जमीन का पट्टा नहीं दिया गया तो बिछुआ तहसील मुख्यालय में पूरे परिवार समेत अनिश्चितकालीन धरना में बैठेंगे
क्रांति मोर्चा ने वन विभाग अधिकारियों के माध्यम से जिला कलेक्टर, राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन
छिंदवाड़ा। गोंडवाना समय।
पेशा कानून लागू ग्राम गढ़ेवानी पोस्ट खमारपानी तह. बिछुआ जिला छिंदवाड़ा के आदिवासियों को उनकी परंपरागत भूमि से बेदखल नही होने देंगे। वहीं 27 फरवरी 2023 को वन मंडल अधिकारी दक्षिण छिंदवाड़ा को ज्ञापन सौंपा गया।
जिसमें पेसा कानून क्षेत्र के ग्राम पंचायत के आदिवासी अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। वर्ष 1970 से पहले हम उस जमीन में अनाज का उत्पाद कर अपना भरण पोषण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उस जमीन को वन विभाग के अधिकारी हमसे छीन कर हमारे साथ हाथापाई कर रहे हैं। हमें भगा रहे हैं और जब हमने रोकने की कोशिश की गई तो हमारे खिलाफ बिछुआ थाना में एफआईआर भी दर्ज कराई गई।
आदिवासी अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने 1 महीने पहले विकास यात्रा के माध्यम से एक बड़ा कार्यक्रम किया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि वन भूमि को आदिवासी अपनी भूमि समझे। यह कहकर पेसा कानून का अधिकार दिया था लेकिन आज वर्तमान में आदिवासी अपनी जमीन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। वन विभाग वाले कभी भी आकर आदिवासी को परेशान कर रहे हैं। इसी के खिलाफ 27 फरवरी 2023 को एकत्रित होकर छिंदवाड़ा वन विभाग के अधिकारियों के माध्यम से जिला कलेक्टर, राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के नाम राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा ने ज्ञापन सौंपा।
जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे
ज्ञापन में साफ कहा गया है कि अगर विगत 15 दिवस के अंदर-अंदर हमें हमारी जमीन का पट्टा नहीं दिया जाता है तो बिछुआ तहसील मुख्यालय में पूरे परिवार समेत अनिश्चितकालीन धरना में बैठेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक नहीं उठेंगे। ज्ञापन देते समय राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा सर्व समाजिक संगठन के अध्यक्ष देवरावेन भलावी, संजय उईके, तुलसी धुर्वे एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
