले के आदिवासी विकासखंड धनौरा के अंतर्गत 42 ग्रामों के किसान सिंचाई सुविधा के लिये मोहताज 

धनौरा। गोंडवाना समय। 

विकासखंड धनोरा के अंतर्गत आने वाले 42 ग्रामों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर किसानों ने आंदोलन का रास्ता अपना लिया है।

लगभग 42 ग्रामों के किसानों ने अपना विरोध दर्ज कराते हुये मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन पूर्व विधायक रामगुलाम उईके सहित क्षेत्रीय किसानों की उपस्थिति में धनौरा मुख्यालय में तहसीलदार के माध्यम से सौंपा है। 

ये है 42 ग्राम जहां के किसान पानी के लिये है परेशान 

विकासखंड धनोरा जिला सिवनी के अंतर्गत आने वाली 47 ग्राम पंचायतों में 114 ग्राम है, जिनमे 42 ग्राम गुधना, सैदलपार, आहारगोंदी, जामुनपानी, पटपरटोला, सुक्तरा, गाडरवाड़ा, घोघरी खुर्द, झलवानी रैयत, झलवानी मॉल, कड़वेथावरी बरेली, उमरपानी, करौंदी, दिवारा, दिवरा टोला, साजपानी, धनोरा, गनेरी, मासूम, घोघरी रैयत, भीमकुंड मॉल, खुसीर्टोला, बैगरवानी, पिंड्राबोड़ी, पांड्राझोड़, पाटन रैयत, पाटन मॉल, खापा, लावेसर्रा, गुनगुच, बैगरवानी खुर्द, खुसीर्पार मॉल, तुआ घोघरा भालपानी, मुर्गहाई टोला, मुर्गहाई, तीतरी, कोंडरा, मढदेवरी, सुजावलपर बैगरवानी कला आदिवासी बाहुल्य है। 

यहां की कृषि भूमि असिंचित है वर्षा पर आधारित है

आदिवासी विकासखंड धनौरा के अंतर्गत आने वाले लगभग 42 ग्रामों में निवास करने वाले नागरिकों का जीवन यापन करने के लिए मुख्य स्त्रोत्र कृषि पर आधारित है। यहां की कृषि भूमि असिंचित है वर्षा पर आधारित है। कई बार वर्षा न होने से यहां की फसलें सुख जाती है जिससे कृषकों को अत्याधिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में रोजगार की तलाश में मजबूर होकर अन्य जिलों एवं राज्यों में पलायन करना पड़ता है।

20 दिवस के अंदर पूरी नही होती तो हम आंदोलन करेंगे

आंदोलन करने वाले किसानों का कहना है कि यदि मध्य प्रदेश शासन आदिवासी विकासखंड धनौरा के इन 42 ग्रामों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए तो हम आदिवासी भाइयों का विकास संभव है। यदि हमारी उक्त मांग आज दिनांक से 20 दिवस के अंदर पूरी नही होती तो हम आंदोलन करेंगे जिसकी संपूर्ण जवाबदारी मध्यप्रदेश शासन की होगी।

स्वीकृत गुनगुच जलाशय विकासखंड धनौरा जिला सिवनी का शीघ्र निर्माण कार्य कराये की मांग

आदिवासी विकासखंड के अंतर्गत गुनगुच जलाशय को म०प्र० शासन जल संसाधन विभाग भोपाल के पत्र कमांक स्वीकृति एफ/22/1/2017-18/ल.स/81/644/ दिनांक 18.04.2017 द्वारा रू 0 7935.90 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है परंतु स्वीकृति के लगभग 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी उक्त जलाशय का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है जबकि जलाशय निर्माण हेतु भूमियों का चिन्हांकन सर्वे आदि हो चुका है और जलाशय के निर्माण हेतु अधिग्रहित की गई कृषि भूमियों में किसानों के द्वारा अपनी सहमति प्रदान कर चुके हैं।
            इसके बाद भी आज दिनांक तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। उक्त जलाशय का निर्माण कार्य कराने में जल संसाधन विभाग कोई रूचि नहीं ले रहा है जिस कारण से निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है। जलाशय से संबंधित क्षेत्र के किसानो की भूमियों एक फसली वर्षा आधारित है, जो कि हम किसानों को वर्षा पर निर्भर रहकर काश्तकारी कार्य करना पडता है कभी अत्याधिक वर्षा, सामान्य वर्षा, कभी सूखे की स्थिति आदि निर्मित होने से हम किसानों के द्वारा अपनी कृषि भूमियों में उन्नत पैदावार नहीं कर पाते हैं जिस कारण हम अपने परिवार की जीविकोपार्जन हेतु पलायन करने को मजबूर होना पड़ता है।