गोंगपा संविधान व लोकतंत्र की रक्षा के लिए आदिवासी, दलित, महिला, युवा व किसान वर्ग की आवाज बनकर लड़ाई तेज करेगी
यह बैठक केवल संवाद का मंच नहीं, बल्कि आने वाले संघर्षों और संगठित आंदोलनों की मजबूत नींव है
5 वीं व 6 ठी अनुसूची की पुन: समीक्षा, गोंडी भाषा को संविधान की 8 वीं अनुसूची में स्थान देने बनाई गई रणनीति
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न
मण्डला। गोंडवाना समय।
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, मध्यप्रदेश की प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला 6 जून 2025 को कस्तूरी भवन, मंडला जिला मुख्यालय में संपन्न हुई। इस दौरान कार्यशाला में पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय वरिष्ठ पदाधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।
बैठक में आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों, शासन-प्रशासन की नीतियों, और मौजूदा सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों पर गंभीर विमर्श किया गया।
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने स्पष्ट किया कि यह बैठक केवल संवाद का मंच नहीं, बल्कि आने वाले संघर्षों और संगठित आंदोलनों की मजबूत नींव है। गोंगपा संविधान व लोकतंत्र की रक्षा के लिए आदिवासी, दलित, महिला, युवा व किसान वर्ग की आवाज बनकर लड़ाई तेज करेगी।
राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष व जिला अध्यक्ष मौजूद रहे
बैठक में प्रमुख अतिथि व पदाधिकारीगण की उपस्थिति रही जिसमें प्रमुख रूप से श्री इरफान अली राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, श्री अजय प्रताप सिंह राष्ट्रीय सदस्यता प्रभारी, श्री अमान सिंह पोर्ते राष्ट्रीय सचिव, श्री कमलेश टेकाम प्रदेश अध्यक्ष मध्यप्रदेश गोंगपा, प्रदेश कमेटी के सदस्यगण व मध्यप्रदेश के सभी जिलों के जिला अध्यक्षगण मौजूद रहे।
एससी, एसटी, ओबीसी, समुदायों के संवैधानिक अधिकारों के लिये सक्रिय रहना
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की कार्यशाला में विशेष रूप से मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई। जिसमें प्रमुख रूप से सामाजिक न्याय व अधिकार, एससी, एसटी, ओबीसी, समुदायों के अधिकारों का हनन रोकने के लिये रणनीति बनाना। वहीं पेसा व वनाधिकार कानून का पूर्ण क्रियान्वयन कराने के लिये सरकार से आहवान करना। ट्रांसजेंडर, विकलांगों व महिलाओं के लिए नीति निर्माण हेतु सरकार से मांग करना।
युवाओं में बेरोजगारी की गंभीर स्थिति पर चिंतन मँथन किया गया
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैठक में आर्थिक विकास को लेकर चर्चा के दौरान युवाओं में बेरोजगारी की गंभीर स्थिति पर चिंतन मँथन किया गया और रोजगार उपलब्ध कराने के लिये गोंगपा द्वारा प्रयास किया जाने के लिये रणनीति तैयार की गई।वहीं मध्यप्रदेश में मनरेगा में भ्रष्टाचार व भुगतान में देरी को लेकर भी विशेष चर्च की गई। इसके साथ ही मध्यप्रदेश में खनिज संपदा की कॉपोर्रेट लूट का विरोध करने के लिये आगामी समय में आंदोलन आदि की रणनीति बनाई गई।
आदिवासी मामलों में पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की कार्यशाला में चर्चा में लघु वनोपज हेतु एमएसपी सुनिश्चित कराये जाने हेतु भी निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था व कार्यप्रणाली में सुधार हेतु पटवारी, पंचायत सचिव, तहसीलदार स्तर पर भ्रष्टाचार के मामले पर आंदोलन की रणनीति बनाने पर चर्चा हुई है।
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा भाजपा की सरकार में आरटीआई व जनशिकायतों की अनदेखी को लेकर भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाये गये है। पुलिस प्रशासन की आदिवासी मामलों में निष्क्रियता को लेकर भी गहन चिंतन मंथन किया गया।
शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में गोंगपा सक्रिय भागीदारी निभायेगी
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की कार्यशाल में मध्यप्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी पार्टी ने रणनीति तैयार किया है। सरकारी स्कूलों की स्थिति व शिक्षक नियुक्ति को लेकर शासन प्रशासन व सरकार के संज्ञान में लाकर ध्यानाकर्षण कराया जायेगा। छात्रावासों की सुविधाएं, कुपोषण व मातृ-शिशु मृत्यु दर, ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली व स्थिति को सुधार कराये जाने को लेकर गोंगपा सक्रिय भागीदारी निभायेगी।
जंगलों की अंधाधुंध कटाई व विस्थापनकारी परियोजनाएं को लेकर सवाल उठाये
पर्यावरण व वन संसाधन संरक्षण को लेकर भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की कार्यशाला में चर्चा की गई। जंगलों की अंधाधुंध कटाई व विस्थापनकारी परियोजनाएं को लेकर सवाल उठाये गये। वहीं वनग्रामों का नियमितीकरण पर चर्चा हुई। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन व जल संकट से निपटने की योजना को लेकर भी रणनीति तैयार की गई है।
एससी, एसटी एक्ट के मामले में भी पुलिस कि निष्क्रियता
कानून व मानवाधिकार के मामले में भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बैठक व कार्यशाला में चर्चा हुई। जिसमें एससी, एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने में पुलिस की निष्क्रियता रहती है, पुलिस हीलाहवाली करती है। अजाक पुलिस थाना में एससी, एसटी वर्ग की सुनवाई नहीं होती है, यहां तक कि उनकी शिकायत भी नहीं ली जाती है। इसके साथ ही आदिवासी के मामलो में या जनहित के मामलों में होने वाले जन आंदोलनों पर पुलिसिया दमन किया जाकर दबाने की कोशिश की जाती है।
न्यायालयों में जनजातीय अधिवक्ताओं की भागीदारी
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की कार्यशाला में न्यायालयों में जनजातीय अधिवक्ताओं की भागीदारी को लेकर भी अधिवक्ताओं को तैयार करने की कार्ययोजना बनाई गई है। लोकतंत्र व राजनीतिक सहभागिता, पंचायतों में वास्तविक भागीदारी, चुनावों में पारदर्शिता, जनप्रतिनिधियों का जनता से संवाद को लेकर भी चर्चा की गई।
परंपरागत मेलों को राज्य स्तरीय पहचान दिलाने पर चर्चा
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बैठक व कार्यशाला में संस्कृति व पहचान को लेकर गोंड, बैगा, कोरकू भाषाओं, नृत्य, त्योहारों का संरक्षण किये जाने पर जोर दिया गया। वहीं परंपरागत मेलों को राज्य स्तरीय पहचान दिलाने पर चर्चा हुई।
पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से सुझाव व प्रस्ताव भी लिये गये
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की कार्यशाला में पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से सुझाव व प्रस्ताव भी लिये गये। जिसमें प्रमुख रूप से 5 वीं व 6 ठी अनुसूची की पुन: समीक्षा, गोंडी भाषा को संविधान की 8 वीं अनुसूची में स्थान, एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लिए न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व, ग्रामसभाओं को बजट व निर्णय लेने की शक्ति, आदिवासी पत्रकारों, शिक्षकों, वकीलों का प्रशिक्षण आरटीआई कार्यकतार्ओं की सुरक्षा आदि महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई।
देवरावेन भलावी को प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा बनाने भेजा गया प्रस्ताव
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की कार्यशाला में विशेष प्रस्ताव की बैठक में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, छिंदवाड़ा के जिला अध्यक्ष देवरावेन भलावी को गोंगपा युवा मोर्चा-मध्यप्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति से प्रस्तावित किया गया। यह प्रस्ताव अनुमोदन हेतु पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम एवं राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष श्री अनिल सिंह गोंड को भेजा गया है। कार्यशाला में उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की।
