1 रूपये का भुगतान नहीं करने पर तुलफ रैयत सचिव को कारण बताओं नोटिस जारी
ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से नहीं कर रहे भुगतान,
15 वें वित्त की गाईडलाईन का कर रहे घोर उल्लंघन
सिवनी। गोंडवाना समय।
जनपद पंचायत छपारा के अंतर्गत ग्राम पंचायत तुलफ रैयत के सचिव को 1 रूपये का भुगतान नहीं करने के साथ ही 15 वे वित्त की गाईडलाईन का घोर उल्लंघन करते हुये अनियमित भुगतान करने के मामले में कारण बताओं नोटिस जारी करते हुये जवाब नहीं देने पर एकपक्षीय कार्यवाही के संबंध में किया गया है।
समीक्षा बैठक व व्ही सी के माध्यम से सचेत करने के बाद भी सचिव ने नहीं दिया ध्यान
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सिवनी जिले की समस्त ग्राम पंचायतों के सचिवों को समीक्षा बैठक के दौरान यह जानकारी दी गई थी कि कि शासन द्वारा 15 वे वित्त मद में टाईड एवं अनटाईड फण्ड में आबंटन उपलब्ध कराया गया है इसकी भुगतान ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर आॅनलाईन है इसी प्रक्रिया के तहत भुगतान किया जाना चाहिये।
वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 आरंभ होते ही शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि 10 अप्रैल तक सभी ग्राम पंचायत न्यून्तम 1 रूपये का भुगतान कर डेसबोर्ड आॅनलाईन हो जाये। वहीं इस संबंध में ग्राम पंचायत तुलफ रैयत के सचिव को जनपद स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठक एवं व्ही सी के माध्यम से अवगत कराया गया किन्तु सचिव के द्वारा ई ग्राम स्वराज पोर्टल में भुगतान नहीं किया गया था।
1 लाख 19 हजार 745 रूपये पंचायत दर्पण पोर्टल से किया भुगतान
वहीं इसके कारण 27 जून 2024 को आयोजित व्ही सी में आयुक्त पंचायतराज संचालनालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई एवं 1 रूपये का भुगतान कर डेसबोर्ड आॅनलाईन के निर्देश दिये गये वहीं ग्राम पंचायत तुलफ रैयत के सचिव को व्ही सी के माध्यम से पुन: सचेत किया गया इसके बाद भी ग्राम पंचायत तुलफ रैयत के सचिव के द्वारा भुगतान डेसबोर्ड आॅनलाईन नहीं किया गया।
इसके साथ ही जाच में यह भी पाया गया कि 1 अप्रैल से जून माह तक ग्राम पंचायत तुलफ रैयत द्वारा 1 लाख 19 हजार 745 रूपये पंचायत दर्पण पोर्टल से किया गया जबकि यह भुगतान सचिव को ई ग्राम स्वराज पोर्टल में किया जाना चाहिये था।
सचिव के द्वारा 15 वे वित्त की गाईडलाईन का घोर उल्लंघन करते हुये अनियमित भुगतान किया गया यह कृत्य लापरवाही और कदाचरण की श्रेणी में आता है। इस संबंध में सचिव से जवाब तलब किया गया है वहीं जवाब प्राप्त न होने पर मौन स्वीकृति मानकर एकपक्षीय कार्यवाही के निर्देश दिये गये है।
