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बरेण्डा के आदिवासियों को न्याय दिलाने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करंजिया में संपन्न

बरेण्डा के आदिवासियों को न्याय दिलाने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करंजिया में संपन्न

भारी बरसात में वन विभाग ने तोड़े 33 परिवारों के आशियाना, गोंगपा ने विरोध दर्ज कर सौंपा ज्ञापन  

डिंडौरी जिले के करंजिया अंतर्गत ग्राम बरेण्डा का है मामला 

कृष्ण गोंड मरकाम,
करंजिया/डिंडौरी। गोंडवाना समय। 

रामप्रसाद तेकाम जिला अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी डिण्डौरी ने बताया कि दिनांक 23 जून को ग्राम बरेण्डा (करंजिया) में वनभूमि पर खेती कर रहे आदिवासियों को बारिश के मौसम में जेसीबी से घर/मकान व खाने पीने की समान उनके बर्तन घर की सभी सामान तोड़ कर मिट्टी में मिला दिया गया था उन्हें कोई नोटिस नहीं कोई आदेश नहीं उपलब्ध कराया, ना किसी प्रकार के कागज दिखाया गया।
            


वन अधिकार मान्यता कानून के तहत उचित कार्यवाही करने कि ग्राम बरेण्डा विकासखण्ड करंजिया जिला डिण्डौरी में वन विभाग के द्वारा दिनांक 23 जून 2025 को भारी पुलिस फोर्स के साथ जिले का वन विभागकाम में जेसीबी वाहनों के साथ पहुंच कर 30 वर्षों से बने घर मकान एवं झोपड़ियों को तोड़ दिया गया था। पेड़ के नीचे छोटे-छोटे बच्चों को लेकर पीड़ितों का परिवार रह रहा है। उक्त कार्यवाही के विरोध में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 7 जुलाई 2025 को धरना आंदोलन करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।

वन अधिकार मान्यता कानून लागू होने के पूर्व से यंहा पर खेती करते आ रहे है 


विगत 23 जून 2025 को वन विभाग के द्वारा जिले की टास्कफोर्स समिति गठित कर लगभग एक सैकड़ा पुलिस कर्मी हथियारबंद की मौजूदगी में करंजिया विकासखण्ड के ग्राम बरेण्डा में वनभूमि पर खेती कर रहे गोंड बैगा एंव यादव परिवारों के घर जेसीबी वाहन से तोड़ दिये गए, वन विभाग का कहना है कि ये नवीन अतिक्रमणकारी है, वंही जिनके घर तोड़े गए है उनका कहना है कि हम वन अधिकार मान्यता कानून लागू होने के पूर्व से यंहा पर खेती करते आ रहे है।

आज भी हम वन अधिकार से वंचित है 


गोंडवाना गणंतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बताया कि कुछ वनभूमि काबिज किसानों के पास खेती करने के साक्ष्य भी है, साथ ही उन्होने बताया कि हमारे ऊपर वनविभाग एंव वन सुरक्षा समिति सदस्यों के द्वारा पूर्व में अनेको बार हमले भी हुए है, जिसकी शिकायत हमारे द्वारा गोपालपुर पुलिस चौकी में भी की गई थी और उसके बाद न्यायालयीन लड़ाई भी लड़ी गई है।
             पीड़ित व्यक्तियों ने बताया कि 6-7 सदस्य जेल भी गए, लेकिन ग्राम पंचायत जनप्रतिनिधियों के द्वारा किसी प्रकार से वन अधिकार मान्यता कानून के तहत हमें हमारा अधिकार दिलाने में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही ना करने के कारण आज भी हम वन अधिकार से वंचित है।
            गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिला डिण्डौरी के द्वारा पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रैली निकालकर राज्यपाल मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री म.प्र., जनजातीय कार्य मंत्री म.प्र., अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया।

दावा प्रपत्रों की जांच कर शीघ्र ही भू अधिकार पत्र प्रदान किए जावें 

पीड़ित व्यक्तियों के घर मकान जो तोड़े गए है, उन्हें क्षतिग्रस्त का मुआवजा दिया जावे, व वर्तमान समय में बारिश में परिवारों को रहने के लिए सामग्री उपलब्ध कराई जावे जैसे सीमेंट सीट, प्लास्टिक व अन्य घरेलू सामग्री, साथ ही वन अधिकार मान्यता कानून के तहत पूर्व में दिए गए दावा प्रपत्रों की जांच कर शीघ्र ही भू अधिकार पत्र प्रदान किए जावें, व्यक्तिगत भू अधिकार प्रदान के साथ ग्राम बरेण्डा का सामुदायिक अधिकार व सामुदायिक वन संसाधन का अधिकार भी दिया जावे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष रामप्रसाद तेकाम ने बताया कि समय पर ज्ञापन पत्र पर कार्यवाही नहीं होती है तो जिला मुख्यालय में वृहद आंदोलन किया जावेगा। 

इस दौरान ये रहे मौजूद 

इस धरना आंदोलन में मौके पर, रामप्रसाद तेकाम जिला अध्यक्ष गोगापा. डिंडोरी,अबरार खान ब्लॉक अध्यक्ष करंजिया, प्रशांत मरावी ब्लॉक अध्यक्ष बजाग, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फूलवती करचाम गो.म.स. उपेंद्र कोरी एस सी मोर्चा जिला अध्यक्ष, अरविंद धुर्वे जनपद सदस्य,नरेंद्र धुर्वे,पूरन धुर्वे, योगश मरकाम घनश्याम मरकाम , लक्ष्मण धुर्वे, हरभजन धुर्वे, भाग सिंह धुर्वे, चंदरपंद्रो, नाना पंद्रो, नवल उईके और सैकड़ो कार्यकर्ता दलबल के साथ भारी बरसात में छोटे-छोटे बच्चों को लेकर पीड़िता न्याय के लिए धरना स्थल से रैली के रूप में करंजिया थाने में ज्ञापन दिया गया। पीड़ितों का कहना है हम उसी जगह  में मर जाएंगे लेकिन हम जमीन नहीं छोड़ेंगे। सभी मांगों को अगर प्रशासन तत्काल नहीं सुनती तो सात दिवस के बाद उग्र आंदोलन धरना प्रदर्शन चक्का जाम करंजिया बंद करने का चेतावनी दिया जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। 

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