Wednesday, July 14, 2021

स्कूल में कहार और मांझी, अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र बनवाकर कर रहे नौकरी

स्कूल में कहार और मांझी, अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र बनवाकर कर रहे नौकरी

फर्जी जाति प्रमाण पर तिलवारा वायी तट नहर केवलारी में एलडीसी के पद कार्य करने की शिकायत 

गोंड समाज महासभा जिला अध्यक्ष ने की शिकायत 


सिवनी। गोंडवाना समय।

गोंड समाज महासभा सिवनी के जिला अध्यक्ष श्री सी एस कुशराम ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय नौकरी करने के मामले में कलेक्टर सिवनी को शिकायत कर कार्यवाही किये जाने की मांग किया है। गोंड समाज महासभा जिला अध्यक्ष सिवनी द्वारा कलेक्टर को की गई शिकायत में मांग करते हुये उल्लेख किया गया है कि श्री कन्हैया लाल गौर पिता लिल्ला प्रसाद गौर एल डी सी कार्यालय यंत्री, तिलवारा बायतट नहर केवलारी द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र का उपयोग कर शासन के साथ धोखाधडी किए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई किया जाये। 

दो अलग-अलग दस्तावेजों में अलग-अलग जाति अंकित कर शासन को गुमराह किया

गोंड समाज महासभा सिवनी के जिला अध्चक्ष श्री सी एस कुशराम द्वारा लिखे गये पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि श्री कन्हैयालाल गौर पिता लिल्लाप्रसाद गौर, गुरूनानक वार्ड, सिवनी तहसील व जिला सिवनी के मूल निवासी है एवं वर्तमान में कार्यालय कार्यपालन यंत्री तिलवारा बायतट नहर केवलारी में एल डी सी के पद पर कार्यरत है। जिनके कार्यालय प्राचार्य मिशन बालक उच्चतर माध्यमिक विध्यालय सिवनी मध्य प्रदेश के प्रमाण पत्र मे जाति कहार अंकित की गई है एवं न्यायालय तहसीलदार सिवनी के द्वारा दिनांक 17/03/1994 को जारी प्रमाण पत्र में जाति मांझी अनुसूचित जनजाति अंकित है, जिसमें स्पष्ट होता है, कि दो अलग-अलग दस्तावेजों में अलग-अलग जाति अंकित का शासन को गुमराह किया गया है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति की अनुसूची अनुसार सिवनी जिले में मांझी एवं कहार दोनों जातियां अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत नहीं आती। 

फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर आरक्षित वर्ग का लाभ लेना होता है प्रतीत 

गोंड समाज महासभा जिला अध्यक्ष श्री सी एस कुशराम ने कलेक्टर सिवनी को शिकायत करते हुये आगे उल्लेख किया है कि प्राप्त रिकार्ड में कन्हैयालाल गौर अनुसूचित जनजाति वर्ग का लाभ प्राप्त कर नौकरी कर रहे हैं। इस प्रकार संबंधित द्वारा फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर आरक्षित वर्ग का लाभ लेना प्रतीत होता है। इसलिये उन्होंने अनुरोध किया है कि उपरोक्त विषय में दस्तावेजों का उच्च स्तरीय जांच करा कर कार्रवाई करने की मांग किया है। 

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