लोक सेवा केन्द्रों में सुधार के लिए उप समिति गठित
मध्य प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में संचालित लोक सेवा केंद्रों में नागरिकों को सरकारी योजनाओं के साथ साथ सरकारी दस्तावेजों व योजनाओं की सुविधाओं का लाभ दिलाये जाने के लिये जिला एवं तहसील स्तर पर सरकारी प्रांगणों में लोक सेवा केंद्रों का कार्य संचालित किया जा रहा है । यदि हम बीते सरकार की कार्यकाल की बात करें तो अधिकांश लोक सेवा केंद्रों में नागरिकों को समय पर सुविधा भी नहीं मिल पाती थी और उसके साथ ही कई बार उन्हे निश्चित तय राशि से भी ज्यादा देना पड़ता था । कुछ जिलों में तो लोकसभा केंद्रों में उच्चाधिकारियों को भी ज्यादा रूपया लिये जाने की मिली थी स्वयं मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले में भी ऐसी शिकायत उच्चाधिकारियों के प्रवास के दौरान मिली थी ।
हम आपकों बता दे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद लोक सेवा केंद्रों का पुन: ठेका होने की प्रक्रिया चल रही है । हालांकि फिलहाल निविदा की प्रक्रिया के तहत अनेक स्थानों पर ठेका लेने वालों ने
विधिवत प्रक्रिया कर फार्म भर भी दिया था लेकिन फिलहाल उसमें रोक लगा दिया गया है । जिससे एक ही लोकसभा सेवा केंद्रों में अनेक फार्म डालकर निक्षेप राशि जमा करने वालों की मंशा पर पानी फिर गया है ।
वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को ही लोक सेवा केंद्रों में सुधार को लेकर एक उप समिति का गठन किया है । यह राज्य सरकार का अच्छा कदम बताया जा रहा है । हम आपको बता दे कि राज्य सरकार ने लोक सेवा केन्द्रों के संचालन की प्रक्रिया में आवश्यक सुधार के लिए गृह मंत्री श्री बाला बच्चन की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद उप-समिति का गठन किया है। समिति में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल और वित्त मंत्री श्री तरूण भनोत को सदस्य मनोनीत किया गया है। उप-समिति के संयोजक का दायित्व प्रमुख सचिव लोक सेवा प्रबंधन को सौंपा गया है।
