छात्रवृत्ति में कटौती के खिलाफ जताया विरोध
मध्यप्रदेश सरकार को उपचुनाव में भुगताने होंगे परिणाम
बैतुल। गोंडवाना समय।
हाल ही में अखबारों द्वारा ज्ञात हुआ है कि मध्य प्रदेश सरकार ने लॉक डाउन के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे छात्रों की छात्रवृत्ति में कटौती कर मात्र 13% छात्रवृति देने का फरमान जारी किया है, जो की पूर्णता गलत है। एड राकेश महाले, समाजिक कार्यकर्ता, भीम आर्मी प्रदेश महासचिव म प्र ने बताया कि कोविड-19 के प्रकोप से हमारा प्रदेश अछूता नहीं है। इसके बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए लोक डाउन जारी है, जिससे प्रदेश भर में असमान माहौल निर्मित हुआ है।
पढ़ाई के साथ छात्र करते है पार्ट टाईम काम
छात्र समुदाय इससे काफी प्रभावित हुआ है दूसरी ओर मेहनतकश, गरीब, मजदूर, किसानों, मध्यमवर्गीय परिवारों को राशन एवं अन्य समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। उनके बच्चे जो स्कूल कॉलेज में अध्ययन करते हैं। कई छात्र शहरों में जाकर किराए से कमरा लेकर रहते हैं छात्र-छात्राएं पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम काम कर अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं। इस दौरान उनके सामने एक गंभीर समस्या पैदा हो गई हैं। ऐसे समय में उन सभी छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति ही उन्हें राहत प्रदान करती है परंतु हाल ही में अखबारों द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार कि छात्रों को सिर्फ 13% छात्रवृत्ति ही दी जायेगी जो कि छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इसने छात्रों के अंदर रोष पैदा कर दिया है।
बिना कटौती कर शीघ्र खातों में पहुंचाया जाये राशि
स्कूल कॉलेज में मिलने वाली छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता राशि समस्त छात्रों के लिए पढ़ाई करने में सहायता करती है। इसलिए मध्यप्रदेश सरकार से मांग करते है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डीएड, बीएड, नर्सिंग कोर्स में अध्ययनरत समस्त छात्रों को मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को बिना कटौती के शीघ्र भुगतान कर छात्रों के खातों में पहुंचाया जाए व आवास योजना के तहत मिलने वाली आवास सहायता राशि सभी छात्रों को शीघ्र प्रदान की जाये।
नहीं तो आंदोलन के लिये होंगे मजबूर
इस मामले को लेकर सभी समाजिक संगठनों और छात्र संगठनों की आगे की रणनीति बन रही हैं, ऐसे नहीं होने पर आंदोलन के लिए बाध्य होगें। वहीं एड राकेश महाले ने चेतावनी देते हुऐ कहा है कि आगामी विधानसभा के होने वाले उपचुनावों में 24 सीटों में इसका परिणाम देखने के लिए मिल जायेगा। तमाम अम्बेडकरी, आदिवासी संगठनों प्रगतिशील वर्ग जन संघटन के लोगो और छात्र युवाओं की ताकत मध्यप्रदेश सरकार को दिख जायेंगी हैं।
