Thursday, October 3, 2019

मध्यप्रदेश वन मित्र पोर्टल एवं मुख्यमंत्री मदद योजना का शुभारंभ

मध्यप्रदेश वन मित्र पोर्टल एवं मुख्यमंत्री मदद योजना का शुभारंभ

हम गरीब लोगों के उत्थान के लिए संकल्प की भावना के साथ करें काम 

भोपाल। गोंडवाना समय। 
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150 वीं जयंती पर हमारी सच्ची श्रद्धाँजलि यही होगी कि हम गरीब लोगों के उत्थान के लिए संकल्प की भावना से काम करें। श्री कमल नाथ आज प्रशासन अकादमी में 'मध्यप्रदेश वन मित्र पोर्टल' और 'मुख्यमंत्री मदद योजना' का शुभारंभ कर रहे थे। जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा और उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी उपस्थित थे।

तो सबसे पहले हमें अंतिम व्यक्ति की भलाई को देना होगी प्राथमिकता 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि बापू ने हमेशा उन लोगों की मदद की, जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद थे। इनको हमेशा आगे आने के अवसर मिले और सम्मानित जीवन जीने का वातावरण समाज में बने, इस दिशा में वे हमेशा प्रयासरत रहे। उन्होंने कहा कि महात्मा गाँधी के विचारों के आधार पर हम समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अंतिम व्यक्ति की भलाई को प्राथमिकता देना होगी।

सभी छात्रावासों में बनेंगे गाँधी स्तंभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'मध्यप्रदेश वन मित्र पोर्टल' और 'मुख्यमंत्री मदद योजना' हमने समाज के सबसे पिछड़े लोगों को उनका अधिकार और संबल देने के लिए बनाई है। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी छात्रावासों में गाँधी स्तंभ बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि इन वर्गों के बीच में गाँधी जी का व्यक्तित्व और कृतित्व पहुंचे, यह हमारा कर्त्तव्य है। ग्राम वन अधिकार समिति पोर्टल के ही जरिए समस्त प्रक्रिया का करेगी निष्पादन आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री ओंकार सिंह मरकाम ने मध्यप्रदेश वन मित्र पोर्टल की जानकारी देते हुए बताया कि इस पोर्टल में संबंधित हितग्राही अपने दावे को आॅनलाईन कर सकेगा। ग्राम वन अधिकार समिति पोर्टल के ही जरिए समस्त प्रक्रिया का निष्पादन करेगी। इस प्रणाली से वन अधिकार दावों के प्रकरण पारदर्शिता के साथ पोर्टल पर मौजूद रहेंगे और पात्र तथा अपात्र होने के कारण भी पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे। प्रदेश के 20 आदिवासी जिलों के 89 जनपद पंचायतों की 5211 ग्राम पंचायतों को आॅनलाईन वन अधिकार पट्टे के दावों के प्रकरण का निराकरण करने के लिए डिजिटल टेबलेट के लिए 15 हजार दिए गए हैं। यह पोर्टल पायलट के तौर पर होशंगाबाद जिले में शुरू किया गया था, जिसमें 700 आवेदन मिले थे।

मुख्यमंत्री ने यह राशि क्लिक कर आॅनलाईन पंचायतों को पहुंचाई

मंत्री श्री ओंकार  मरकाम ने बताया कि मुख्यमंत्री मदद योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार आदिवासी परिवारों को सामाजिक कार्यों के लिए 50 किलो एवं एक क्विंटल खाद्यान्न देने की घोषणा की गई थी। यह योजना भी आज से प्रारंभ की जा रही है। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों को आदिवासी परिवारों में सामाजिक कार्यों में भोजन आदि बनाने के लिए बर्तन उपलब्ध कराने के लिए 30 करोड़ 61 लाख 25 हजार रूपए दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह राशि क्लिक कर आॅनलाईन पंचायतों को पहुंचाई।

दो हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा के प्रमाण-पत्र किये वितरित 

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने इस मौके पर 'मध्यप्रदेश वन मित्र पोर्टल' के जरिए  निराकृत हुए दो हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा के प्रमाण-पत्र वितरित किया। ग्राम पंचायत पिपरियाकलां जिला होशंगाबाद की गुद्दो बाई को 1.779 हेक्टेयर एवं सुखराम उईके को 0.52 हेक्टेयर भूमि का प्रमाण-पत्र दिया। मुख्यमंत्री ने बैतूल जिले की तेन्दूखेड़ा पंचायत एवं होशंगाबाद जिले की कालाआखर पंचायत को बर्तन खरीदने के लिए टोकन राशि का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर आदिम जाति कल्याण विभाग के विभिन्न प्रकाशनों का विमोचन किया। प्रमुख सचिव आदिम जाति श्रीमती दीपाली रस्तोगी ने योजनाओं की जानकारी दी। 

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